समसामयिकी - Amazon S3भारतीय संविधान केंद्र एिं राज्यों के मध्य शवक्तयों के

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समसामयिकी ददसम्बर - 2018

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विषय सूची

1. राजव्यिस्था एि ंशासन (Polity and Governance) 6

1.1. समिती सचूी को समाप्त करने की मांग ................................................................................................................. 6

1.2. स्थानीय वनकायों के चनुािों हतेु शैक्षवणक मानदडं ................................................................................................... 7

1.3. IT वनयमों का मसौदा ..................................................................................................................................... 9

1.4. सूचना का ऄवधकार (RTI) ऄवधवनयम की धारा 4 ................................................................................................ 10

1.5. गिाह संरक्षण योजना .................................................................................................................................... 12

1.6 आंवडया ऄबबन डटेा एक्सचेंज .............................................................................................................................. 14

2. ऄतंराबष्ट्रीय सबंधं (International Relations) 17

2.1 भारत-भूटान ................................................................................................................................................. 17

2.2. भारत-मालदीि ........................................................................................................................................... 19

2.3. प्रत्यर्बण ...................................................................................................................................................... 20

2.4. ऄफगावनस्तान से ऄमेररकी सैवनकों की िार्सी ..................................................................................................... 23

2.5. यमन संकट र्र नया शांवत समझौता .................................................................................................................. 25

3. ऄथबव्यिस्था (Economy) 27

3.1 कृवष ऊण माफी ............................................................................................................................................ 27

3.2. कृवष वनयाबत नीवत, 2018 ............................................................................................................................... 29

3.3. GM फसलें .................................................................................................................................................. 32

3.4. विदु्यत (संशोधन) विधेयक का मसौदा ................................................................................................................ 35

3.5. स्माटब मीटर ................................................................................................................................................. 37

3.6. प्रधानमंत्री ईज्ज्िला योजना ............................................................................................................................. 39

3.7. कोल स्िैपर्ग योजना का विस्तार ...................................................................................................................... 40

3.8. इ-कॉमसब के वलए नए वनयम ............................................................................................................................ 40

3.9. एंजले टैक् स .................................................................................................................................................. 42

3.10. राज् य स्टाटब-ऄर् रैंककग 2018 ......................................................................................................................... 44

3.11. खुदरा और SME ऊणों को बाह्य बेंचमाकों से जोड़ा जाएगा ................................................................................. 44

3.12. सकल घरेलू ईत् र्ाद के र्ूिबिती रृंृंखला के अंकड़.े................................................................................................. 46

3.13. राष्ट्रीय र्ेंशन प्रणाली .................................................................................................................................... 47


4. सरुक्षा (Security) 50

4.1. राज्य एजेंवसयों द्वारा वनगरानी ......................................................................................................................... 50

4.2. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी ऄध्यक्ष .......................................................................................................... 52

4.3. सूचना संलयन कें द्र- पहद महासागर क्षते्र (IFC-IOR) ............................................................................................ 53

4.4. संयुक्त राष्ट्र िैविक अतंकिाद-विरोधी समन्िय समझौता ........................................................................................ 54

5.र्याबिरण (Enviornment) 56

5.1. काटोिाआस COP-24 .................................................................................................................................... 56

5.2. भारत द्वारा जैि विविधता कन्िेंशन (CBD) को छठी राष्ट रीय ररर्ोटब की प्रस्तुवत .......................................................... 59

5.3. तटीय वनयमन जोन (CRZ) ऄवधसूचना, 2018 ................................................................................................... 60

5.4. भारत में समुद्र जल स्तर में िृवि ....................................................................................................................... 63

5.5. सीबेड 2030 ............................................................................................................................................... 65

5.6. भूवमगत जल वनष्टकषबण के वलए ददशा-वनदशे ........................................................................................................ 66

5.7. भारतीय जल प्रभाि सम्मेलन 2018 और शहरी नदी प्रबंधन योजना ......................................................................... 68

5.8. चार्जजग ऄिसरंचना संबंधी ददशा-वनदशे ............................................................................................................. 69

5.9. एवशयाइ शरे सरंक्षण र्ररयोजना ...................................................................................................................... 70

5.10. बाघ संरक्षण .............................................................................................................................................. 71

5.11. ग्रेट आंवडयन बस्टडब ....................................................................................................................................... 73

5.12. गंगा डॉवफफन ............................................................................................................................................. 75

5.13. रैट-होल खनन ............................................................................................................................................ 76

6. विज्ञान एि ंप्रौद्योवगकी (Science & Technology) 79

6.1. साआबर-दफव़िकल प्रणाली ............................................................................................................................... 79

6.2. बुलसके्वाना सुर्रकंप्यूटर .................................................................................................................................. 81

6.3. GSAT -11 ................................................................................................................................................ 82

6.4. विजन्स-2 वमशन .......................................................................................................................................... 82

6.5. सोयजु ........................................................................................................................................................ 83

6.6. सौर कलंक चक्र ............................................................................................................................................. 84

6.7. टेली-रोबोरटक सजबरी ..................................................................................................................................... 84

6.8. राष्ट्रीय वचदकत्सा ईर्करण संििबन र्ररषद .......................................................................................................... 85


7. सामावजक मदु्द े(Social Issues) 87

7.1. वर्तृत्ि ऄिकाश ............................................................................................................................................ 87

7.2. बाल संरक्षण नीवत का मसौदा .......................................................................................................................... 88

7.3. ग्लोबल जेंडर गैर् ररर्ोटब, 2018 ....................................................................................................................... 90

7.4. भारत में जनजातीय वशक्षा .............................................................................................................................. 91

7.5. SDG आंवडया आंडके्स - बेसलाआन ररर्ोटब 2018 .................................................................................................... 93

8. ससं्कृवत (Culture) 95

8.1. प्रसाद योजना............................................................................................................................................... 95

8.2. धरोहर गोद लें योजना ................................................................................................................................... 95

8.3. भाषा सगंम कायबक्रम ...................................................................................................................................... 96

8.4. र्ीटरमॉररत्जबगब स्टेशन घटना.......................................................................................................................... 96

8.5. वसख तख़्त ................................................................................................................................................... 97

8.6. रृंी सतगरुु राम पसहजी .................................................................................................................................. 97

8.7. हॉनबवबल महोत् सि ......................................................................................................................................... 98

8.8. भारत का र्हला संगीत सगं्रहालय ..................................................................................................................... 99

9. नीवतशास्त्र (Ethics) 101

9.1. जीन एवडटटग संबंधी सरुक्षा और नीवतशास्त्र ......................................................................................................101

10. सवंक्षप्त सरु्खखयााँ (News in Short) 104

10.1. iGOT ...................................................................................................................................................104

10.2. ऄंतराबष्ट्रीय प्रेस संस्थान की डथे िॉच वलस्ट ......................................................................................................104

10.3. गूगल न्य़ूि आवनवशएरटि .............................................................................................................................104

10.4. व़िले ़िॉन प्रोटेस्ट .....................................................................................................................................104

