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www.afeias.comIMPORTANT NEWSCLIPPINGS (03-Apr-19)
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Date: 03-04-19
Goodbye Postwar Miracle Years Politicians shouldn’t fight “slow”
global growth, they should explain why it’s not so bad
Ruchir Sharma, [The writer is an author and global investor ]
Last week the US government revised its 2018 growth estimate down
below 3% as economists were revising their 2019 forecasts down
towards 2%, triggering another wave of disappointed commentary
about doggedly “slow” growth in the United States. But it’s not
just an American story, and it’s not just President Trump who won’t
deliver on promises of 3, 4 or even 5 per cent growth. Across the
world, economists have had to downgrade growth forecasts in most
years since the global financial crisis of 2008. Defying the
hopeful projections, Japan has rarely grown faster than 1%. Europe
has struggled to sustain growth faster than 1.5%. No one quite
knows how fast China is growing, but it’s clear that there, too,
the economy is slowing. So why is the dismal science suddenly
guilty of issuing overly optimistic forecasts that set the whole
world up for disappointment? Economists keep basing forecasts on
trends established during the postwar miracle years, when growth
was boosted by expanding populations, rising productivity and
exploding debt. But population and productivity growth had
stagnated by 2008, and the financial crisis put an end to the debt
binge. The miracle is over. Time to rethink what’s possible. Even
during the Industrial Revolution, in the 19th century, the world
economy rarely grew faster than 2.5% a year, until the post-World
War II baby boom began to rapidly expand the labour force. After
1950, the combination of more workers and more output per worker
lifted the pace of global growth to 4%. Yet by last decade, the
baby boom had faded from Europe to Asia. Even in the United States,
young for a developed country, growth in the working-age population
slowed to a mere 0.2% last year from 1.2% in the early 2000s. Fewer
workers impact the economy directly, so that decrease implied a
1-point drop in economic growth. Roughly, economists should have
expected that United States economic growth would slow to 2% from
3% – and it has. Stimulus measures like the Trump tax cuts can lift
growth above this path, but temporarily and at the risk of higher
deficits and debt. Political leaders should not be trying to
reverse the new age of slow growth, they should be trying to
explain to the public why it’s not so bad. When populations are
growing slowly, the economy doesn’t need to grow as fast to keep
incomes high. Thus in the United States this decade, growth in per
capita GDP has slowed much more gradually than the overall economy,
to an average of 1.4%. Despite their laggard reputations, Europe
has been growing just as fast – and Japan a bit faster – in per
capita terms. In a rich country, that pace is hardly painful:
Americans have rarely been more confident about the economy. Slower
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The judgment, by a Rohinton Nariman-led bench, declared the
circular ultra-vires, saying that Section 35AA of the Banking
Regulation Act does not empower the RBI to issue a generic mandate
to wield IBC. The court also held that the reference under the IBC
has to be on a case-specific basis and with the authorisation of
the Centre. So, all cases filed under the IBC, citing the circular,
will be declared “non est”. However, banks will have the leeway
still to use the IBC route. That is neither here nor there. The
SC’s ruling will cheer the power sector, which has been claiming,
with justification, that its woes are in special class, resulting
from State action, such as cancellation of coal blocks, absent
power purchase agreements, and bankrupt power distribution
utilities that do not pay for the power they purchase. The special
case of power warrants special action, as stems from absent
political will to make consumers pay for the power that they
consume. Putting together patient capital to buy out the assets and
hold on to them till the political resolve to fix power
materialises is the solution. Buyout funds set up by banks, for
example, can acquire these stressed assets. This does not warrant
upending the entire insolvency process.