10.5. यूएन सेंरल आमजेन्सी ररस्र्ांस फंड .................................................................................................................104

10.6. र्ोक्कली धान ............................................................................................................................................105

10.7. ऄंतरराष्ट्रीय चािल ऄनुसधंान संस्थान ............................................................................................................105

10.8. आंश् योर र्ोटबल ...........................................................................................................................................105

10.9. राआज 2018 ............................................................................................................................................105

10.10. तरैता र्रमाणु उजाब संयतं्र (FNPP) ............................................................................................................106


10.11. शेयर स्िैर् .............................................................................................................................................106

10.12. सिे ऑन ररटेल र्मेेंट हवैबट्स ऑफ आंवडविजुऄफस ............................................................................................106

10.13. विि सीमा शुफक संगठन (WCO) ..............................................................................................................106

10.14. जलिायु र्ररितबन प्रदशबन सचूकाकं (CCPI) 2019 ........................................................................................107

10.15. िैविक जलिायु जोवखम सूचकांक 2019 ......................................................................................................107

10.16. सतत जल प्रबंधन र्र ऄतंराबष्ट्रीय सम्मलेन .....................................................................................................107

10.17. आको वनिास संवहता, 2018 .......................................................................................................................108

10.18. आंटरनेशनल व् हपेलग कमीशन ......................................................................................................................108

10.19. र्ुंगनूर गाय............................................................................................................................................108

10.20. मवहला ईद्यवमता प्लेटफामब 2.0 ..................................................................................................................108

10.21. र्ाटबनर फोरम 2018 ...............................................................................................................................109

10.22. वनक्षय र्ोषण योजना ...............................................................................................................................109

10.23. राष्ट्रीय न्यास ..........................................................................................................................................109

10.24. बोगीबील र्ुल ........................................................................................................................................109

10.25. आंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोरटि टेक्नोलॉजी ................................................................................................110

10.26. भारत का प्रथम रेलिे वििविद्यालय ............................................................................................................110

10.27. रेन-18 .................................................................................................................................................110

10.28. शवन ग्रह के विवशष्ट िलयों की विलुवप्त ..........................................................................................................110

10.29. एिनगाडब हाआर्रसोवनक वसस्टम .................................................................................................................111

10.30. भारत के वलए संकफर् ...............................................................................................................................111

10.31. प्रमाणन वनकायों के वलए राष्ट्रीय प्रत् यायन बोडब ...............................................................................................111

10.32. राजकुमार शुक्ला ....................................................................................................................................111

10.33. क्लीन सी- 2018 ....................................................................................................................................112

10.34. हावलया सैन्य ऄभ्यास ..............................................................................................................................112

10.35. विवभन्न राज्यों की कुछ योजनाए ं.................................................................................................................112

सतत विकास लक्ष्य और भारत (Sustainable Development Goals and India) 114


1. राजव्यिस्था एिं शासन (Polity and Governance)

1.1. समिती सचूी को समाप्त करन ेकी मांग

(Demand For Abolishing The Concurrent List)

सरु्खियों में क्यों?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्यों के वलए और ऄवधक स्िायत्तता की मांग करते हुए समिती सूची को र्ूणबत: समाप्त (ईत्साददत) करने का सुझाि

ददया ह।ै

ऐवतहावसक र्ृष्ठभवूम

दशे के विवभन्न भागों से राज्यों के र्क्ष में ऄवधक शवक्त हस्तांतरण की बढ़ती मांगों के कारण कें द्र-राज्य संबंध बार-बार समीक्षा का विषय

बनते रह ेहैं।

यद्यवर् भारतीय शासन प्रणाली का स्िरूर् संघीय है तथावर् आसमें सुदढृ़ कें द्रीय प्रिृवत्तयााँ विद्यमान हैं। ये प्रिृवत्तयााँ विवभन्न मुद्दों के

र्ररणामस्िरूर् ईत्र्न्न हुइ हैं, यथा- भारत सरकार ऄवधवनयम, 1935 के तहत वनधाबररत ददशा-वनदशेों के दायरे में बने रहने की जड़ता,

समावप्त का भय अदद।

सातिीं ऄनसुचूी (ऄनचु्छेद 246)

भारतीय संविधान कें द्र एिं राज्यों के मध्य शवक्तयों के विभाजन को सातिीं ऄनुसूची के ऄंतगबत वनम्नवलवखत ‘तीन सूवचयों’ के माध्यम से

वनधाबररत करता ह:ै

सघं सचूी में ईन विषयों का ईफलेख दकया गया है, वजन र्र संसद विवध का वनमाबण कर सकती है, जैसे- रक्षा, विदशेी मामले, रेलिे,

बैंककग आत्यादद।

राज्य सचूी में ईन विषयों का ईफलेख दकया गया है, जो राज्य विधान-मण्डलों के दायरे में अते हैं, जैसे- लोक व्यिस्था, र्ुवलस, लोक

स्िास््य एिं स्िच्छता, ऄस्र्ताल और औषधालय, सटे्टबाजी तथा जुअ अदद।

समिती सचूी में ईन विषयों का वििरण ददया गया है, वजन र्र संसद और राज्य विधान-मण्डल दोनों कानून बना सकते हैं।

ईदाहरणाथब: वशक्षा वजसके ऄंतगबत तकनीकी वशक्षा, अयुर्खिज्ञान वशक्षा और वििविद्यालय हैं, जनसंख्या वनयंत्रण और र्ररिार

वनयोजन, दण्ड विवध (अर्रावधक कानून), र्शुओं के प्रवत कू्ररता का वनिारण, िन्य जीि जन्तुओं और र्वक्षयों का संरक्षण, िन अदद।

संविधान समिती सूची के विषयों र्र संसद की संघीय सिोच्चता का भी प्रािधान करता है, ऄथाबत् समिती सूची के विषयों के संबंध में दकसी

भी प्रकार के संघषब की वस्थवत में संघ को यह शवक्त ह ैदक िह राज्य विवध को वनरस्त कर द ेया या ईसके स्थान र्र दसूरी विवध प्रवतस्थावर्त

कर द।े

समिती सचूी की अिश्यकता क्यों?

समिती सूची का ईद्देश्य संर्ूणब दशे में समरूर्ता को सवुनवित करना ह,ै तादक कें द्र एिं राज्य स्ितंत्र रूर् से विधान का वनमाबण कर सकें ।

आसवलए संविधान में राज्यों हतेु र्याबप्त लचीलेर्न के साथ एक मॉडल कानून को सवम्मवलत दकया गया।

आसके ऄवतररक्त समिती सूची के कुछ विषयों हतेु बृहत ्मात्रा में वित्त-र्ोषण की अिश्यकता होती है, वजसमें कें द्र एिं राज्य सरकारों

द्वारा योगदान दकया जाता ह।ै

समिती सचूी र्र सरकाररया अयोग की ऄनशुसंाएं

कराधान की ऄिवशष्ट शवक्तयां संसद के र्ास ही बनी रहनी चावहए, जबदक ऄन्य ऄिवशष्ट शवक्तयों को समिती सूची में शावमल दकया

जाना चावहए।

कें द्र को समिती सूची के दकसी विषय र्र विवध वनमाबण करने से र्ूिब राज्यों से र्रामशब करना चावहए।

सामान्यतः संघ को समिती सूची के दकसी विषय के केिल ईतने ही कायब क्षेत्र र्र अवधर्त्य स्थावर्त करना चावहए, जो दशे के व्यार्क

वहत हतेु नीवत एिं कारबिाइ की समरूर्ता के वलए अिश्यक हो, शेष कायब क्षेत्र एिं वििरण को राज्य हेतु छोड़ दनेा चावहए।

समिती सचूी में विस्तार और शवक्त के केन्द्रीकरण का मदु्दा

िषब 1950 से ही संविधान की सातिीं ऄनुसूची में ऄनेक संशोधन दकए गए हैं। सघं सचूी एिं समिती सचूी के विषयों में िवृि हुइ है, जबदक

राज्य सचूी के विषयों में वनरंतर कटौती हुइ है।


42िें सवंिधान सशंोधन ऄवधवनयम को 1976 में दक्रयावन्ित दकया गया था, वजसने सातिीं ऄनुसूची को र्ुनसंरवचत करते हुए वशक्षा, िन,

िन्य जीिजंतुओं एिं र्वक्षयों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, बाट एिं मार्-तौल जैसे राज्य सूची के विषयों का समिती सूची में हस्तांतरण

सुवनवित दकया।

कें द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हतेु तवमलनाडु सरकार द्वारा र्ी. िी. राजमन्नार सवमवत का गठन दकया गया। आस सवमवत ने 42िें संशोधन

ऄवधवनयम और र्ूिब में (ऐवतहावसक रूर् से) राज्य सूची के तहत शावमल विषयों र्र कें द्र द्वारा ऄवतक्रमण के कारण ईत्र्न्न नए शवक्त-संबंध

का विरोध करने हतेु ऄन्य राज्यों को प्रेररत दकया।

राज्यों द्वारा दकए गए विरोध के र्ररमाणस्िरूर् कें द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हतेु सरकाररया अयोग का गठन दकया गया। हालांदक,

सरकाररया अयोग की ऄनुशंसाओं को र्रिती कें द्र सरकारों द्वारा दक्रयावन्ित नहीं दकया गया।

समिती सचूी स ेसबंवंधत मदु्दे

राज्यों की सीवमत क्षमता: समिती सूची के दकसी विषय र्र संसद द्वारा ऄवधवनयवमत कुछ विवधयों के दक्रयान्ियन हतेु राज्य सरकारों को

धन अबंरटत करने की अिश्यकता र्ड़ सकती है। र्रंतु, संघीय िचबस्ि के कारण राज्यों को आन विवधयों का ऄनुर्ालन करने के वलए बाध्य

दकया जाता ह,ै वजसके वलए ईनके र्ास र्याबप्त मात्रा में वित्तीय ससंाधन ईर्लब्ध नहीं होत ेहैं।

लचीलार्न एि ं समरूर्ता के मध्य सतंुलन: कुछ विवधयां राज्यों को समरूर्ता प्राप्त करने हतेु ईनकी अिश्यकताओं के ऄनुसार आनके

दक्रयान्ियन हतेु ऄत्यवधक कम ऄिसर प्रदान करती हैं। कें द्र के स्तर र्र विवधयों की व्याख्या संर्ूणब दशे में विवधक समरूर्ता सुवनवित

करती ह ैऔर समान सुरक्षा एिं ऄवधकार प्रदान करती ह।ै हालांदक, आसके कारण राज्यों हतेु ईनकी वभन्न स्थानीय र्ररवस्थवतयों के ऄनुसार

विवध वनमाबण की ऄवधकाररता में कटौती होती ह।ै

राज्यों के ऄवधकार क्षते्र का ऄवतक्रमण: कुछ विधेयक राज्यों के ऄवधकारों का प्रत्यक्षतः ऄवतक्रमण कर सकते हैं, ऄथाबत् केन्द्रीय कानून से

संबंवधत विषय जो राज्य विधान-मण्डलों के ऄवधकार क्षेत्र में शावमल हैं। ईदाहरणाथब: अतंकिाद-रोधी कानून, लोकर्ाल विधेयक, िस्त ु

एिं सेिा कर (GST) तथा अधार कानून से संबंवधत मुद्दे आत्यादद, जहां राज्यों के ऄवधकार को ऄप्रत्यक्ष रूर् कम दकया जा रहा ह।ै

यह ऄसमरूर्ता संघिाद र्र एक व्यार्क सािबजावनक विचार-विमशब तथा समिती सूची के विषयों से संबंवधत मुद्दों का समाधान करने की

अिश्यकता को रेखांदकत करती है।

क्या कदम ईठाए जान ेचावहए?

ऄतंराबज्यीय र्ररषद ् को सदुढृ़ बनाना: विगत िषों में गरठत विवभन्न अयोगों (जैसे- राजमन्नार, सरकाररया और र्ुंछी) ने ऄंतराबज्यीय

र्ररषद ्के सुदढृ़ीकरण की ऄनुशंसा की है, जहााँ कें द्र-राज्य संबंधों को संतुवलत करने हतेु समिती सूची के विषयों र्र िाद-वििाद एिं चचाब

की जा सकती ह।ै ऄंतराबज्यीय वििादों का समाधान करने हतेु बहुत कम संस्थागत विकफर् ईर्लब्ध होने के कारण ऄंतराबज्यीय र्ररषद ्जैसी

संिैधावनक संस्था ऄत्यवधक ईर्योगी वसि हो सकती ह।ै

राज्यों को स्िायत्तता: कें द्र को ऐसे मॉडल कानूनों का वनमाबण करना चावहए वजसमें र्ररितबन करने हेतु राज्यों के र्ास र्याबप्त ऄिसर हों।

राज्यों को बजटीय बोझ से बचाने के वलए कें द्र को ईन्हें र्याबप्त बजटीय सहायता प्रदान करनी चावहए। साथ ही, राज्य के विषयों में कम से

कम हस्तक्षेर् करना चावहए।

1.2. स्थानीय वनकायों के चनुािों हते ुशकै्षवणक मानदडं

(Education as A Criteria For Local Elections)

सरु्खियों में क्यों?