Date: 03-04-19
भू-सामिरक कारण से अब हुआ 'िमशन शिक्त' परीक्षण देवांग्श ुद ता
धरती से सैकड़ िकलोमीटर दरू अंतिरक्ष म तीन िकलोमीटर प्रित सेकंड की
दर से घूम रहे व तु को आप िकस तरह न ट कर सकते ह? 'िमशन शिक्त' ने
िदखाया िक इस व तु को िमसाइल से न ट िकया जा सकता है। उस व तु को लेजर
िकरण या इलेक्ट्रॉिनक प स हिथयार के इ तेमाल से भी नाकाम िकया जा सकता
था। सवाल है िक आप ऐसा क्य करगे? सैटेलाइट और बैिलि टक िमसाइल आज श
त्रागार का अिनवायर् िह सा ह। बैिलि टक िमसाइल को न ट करना और
सैटेलाइट-आधािरत संचार नेटवकर् को गड़बड़ करने की क्षमता अहम हो सकता
है। ऐसी ही तकनीक धरती की तरफ बढ़ रहे उ कािपडं से बचाव के िलए भी
उपयोगी हो सकती है। ऐसे आकाशीय िपडं के धरती से टकराने पर यापक िवनाश
हो सकता है।
अमेिरका के रा ट्रपित रोना ड रीगन (1980-88) के समय बैिलि टक
िमसाइल प्रितरक्षा के िलए ' टार वासर्' पिरयोजना के शोध एवं िवकास पर
काफी खचर् िकया गया। त कालीन सोिवयत संघ के पास अमेिरका का मुकाबला
करने के िलए िव तीय संसाधन की कमी थी और हिथयार की होड़ ने उसे गहरे
आिथर्क संकट की तरफ धकेल िदया। इसके चलते सोिवयत संघ का पतन भी ज द हो
गया। तकनीकी तौर पर यवहायर् बैिलि टक िमसाइल प्रितरक्षा प्रणाली और
ऐंटी-िमसाइल प्रणाली के िलए एक ही क्षमता ज री होती है। इसके िलए ती
गित वाली व त ुको टै्रक करने, उसके पथ का अनुमान लगाने और उसके पास तक
पहंुचने वाले हिथयार से लैस होना ज री है। ये सारे काम बहुत ज दी करने
होते ह िलहाजा प्रितरक्षा प्रणाली को कुछ िमनट के ही भीतर संभािवत
खतरे और उसके मागर् का अंदाजा लगाने और मारक हिथयार की क्षमता से लसै
होना चािहए। भारत को अपनी सैटेलाइट प्रणाली के िलए ये सारी क्षमताएं
िवकिसत करनी थीं। इस तरह की प्रितरक्षा प्रणाली अंतिरक्ष म थािपत की
जा सकती है तािक बहुत कम समय म जवाब िदया जा सके
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और दायरा भी अिधक हो। भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 5,000
िकलोग्राम से अिधक वजन वाले सैटेलाइट प्रक्षेिपत कर चुका है। इस तरह
रक्षा शोध एवं िवकास संगठन (डीआरडीओ) ऐसी प्रितरक्षा प्रणाली अंतिरक्ष
म थािपत करने के िलए तकनीकी प से सक्षम था।
भारत के पास िमसाइल प्रितरक्षा प्रणाली वषर् 2012 से ही मौजूद है।
उस समय तक भारत िमसाइल को हवा म ही मार िगराने की क्षमता का पांच बार
सफल परीक्षण कर चुका था। त कालीन मुख्य वैज्ञािनक सलाहकार वी के सार
वत ने 97वीं भारतीय िवज्ञान कांगे्रस म दावा िकया था िक भारत के पास
ऐंटी-िमसाइल प्रणाली के िलए ज री सभी संसाधन ह। भारत िमसाइल को मार
िगराने की क्षमता का कई बार परीक्षण कर चुका था और उसकी तुलना म
सैटेलाइट को न ट करना अिधक आसान है। म यम एवं लंबी दरूी की अिधकांश
िमसाइल दागे जाने के बाद 300 िकलोमीटर से अिधक ऊंचाई तक जाती ह और
उनका उड़ान पथ भी काफी जिटल होता है। इसकी तुलना म सैटेलाइट के भ्रमण
पथ के बारे म पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐंटी-सैटेलाइट परीक्षण
से अब तक परहेज करने की वजह शायद यही थी िक वषर् 2007 म चीन के ऐसे
परीक्षण की तीखी आलोचना हुई थी। चीन ने अपने बेकार हो चुके एक
सैटेलाइट को न ट कर िदया था। वह सैटेलाइट धरती से करीब 800 िकलोमीटर
की ऊंचाई पर भ्रमण कर रहा था। उस परीक्षण म न ट हुए सैटेलाइट के 3,000
से अिधक टुकड़ ेहो गए थे। कुछ टुकड़ ेएक सी सैटेलाइट से टकराए थे और