राजस्थान सरकार ने र्ंचायती राज चुनािों हतेु शकै्षवणक मानदडं को समाप्त कर ददया ह।ै

र्ृष्ठभवूम

राजस्थान र्ंचायती राज (वद्वतीय सशंोधन) वनयम, 2015 के तहत वजला र्ररषद,् र्ंचायत सवमवत एिं नगरर्ावलका चुनाि लड़ने िाले

प्रत्यावशयों के वलए कक्षा 10 ईत्तीणब करने संबंधी मार्दंड को ऄवनिायब बना ददया गया था।

सरर्चं के चनुाि हते ुप्रत्यावशयों के वलए कक्षा 8 ईत्तीणब करना तथा ऄनसुवूचत क्षते्रों की र्चंायतों में सरर्चं के चनुाि हते ुप्रत्यावशयों के

वलए कक्षा 5 ईत्तीणब करना ऄवनिायब दकया गया था।

हररयाणा सरकार द्वारा ऄवधवनयवमत कानून की संिैधावनक िैधता को ईच्चतम न्यायालय में राजबाला बनाम हररयाणा सरकार िाद में

चुनौती दी गइ थी। आस मामले में न्यायालय ने राज्य में र्ंचायत चुनाि लड़ने से ऄवशवक्षत व्यवक्त को रोकते हुए आस कानून की िैधता को

बरकरार रखा था।

ईच्चतम न्यायालय ने वनणबय ददया दक चनुाि लड़न ेका ऄवधकार (Right to Contest) न तो मूल ऄवधकार है, न ही केिल िैधावनक

ऄवधकार, ऄवर्तु यह एक संिैधावनक ऄवधकार है। आसके ऄवतररक्त, सक्षम विधान-मंडल द्वारा र्ाररत कानूनों के माध्यम से चनुाि लड़न ेके

ऄवधकार को विवनयवमत एि ंसीवमत दकया जा सकता है।


ईच्चतम न्यायालय की यह व्याख्या आस त्य र्र अधाररत ह ै दक स्थानीय वनकायों में वनिाबवचत ऄवशवक्षत या वनरक्षर लोगों को ईनकी

वनरक्षरता के कारण ऄवधकाररयों द्वारा सरलता से गुमराह दकया जा सकता हैं।

र्चंायती राज चनुाि

1992 में 73िें एिं 74िें संविधान संशोधन ऄवधवनयम द्वारा स्थानीय स्तर र्र शासन के तृतीय स्तर के रूर् में र्ंचायती राज संस्थाओं

के गठन संबंधी प्रािधान को ऄवनिायब बनाया गया था।

भारतीय संविधान के ऄनचु्छेद 243(K)(4) के तहत राज्य सरकारें विवध द्वारा स्थानीय वनकायों के चुनािों के वलए योग्यता (ऄहताब)

वनधाबररत कर सकती हैं।

ऄनचु्छेद 243(O) वनिाबचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेर् को प्रवतबंवधत करता ह।ै यदद र्ंचायतों के वनिाबचन संबंधी कोइ

वििाद ईत्र्न्न होता है, तो न्यायालयों को आन वििादों के संबंध में कोइ ऄवधकार प्राप्त नहीं है।

दकसी र्ंचायत के वलए दकसी वनिाबचन को ऐसी वनिाबचन ऄजी के माध्यम से ही प्रनगतगत दकया जा सकता है, जो ऐसे प्रावधकारी को

प्रस्तुत की गयी ह ैवजसका दकसी राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाइ गयी दकसी विवध द्वारा ईर्बंध दकया गया हो।

हररयाणा सरकार द्वारा र्ंचायत चुनाि में भाग लेने िाले प्रत्यावशयों हतेु न्यूनतम योग्यता को वनधाबररत करने के वलए हररयाणा

र्चंायती राज (सशंोधन) ऄवधवनयम, 2015 र्ाररत दकया गया था।

ऄसम एि ईत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी स्थानीय वनकायों के चुनाि लड़ने के वलए न्यूनतम शैक्षवणक मानदडं को वनधाबररत करने िाले

कानूनों का वनमाबण दकया हैं।

शकै्षवणक मानदंड के विरुि तकब

स्थानीय स्तर के लोकततं्र के विरुि: जब MLA या MP बनने के वलए कोइ न्यूनतम शैक्षवणक मानदंड लागू नहीं दकए गए हैं, तब र्ंचायत

चुनािों हतेु आस प्रकार का मानदडं वनधाबररत करना ऄनुवचत ह।ै

ऄनरु्यकु्त फोकस: विशेषज्ञों के ऄनुसार एक वनिाबवचत जन प्रवतवनवध की प्राथवमक भूवमका ऄर्ने मतदाताओं के विचारों/मुद्दों को प्रशासन

या सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ईनसे प्रशासन की सूक्ष्मताओं में र्ारंगत होने की ऄर्ेक्षा नहीं की जाती ह।ै

मवहलाओं और कमजोर िगों के प्रवत भेदभाि: चूंदक सामावजक एिं ऐवतहावसक कारणों से दवलतों, जनजातीय लोगों एिं मवहलाओं में

साक्षरता की दर कम है, आसवलए आस कानून द्वारा बृहत् संख्या में दवलतों एिं मवहलाओं को चुनाि लड़ने से िंवचत कर ददया गया था।

बवहष्टकरण सबंधंी कदम: आस मानदडं के र्ररणामस्िरूर् (2011 की जनगणना के ऄनुसार) राजस्थान में 20 िषब से ऄवधक अयु िाली कुल

ग्रामीण जनसंख्या का 70 प्रवतशत से ऄवधक भाग सरर्ंच का चुनाि लड़ने से िंवचत हो गयी। यह र्ंचायती राज संस्थाओं के मूल ईद्देश्य

ऄथाबत् समाज के सभी िगों से नागररकों को बहु-स्तरीय स्थानीय शासन में शावमल करने, का ईफलंघन करता है।

र्चंायती राज व्यिस्था को कमजोर बनाता ह:ै शैक्षवणक मानदडं की र्ूर्खत करने िाले ईम्मीदिारों के ऄभाि के र्ररणामस्िरूर् वर्छले

चुनािों की तुलना में राज्य में वनर्खिरोध चुने गए सरर्ंच ईम्मीदिारों की संख्या दोगुनी से ऄवधक हो गइ ह।ै

ईत्तरदावयत्ि का त्याग: यह शैक्षवणक मानदडं कुछ सामावजक संकेतकों की र्ूर्खत करने में विफल होने के र्ररणामस्िरूर् लोगों को दवंडत

करता है। जबदक िास्तविक तौर र्र दखेें तो स्कूल एिं प्रौढ़ वशक्षा हतेु ऄिसंरचना एिं प्रोत्साहन प्रदान करना राज्य का ईत्तरदावयत्ि है।

शकै्षवणक मानदंड के र्क्ष में तकब

प्रगवतशील विधान: यह लोगों को वशक्षा र्र ध्यान कें दद्रत करने के वलए प्रोत्सावहत करेगा। साथ ही यह ऄवशवक्षत लोगों को भी ऄवधक अय ु

होने के बािजूद ऄब न्यूनतम वशक्षा प्राप्त करने हतेु प्रेररत करेगा।

समय की मागं: यह कदम सांसदों एिं विधायकों के वलए भी शैक्षवणक मानदडं वनधाबररत करने की मांग को प्रोत्सावहत करेगा। ितबमान

समय में, शासन एक जरटल मुद्दा बन गया ह ैतथा हमें ऄर्ने प्रवतवनवध के रूर् में वशवक्षत लोगों को चयवनत करना चावहए।

सामावजक सकेंतकों में सधुार: विवभन्न विशेषज्ञों का तकब ह ैदक शैक्षवणक मानदडं की मौजूदगी से बाल वििाह, कन्या भ्रूण हत्या अदद में

कमी होगी तथा स्िास््य एिं कफयाण जैसे ऄन्य सामावजक संकेतकों में सुधार होगा। र्हले से लागू दो बच्चों िाले मानदडं के कारण कइ

राज्यों में प्रजनन दर में कमी हुइ है।

रोल-मॉडल आफ़ेक्ट: राज्यों का तकब ह ै दक यह कदम रोल-मॉडल आफ़ेक्ट को बढ़ािा दगेा और वनिाबचन क्षेत्रों में नागररक ऄर्ने र्ंचायत

नेताओं का ऄनुकरण करेंगे, वजससे सामावजक प्रगवत में िृवि होगी।

वनष्टकषब

भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी. अर. ऄंबेडकर ने साआमन कमीशन (1928) को ददए गए ऄर्ने ज्ञार्न में कहा था दक, “जो व्यवक्त

साक्षरता को एक र्रीक्षण के रूर् में दखेते हैं तथा मतावधकार हतेु आसे एक शतब के रूर् में लागू करने र्र बल दतेे हैं, िे मेरी राय में, दो

गलवतयां करते हैं। ईनकी र्हली गलती ईनके विचार में वनवहत है और िह यह है दक एक ऄवशवक्षत व्यवक्त अिश्यक रूर् से एक नासमझ

व्यवक्त होता ह ै ... ईनकी दसूरी गलती यह है दक साक्षर व्यवक्त ऄवशवक्षत व्यवक्त की तुलना में बुविमत्ता या ज्ञान को अिश्यक रूर् स े

सुवनवित करता ह.ै.."।


आस वनणबय को ईन विवधयों एिं साधनों की खोज करने संबंधी िाद-वििाद को एक नइ भूवमका प्रदान करने र्र बल दनेा चावहए वजससे

वनिाबवचत वनकायों को ऄवधक प्रवतवनवधक बनाया जा सके। यह आसवलए महत्िर्ूणब ह ैक्योंदक यह धारणा दक वर्तृसत्तात्मकता जो व्यवक्त को

एक ‘ऄच्छा’ ईम्मीदिार बना सकती है, स्थानीय स्तर र्र स्ि-शासन को सुवनवित करके लोकतंत्र को सुदढृ़ बनाने की भािना के विरुि है।

1.3. IT वनयमों का मसौदा

(Draft IT Rules)

सरु्खखयों में क्यों?

आलेक्रॉवनक्स और सूचना प्रौद्योवगकी मंत्रालय (MeITy) ने सूचना प्रौद्योवगकी (IT) ऄवधवनयम 2000 में शावमल वनयमों में प्रस्तावित सशंोधनों

र्र सािबजवनक रटप्र्वणयां मांगी ह।ै आन संशोधनों का ईद्देश्य व्हाट्सएर्, फेसबुक और वट्िटर जैसे प्लेटफामों के वलए दकसी "गैरकानूनी" सूचना

के "प्रितबक" (originator) का र्ता लगाना ऄवनिायब बनाना ह।ै

IT मसौद े[मध् यिती ससं् थानों के वलए ददशा-वनदशे (सशंोधन) वनयम] 2018 के महत्िर्णूब सुझाि

मध् यिती ससं् थाओं की र्ररभाषा: 50 लाख से ऄवधक ईर्योगकताबओं या सरकार द्वारा ऄवधसूवचत सूची िाले दकसी भी सोशल मीवडया

प्लेटफॉमब को "मध् यिती ससं् था" के रूर् में र्ररभावषत दकया गया ह।ै व्हाट्सएर्, फेसबुक, आंस्टाग्राम, वट्िटर जैसे सोशल मीवडया प्लेटफॉमब

और गूगल जैसे सचब आंजन मध् यिती संस् था की र्ररभाषा में अते हैं।

गोर्नीयता नीवत: मध् यिती संस् थान को ऄर्नी गोर्नीयता नीवत में ईर्योगकताब को यह सूवचत करना ऄवनिायब होगा दक ईर्योगकताब ऐसी

दकसी भी सूचना को प्रदर्खशत, ऄर्लोड, संशोवधत, प्रकावशत, प्रसाररत, ऄर्डेट या साझा नही करेंगे, जो हावनकारक, ईत्र्ीड़नकारी, इश

पनदक, ऄर्मानजनक, ऄश्लील हो या जो राज्य की सुरक्षा के समक्ष खतरा ईत्र्न्न करे।

गैर-ऄनरु्ालन को सवूचत करना: नए वनयम 3 (4) के ऄनुसार मध्यिती संस्था के वलए यह अिश्यक ह ैदक िह वनयमों तथा विवनयमों एि ं

यू़िर एग्रीमेंट ि गोर्नीयता नीवत के गैर-ऄनुर्ालन की वस्थवत में कम से कम महीने में एक बार ऄर्ने ईर्योगकताबओं को सूवचत करे।

सरं्कब हते ुनोडल व्यवक्त: मध् यिती संस् था दकसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा मांगी गइ सूचना 72 घंटों के भीतर ईर्लब्ध कराने के वलए

ईत्तरदायी ह।ै मध्यिती संस्थाओं से यह ऄर्ेवक्षत ह ैदक िे ऄनुर्ालन सुवनवित करने हतेु विवध प्रितबन एजेंवसयों और ऄवधकाररयों के साथ

24X7 समन्िय के वलए ‘संर्कब हतेु एक नोडल व्यवक्त’ वनयुक्त करेंगी।

गैर-काननूी सामग्री को हटाना: ईर्युक्त प्रावधकारी द्वारा ऄवधसूवचत दकए जाने के बाद मध्यिती संस्था को गैरकानूनी सामग्री को 24 घंटे के

भीतर हटाना होगा या ईस तक र्हुचं को वडसेबल करना होगा। मध्यिती से यह भी ऄर्ेक्षा की जाती ह ैदक िह आस तरह की सूचना और

संबि ररकॉडब को जांच के ईद्देश्यों हतेु कम से कम 180 ददनों के वलए संरवक्षत रखे (ितबमान में यह ऄिवध 90 ददन ह)ै।

सचूना के प्रितबक (originator) का र्ता लगान ेकी क्षमता: संशोवधत वनयम 3 (5) एक "रेसवेबवलटी ररक्वायरमेंट" को अरम्भ करेगा तादक

प्लेटफॉमब र्र सूचना के प्रितबक का र्ता लगाया जा सके। आसके वलए प्लेटफामब को एंड-टू-एंड एवन्क्रप्शन समाप्त करने की अिश्यकता होगी।