इंटरनैशनल पेस टेशन भी खतरे म आ गया था।
यूरोपीय अंतिरक्ष एजसी का अनुमान है िक जनवरी 2019 म कुल 1950
सैटेलाइट सिक्रय ि थित म थे जबिक 3,000 से अिधक सैटेलाइट बेकार हो
चुके ह। पेस सिवर्लांस नेटवक्र्स 10 सटीमीटर से बड़ ेआकार के मलबे के
22,300 टुकड़ पर नजर रखे हुए है। धरती की कक्षा म मलब की मौजूदगी बेहद
गंभीर सम या है। वषर् 2012-13 म डीआरडीओ िमसाइल प्रितरक्षा प्रणाली को
ऐसे इ तेमाल करने के बारे म सोच रहा था िक सैटेलाइट न ट करने का आभासी
परीक्षण िकया जा सके। इसके िलए ' लाई-बाई' तरीका अपनाने पर िवचार िकया
गया िजसम िमसाइल को सैटेलाइट के बेहद करीब से होकर गुजरना था लेिकन
उसे न ट नहीं करना था। िमशन शिक्त परीक्षण के दौरान धरती की 300
िकलोमीटर की कक्षा म घूम रहे 740 िकलोग्राम वजन के सटेैलाइट को िनशाना
बनाया गया। इस परीक्षण म भी न ट सैटेलाइट के मलबे बने ह लेिकन धरती के
बेहद पास होने के कारण वे वायुमडंल के संपकर् म आने पर जलकर न ट हो
जाएंगे।
सवाल है िक भारत ने ऐंटी-सैटेलाइट परीक्षण अब क्य िकया? चुनाव के
अलावा िजनेवा म जारी एक अंतररा ट्रीय स मेलन भी इसकी एक वजह है िजसम
बाहरी अंतिरक्ष म हिथयार की होड़ रोकने (पारोस) पर चचार् चल रही है।
परमाणु अप्रसार संिध की तरह पारोस पर सहमित बनने की सूरत म
ऐंटी-सैटेलाइट उपकरण के िवकास पर प्रितबंध लग सकता है लेिकन पहले से
ऐसी क्षमता रखने वाले देश को उससे छूट िमलेगी। भारत यही उ मीद कर रहा
है िक उसका मकसद हािसल हो चुका है। भारत ने बाहरी अंतिरक्ष संिध पर ह
ताक्षर िकए हुए ह िजसम भारी िवनाश की क्षमता रखने वाले हिथयार की
तैनाती अंतिरक्ष म करने पर प्रितबंध लगा है। िमशन शिक्त का परीक्षण उस
संिध का उ लंघन नहीं करता है। इसके अलावा भारत अंतर-एजसी अंतिरक्ष
मलबा सम वय सिमित का भी सद य है और इस परीक्षण म बहुत कम मलबा बनने से
उसका भी उ लंघन नहीं हुआ है। िमशन के भू-सामिरक िनिहताथर् िमलेजुले हो
सकते ह। परीक्षण म इ तेमाल उपकरण वदेशी तर पर िवकिसत ह और डीआरडीओ एवं
इसरो को 1998 के बाद से लगे प्रितबंध की आदत हो चुकी है। लेिकन दसूरे
िवकास कायर्क्रम पर असर पड़ सकता है।
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Date: 03-04-19
संवेदनशील कानून को न बनाएं लोकलुभावन वादे संपादकीय
जुलाई 1951 म बगलु म हुए अिखल भारतीय कागें्रस कमेटी के अिधवेशन म
देश के पहले आम चुनाव के िलए कांगे्रस का घोषणा-पत्र जारी करते हुए त
कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेह ने कहा था, 'िकसी भी छली तरीके
अथवा यिक्त के मा यम से कोई चुनाव जीतने से बेहतर है िक हम अपनी आ मा
को बचाकर रख, मरने न द। िकसी भी रा ट्र का इितहास िकसी एक चुनाव से
नहीं बनता, वह बनता है वहां के लोग के जीवन मू य से।' इस बात को बीते
68 साल हो गए ह। इस दौरान कांगे्रस के नेतृ व की चार पीिढ़यां बदल चुकी
ह। कांगे्रस पाटीर् की ओर से लोकसभा चुनाव 2019 के िलए जारी
घोषणा-पत्र म देशद्रोह की धारा 124 ए हटाने और अ सपा कानून म संशोधन
करने के वादे से लग रहा है िक पािटर्य के एजड ेम चुनावी जीत ही सबसे
ऊपर है। कांगे्रस अ यक्ष राहुल गांधी ने मगंलवार को पाटीर् का
घोषणा-पत्र जारी िकया। िजसम सरकार आने पर आईपीसी की धारा 124 ए को समा
त करने का वादा करते हुए तकर् िदया गया है िक इसका गलत इ तेमाल हो रहा
है और बाद म आए कानून की वजह से यह बेकार भी हो गया है। क्या यह