साथ ही व्हाट्सएर् संदशेों सवहत भेजे/प्राप्त दकए गए यू़िर डेटा की प्रत्येक वबट से सम्बंवधत विवशष्ट सूचना को बनाए रखने हतेु ईर्युक्त

प्रणावलयों की स्थार्ना की भी अिश्यकता होगी।

गैरकाननूी सामग्री की र्हचान करन ेके वलए यवुक्तयााँ: संशोवधत वनयम 3 (9) के ऄनुसार ऑनलाआन प्लेटफ़ॉमों के वलए यह अिश्यक ह ैदक

िे गैरकानूनी सामग्री की र्हचान करने और ईस तक र्हुाँच को वडसेबल करने के वलए स्िचावलत युवक्तयों (automated tools) को

र्ररवनयोवजत करें। साथ ही ये वनयम ऑनलाआन प्लेटफ़ॉमों के वलए साआबर सुरक्षा सम्बन्धी घटनाओं की सूचना आंवडयन कंप्यूटर आमरजेंसी

ररस्र्ांस टीम को दनेा भी अिश्यक बनाते हैं।

सचूना प्रौद्योवगकी ऄवधवनयम 2000

यह भारत में साआबरऄर्राध और आलेक्रॉवनक कॉमसब हतेु प्राथवमक कानून है, जो यूनाआटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन आलेक्रॉवनक कॉमसब

1996 र्र अधाररत ह।ै

आसने आलेक्रॉवनक ररकॉडब और वडवजटल हस्ताक्षर को मान्यता प्रदान करके एक प्रकार से भारत में इ-गिनेंस के अधार का वनमाबण दकया

ह।ै

यह कंप्यूटर स्रोत दस्तािेजों के साथ छेड़छाड़, हकैकग, कंप्यूटर स्रोतों का ईर्योग कर धोखा दनेा, ऄश्लील सूचना को आलेक्रॉवनक रूर् में

प्रकावशत करना, साआबर अतंकिाद आत्यादद ऄनेक साआबर ऄर्राधों को र्ररभावषत करता ह ैऔर ईनके वलए दडं वनधाबररत करता है।

IT ऄवधवनयम की धारा 79 ईन मामलों में मध्यिती संस्थाओं को ईत्तरदावयत्ि से ईन्मुवक्त प्रदान करने का िणबन करती ह ैजहां िे केिल

ऄंवतम-ईर्योगकताबओं द्वारा प्रेवषत और प्रकावशत सूचनाओं के िाहक’के रूर् में कायब कर रह ेहैं। धारा 79 (2) (C) में ईफलेख ह ैदक

मध्यस्थों को ऄर्ने कतबव्यों का वनिबहन करते समय यथोवचत कमबठता का वनिबहन करना चावहए तथा कें द्र द्वारा वनधाबररत ददशावनदशेों

का भी र्ालन करना चावहए।


आस प्रकार के विवनयमों की अिश्यकता

सोशल मीवडया ने कानून प्रितबन एजेंवसयों के वलए नइ चुनौवतयां ईत्र्न्न की हैं, क्योंदक आसका ईर्योग अतकंिाददयों की भती,ऄश्लील

सामग्री के प्रसार, दभुाबिना के प्रसार, पहसा भड़कान,े लोक व्यिस्था वबगाड़न,े फेक न्य़ूि अदद के वलए दकया जा रहा ह।ै कानून के प्रभािी

प्रितबन के वलए सरकार और प्रौद्योवगकी कंर्वनयों के मध्य सदक्रय सहयोग और समन्िय की अिश्यकता ह।ै

2018 में मॉब पलपचग (भीड़ द्वारा हत्या) की ऄनेक घटनाएं प्रकाश में अयी थीं। आनमें से ऄवधकांश घटनाएं कवथत रूर् से व्हाट्सएर् और

ऄन्य सोशल मीवडया साआटों के माध्यम से भ्रामक समाचारों/ऄफिाहों के प्रसार के कारण हुइ थीं। ऄतः सरकार द्वारा कानूनी ढांचे को सुदढृ़

दकये जाने और सोशल मीवडया प्लेटफामों को कानून के तहत जिाबदेह बनाये जाने की अिश्यकता है।

ईच्चतम न्यायालय ने भी आस बात को मान्यता दी है दक ऑनलाआन प्लेटफॉमों द्वारा ईवचत कमबठता का र्ालन और संविधान के ऄनुच्छेद 19

(2) के ऄनुरूर् 'ऄवभव्यवक्त की स्ितंत्रता र्र युवक्तयुक्त प्रवतबंधों' का अरोर्ण दकया जाना चावहए, तादक ईनके प्लेटफॉमों का आस्तेमाल

अतंकिाद, ईग्रिाद, पहसा और ऄर्राध को करने और भड़काने के वलए न हो सके। न्यायालय द्वारा सरकार को ऐसी सामग्री के प्रकाशन से

वनर्टने के वलए मानक संचालन प्रदक्रया (Standard Operating Procedure: SOP) की रूर्रेखा तैयार करने की ऄनुमवत प्रदान की

गयी।

ईत्र्न्न चनुौवतया ं(Challenges posed)

"गैर-काननूी सामग्री" की र्ररभाषा: गैर-कानूनी सामग्री की र्ररभाषा संविधान के ऄनुच्छेद 19 (2) के ऄंतगबत संप्रभुता, मैत्रीर्ूणब विदशेी

मामलों, सािबजवनक व्यिस्था, शालीनता या नैवतकता के ईफलंघन के संदभब में दी गयी ह।ै आस तरह की र्ररभाषा का दायरा ऄत्यंत व्यार्क

ह ैऔर आससे सरकार को ईसके विरुि जाने िाली दकसी भी सूचना र्र प्रवतबंध लगाने की छूट प्राप्त हो सकती ह।ै आस सन्दभब में कायबकताबओं

को भय है दक यह "सेंसरवशर् के चीनी मॉडल" को बढ़ािा द ेसकता है।

o यह रृंेया पसघल िाद में ईच्चतम न्यायालय के वनणबय की भािना के विरुि ह।ै आस वनणबय के अधार र्र IT एक्ट 2000 की धारा 66 A

को समाप्त कर ददया गया था। आस वनणबय में यह कहा गया था दक कानून में प्रयुक्त ‘र्रेशान करने’ ‘ऄसुविधा ईत्र्न्न करने’ ‘खतरा

ईत्र्न्न करने’ जैसे ऄस्र्ष्ट और व्यवक्तर्रक र्द अर्रावधक कायबिाही के दायरे में नहीं अते हैं। यदद कोइ दंड काननू वनवितता के साथ

अर्रावधक क़ृत्य को र्ररभावषत करने में विफल रहता है, तो ईस ेऄस्र्ष्टता के अधार र्र शनू्य घोवषत दकया जा सकता है।

सरकार का हस्तक्षरे्: प्रारूर् संशोधन व्हाट्सएर् जैसे मैसेपजग प्लेटफॉमब र्र एवन्क्रप्शन को तोड़ने की ऄनुमवत दतेा है, लेदकन आसमें सरकारी

दरुुर्योग या हस्तक्षेर् के विरुि दकसी भी न्यावयक सुरक्षा ईर्ाय का ऄभाि ह।ै यह सूचनात्मक वनजता के संिैधावनक ऄवधकार का ईफलंघन

करता ह ैऔर र्टु्टस्िामी वनणबय (2017) की भािना के विरुि ह।ै

प्रो-एवक्टि सेंसरवशर्: मध्यस्थों को आंटरनेट र्र दकसी भी "गैरकानूनी" सामग्री को ब्लॉक करने या आसी कायब के वलए स्िचावलत युवक्तयों का

प्रयोग करने की छूट दनेा (वबना दकसी वनगरानी के), ईन्हें वबना दकसी ऄवधकार के ही न्यायकताब बना दतेा है तथा ऄवभव्यवक्त की स्ितंत्रता

के ऄवधकार का ईफलंघन करता ह।ै वनयम आस तरह की दकसी कायबिाही के वलए दकसी प्रदक्रया या ऄवभप्राय का प्रािधान नहीं करते हैं। ये

वनयम समाचार र्त्रों और टेलीविजन जैसे ऄन्य मीवडया की सामग्री को वनयवमत करने िाली अिश्यकताओं से वभन्न हैं। आसके ऄवतररक्त,

प्लेटफॉमब से हटाए जाने के विरुि ऄर्ील करने के वलए सूचना/सामग्री के प्रितबक हतेु दकसी विकफर् का प्रािधान न दकया जाना प्राकृवतक

न्याय के वसिांत के विरुि ह।ै

दीघाबिवध तक डेटा बनाए रखना: िाक्यांश, "सरकारी एजेंवसयों" को र्ररभावषत नहीं दकया गया ह ैऔर दीघाबिवध तक डेटा बनाए रखने के

वलए विवशष्ट र्ररवस्थवतयों को भी र्ररभावषत नहीं दकया गया है। आस प्रकार ईर्योगकताब की जानकारी के वबना भी डेटा को बनाये रखा

जा सकता ह ैऔर यहां तक दक ईर्योगकताब द्वारा मध्यस्थ के सिबर से डेटा को हटाने के बािजूद भी डेटा को बनाए रखा जा सकता है।

प्ररेरत सफेफ-सेंसरवशर्: प्रारूर् वनयम 3(4) सेफफ-सेंसरवशर् को प्रेररत कर सकता ह ै क्योंदक आसके ऄनुसार ईर्योगकताबओं को िैधावनक

अिश्यकताओं के बारे में मावसक रूर् से सूवचत करना बाध्यकारी है। आस प्रकार के मानदडंों के फलस्िरूर् छोटे स्टाटब-ऄप्स और ईद्यवमयों के

वलए ईत्र्ाद में र्ररितबन करने की अिश्यकता हो सकती ह ैजो ईनकी लागत को बढ़ा सकता है।

िस्तुतः वनजता ि सुरक्षा के बीच के संतुलन को ऄक्षुण्ण बनाए रखने और ऄत्यवधक कायबकारी हस्तक्षेर् की सम्भािना को सीवमत करने की

अिश्यकता है। लेदकन वडवजटल सूचना संरचना में आस तरह के बदलािों को सभी वहतधारकों के साथ र्रामशब की प्रदक्रया के बाद ही लाया

जाना चावहए।

1.4. सचूना का ऄवधकार (RTI) ऄवधवनयम की धारा 4

(Section 4 of the RTI Act)

सरु्खखयों में क्यों?

हाल ही में, कें द्रीय सूचना अयोग (CIC) ने विवभन्न लोक प्रावधकारणों द्वारा RTI ऄवधवनयम की धारा 4 के तहत दकए गए स्िैवच्छक प्रकटीकरण

की गुणित्ता सुवनवित करने हतेु एक र्ारदर्खशता ऄंकेषण (transparency audit) दकया ह।ै


सबंवंधत त्य

हाल ही में भारत िवैिक RTI रैंककग में छठे स्थान र्र रहा ।

‘सूचना का ऄवधकार रेटटग’ एक्सेस आन्फो यूरोर् (Access Info Europe: AIE) और सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोके्रसी (Centre for Law

and Democracy: CLD) द्वारा प्रारंभ दकया गया एक कायबक्रम ह।ै आसे रासंर्ेरेंसी आंटरनशेनल द्वारा संचावलत दकया जाता ह।ै

ऄकेंक्षण के वनष्टकषब

यह र्ाया गया दक लेखांदकत दकए गए 838 लोक प्रावधकरणों में से 85% से ऄवधक ने बजट और प्रोग्रापमग, र्वब्लवसटी एिं र्वब्लक

आंटरफ़ेस तथा इ-गिनेंस से संबंवधत सूचनाओं का प्रकटीकरण नहीं दकया था।

यह भी र्ाया गया दक ऄवधकांश लोक प्रावधकरणों द्वारा र्ारदर्खशता से संबंवधत ईर्ाय दकए गए थे। हालांदक, अवधकाररक िेबसाआटों र्र

महत्िर्ूणब सूचनाएं र्ूरी तरह से प्रदर्खशत नहीं की गइ हैं।

सचूना का ऄवधकार (Right to Information:RTI) ऄवधवनयम की धारा 4

आसमें ईवफलवखत ह ैदक, प्रत्येक सरकारी विभाग को िार्खषक ररर्ोटब और िेबसाआटों के माध्यम से स्िेच्छा से सूचनाओं का प्रकटीकरण

करना ऄवनिायब ह।ै

यह ऄवधदवेशत करता ह ैदक लोक प्रावधकरणों के वलए ऄर्ने सभी ररकॉडों को RTI ऄवधवनयम के ऄनुरूर् सूचीबि और आंडेक्स के रूर् में

बनाए रखना ऄवनिायब ह।ै

स्िवैच्छक प्रकटीकरण के लाभ:

भ्रष्टाचार को सीवमत करना: सरकार के कायों के बारे में सूचना प्रकटीकरण लोक ऄवधकाररयों र्र जनसामान्य की वनरंतर वनगरानी

सुवनवित करता ह ैवजससे सरकारों को ऄवधक जिाबदहे और कम भ्रष्ट बनाने में सहायता प्राप्त होती ह।ै

भागीदारी में िवृि: यह नागररकों को प्रशासन संबंधी सूचनाओं के माध्यम स े वनणबय लेने और नीवत वनमाबण की प्रदक्रया में ईनकी

भागीदारी सुवनवित करके सशक्त बनाता ह।ै आस प्रकार की नीवतयों से ईन्हें लाभ होने की संभािना ऄवधक होती ह ैतथा विशेष वहत

समूहों द्वारा ईन्हें ददग्भ्रवमत दकये जाने की संभािना कम हो जाती है।

र्हुाँच सबंधंी समानता: ऄवग्रम प्रकटीकरण विशेष या कुछ व्यवक्त/व्यवक्तयों की तुलना में सूचना को जनसामान्य के वलए समान रूर् से

ईर्लब्ध कराता ह।ै

सरुक्षा: प्रकावशत सूचना समाज में व्यवक्तयों की सुरक्षा को भी संरवक्षत करती ह।ै कुछ व्यवक्तयों के वलए सूचना की मांग करना कभी-कभी

खतरनाक हो सकता है, विशेष रूर् से यदद आसका प्रकटीकरण शवक्तशाली वहत समूहों को नकारात्मक रूर् से प्रभावित करता हो।

सचूना प्रबधंन में सुधार: ऄवग्रम प्रकटीकरण आनकी र्हुचं प्राप्त लोगों की संख्या और लोक प्रशासन र्र भार दोनों के संदभब में, व्यवक्तगत

सूचना ऄनुरोधों को संसावधत करने की तुलना में सूचना के प्रकटीकरण का एक ऄवधक कुशल साधन है।

RTI की धारा 4 के गैर-ऄनरु्ालन हतेु ईत्तरदायी प्रमखु कारण

लोक सूचना ऄवधकाररयों (Public Information Officers: PIO) के मध्य जागरुकता की कमी: राज्य सूचना अयोग (SIC) की एक

िार्खषक ररर्ोटब के ऄनुसार, 80% लोक सूचना ऄवधकाररयों (PIOs) और ऄर्ीलीय ऄवधकाररयों (AAs) को RTI ऄवधवनयम के मूलभूत

प्रािधानों की जानकारी नहीं ह।ै

मागं अधाररत अर्रू्खत: सािबजवनक प्रावधकाररयों द्वारा स्िैवच्छक प्रकटीकरण को प्रभािी ढंग से सुवनवित करने के बजाय मांग र्र सूचना

प्रस्तुत करने र्र ध्यान ददया जाता ह।ै

वनम्न गणुित्ता िाली सचूनाएं प्रदान करना: प्रदान की गइ सूचना को वनयवमत रूर् से ऄद्यवतत नहीं दकया जाता ह।ै आससे ईर्लब्ध कराइ

गयी सूचनाओं की वनरथबकता को बढ़ािा वमलता ह ैतथा िेबसाआटों र्र सूचना के महत्िर्ूणब एिं प्रासंवगक त्यों की कमी होती ह।ै यह

प्रदक्रयाओं में र्ारदर्खशता की कमी और संबंवधत PIO को प्रदान दकये गये ऄर्याबप्त प्रवशक्षण को दशाबता ह।ै

र्ुरान ेहो चकेु ररकॉडब प्रबंधन ददशा-वनदशे: कें द्र और ऄवधकांश राज्यों में ितबमान ररकॉडब प्रबंधन ददशा-वनदशे RTI ऄवधवनयम के तहत

वनर्ददष्ट अिश्यकताओं को र्ूरा करने के वलए ऄर्याबप्त हैं, क्योंदक ऄनेक विभागों में दकसी भी प्रकार की आलेक्रॉवनक दस्तािे़ि प्रबंधन

प्रणाली का ऄभाि है।

ररकॉडों को व्यिवस्थत रखने की ईर्के्षा: आसके कारण प्रासंवगक और स्र्ष्ट सारांश प्रदान करने के बजाय भारी मात्रा में ऄसंसावधत जानकारी

प्रदान करने की प्रिृवत्त को प्रोत्साहन वमलता ह।ै

जिाबदेही का ऄभाि: ितबमान में आस ऄवधवनयम के महत्िर्ूणब प्रािधानों के ऄनुर्ालन स्तर के वनरीक्षण हतेु सूचना अयोग के र्ास ईर्लब्ध

ईर्ाय एि ंप्रदक्रयाएं ऄर्याबप्त हैं। आसके ऄवतररक्त गैर-ऄनुर्ालन के मामले में सािबजवनक प्रावधकरण के स्तर र्र दकसी भी ऄवधकारी का

ईत्तरदावयत्ि वनधाबररत करने का कोइ प्रािधान नहीं दकया गया ह।ै


अधारभतू ऄिसरंचना की ऄनरु्लब्धता: प्रत्येक लोक प्रावधकरण के र्ास फोटोकॉर्ी मशीनों जैसी अधारभूत ऄिसंरचना तथा अिश्यक

एप्लीकेशन और कनेवक्टविटी सुविधाओं जैसे स्िचालन (automation) के अधारभूत स्तर की ऄनुर्लब्धता RTI के कायाबन्ियन में बाधा

ईत्र्न्न करती है।

अग ेकी राह

जागरुकता ऄवभयान: सरकार को जनता एिं साथ ही सरकारी वनकायों को लवक्षत करते हुए RTI ऄवधवनयम के तहत स्िैवच्छक प्रकटीकरण

के संबंध में ईन्हें वशवक्षत करने और प्रोत्सावहत करने हतेु जागरुकता कायबक्रमों का संचालन करना चावहए।

सािबजवनक ऄवधकाररयों का प्रवशक्षण: लोक ऄवधकाररयों को स्िैवच्छक प्रकटीकरण वनयमों का र्ालन करने के सम्बन्ध में तथा ICT और

र्ारंर्ररक प्रसारण चैनलों, दोनों का सिाबवधक प्रभािी ईर्योग करने के संबंध में प्रवशवक्षत दकया जाना चावहए।

िेबसाआट की वनयवमत जााँच और लेखाकंन हते ुर्वब्लक ररकॉडब ऑदफस (PRO) की स्थार्ना: PRO के र्ास मैनुऄल को तैयार करने और

ऄद्यवतत करने, अधुवनकीकरण और वडवजटलीकरण, वनगरानी, वनरीक्षण और ऄन्य प्रासवंगक कायों को करने सवहत सभी सािबजवनक

कायाबलयों में ररकॉडों की ईवचत दखेरेख करने का ईत्तरदावयत्ि होना चावहए। र्वब्लक ररकॉडब ऑदफस को CIC या SIC के समग्र

मागबदशबन और र्यबिेक्षण के तहत कायब करना चावहए।

ऄिसंरचना में सधुार करना: प्रशासवनक सुधार अयोग (Administrative Reforms Commission: ARC) की ररर्ोटब में ईफलेख दकया

गया था दक भारत सरकार फ्लैगवशर् प्रोग्राम’ के तहत अिंरटत फंड का एक प्रवतशत (1%) र्ांच िषब के वलए ऄिसंरचना संबंधी

अिश्यकताओं में सुधार हतेु अिंरटत कर सकती ह।ै

कठोर दण्ड : सरकारी ऄवधकारी भ्रष्टाचार/लार्रिाही संबंधी ऄर्ने कायों को छुर्ाने हतेु सूचना की सत्यता/त्यों को प्रकट नहीं करते हैं।

ऄतः आस ऄवधवनयम को अर्रावधक कृत्य की र्ररवध में लाया जाना चावहए।

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समसामयिकी - Amazon S3भारतीय संविधान केंद्र एिं राज्यों के मध्य शवक्तयों के