खतरनाक चुनावी वादा नहीं है? और क्या चुनावी घोषणा-पत्र म संवेदनशील
कानून को लोकलुभावन वाद की तरह इ तेमाल िकया जाना चािहए। कांगे्रस के
घोषणा-पत्र म अ सपा कानून म संशोधन का भी िजक्र है। वतर्मान म क मीर
और कुछ पूव तर रा य म यह कानून लाग ू है। इन दोन की कानून को लेकर
िपछले कई साल से देश म एक लंबी बहस चल रही है और कुछ मानवािधकार संगठन
इनको हटाने की मागं भी कर रहे ह। कुछ समय पहले पूवर् रा ट्रपित प्रणब
मुखजीर् ने भी इस कानून पर पुनिवर्चार करने की ज रत बताई थी। अब
कागें्रस ने इस िदशा म पहल कर दी है। लेिकन नागिरक अिधकार के नाम पर
देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना कहां तक याय संगत है? अगर कानून म
कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सही करने के िलए सुप्रीम कोटर् है ही।
कािबलोगौर है िक 1870 म देशद्रोह का कानून अंगे्रज ने भारतीय के िलए
बनाया था। लेिकन देश म आतंकवाद तेजी से बढ़ने के कारण ऐसे कानून के
होने के अपने मायने ह। चुनाव लड़ने वाले सभी दल अगर िसयासी च मे को
उतारकर इसे देख तो बात बहुत कुछ समझ आ जाएगी।
Date: 03-04-19
कुिटल पड़ोिसय को माकूल संदेश
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ए-सैट का सफल परीक्षण चीन की बढ़ती ए-सैट क्षमताओ ंका जवाब माना जा
रहा है। इसकेपाक के िलए भी रणनीितक िनिहताथर् ह।
ब्र मा चेलानी, ( लेखक सामिरक मामल के िवशषेज्ञ ह )
जब चीन ने अपने एंटी-सैटेलाइट (ए-सैट) अ त्र का 2007 म परीक्षण
िकया तो अंतिरक्ष म हिथयार की संभािवत होड़ को लेकर िचतंा जताते हुए
चीन की खूब आलोचना हुई। भारत वारा ए-सैट परीक्षण पर संयत
प्रितिक्रयाएं यही दशार्ती ह िक इस मोच पर बड़ ेदेश की क्षमताएं इस तर
तक पहंुच गई ह िक रक्षा क्षेत्र के नीित िनयंताओं को अब अंतिरक्ष म
मंडराते युद्ध के खतरे से िनपटने के उपाय पर िवचार करना चािहए। ए-सैट
तकनीक और बैिलि टक िमसाइल िडफस िस ट स (जो अपनी ओर आ रही िमसाइल को
मार िगराए) के बीच की किड़यां रेखांिकत करती ह िक
नए तौर-तरीके हमले एवं बचाव, दोन तर पर िकतने मददगार होते ह। हमले
और प्रितरक्षा की क्षमता म संतुलन ही बा य अंतिरक्ष म हिथयार की होड़
के आकलन की कंुजी होगा। अंतिरक्ष से जुड़ी पिरसंपि तयां िसफर् संचार के
िलए ही नहीं, बि क मैिपगं, नेिवगेशन, मौसम पूवार्नुमान, िनगरानी,
इंटरसे शन, िमसाइल गाइडस व युद्धक सामग्री को सटीकता से लिक्षत कद्र
तक पहंुचाने के िलहाज से भी अहम ह। ऐसे म यिद इ ह नुकसान पहंुचा िदया
जाए तो यह दु मन को एक तरह से अंधा बना सकता है।
भारत ने अंतिरक्ष म अपने ही एक उपग्रह को सफलतापूवर्क मार िगराया।
इस तकनीकी कामयाबी को अंतररा ट्रीय जगत म चीन की बढ़ती ए-सैट क्षमताओं
का जवाब माना जा रहा है िजनम जमीन से दागी जाने वाली डायरेक्ट एसट
िमसाइ स और लेजसर् भी शािमल ह जो हमारे उपग्रह को अक्षम बना सकते ह।
वैि वक तर पर ए-सैट के िवकास की कहानी वा तव म परमाण ुअप्रसार जैसी ही
है। परमाणु हिथयार की ही तरह अमेिरका ने ही सबसे पहले सैटेलाइट को मार
िगराने वाली तकनीक िवकिसत की और उसके बाद सोिवयत संघ ने। परमाणु
हिथयार के ढर पर ही चीन भी इस होड़ म बाद म शािमल हुआ, िजसका मकसद भारत
को उकसाना था िक वह भी ऐसी क्षमताएं हािसल करे। भारतीय परीक्षण एक तरह
से चीन को संदेश देने के िलए ही था। यह बात अलग है िक मोदी ने यह कहा
िक यह परीक्षण िकसी देश के िखलाफ नहीं िकया गया। भारत चीन-पािक तान की
सामिरक साठगांठ म खुद को फंसा हुआ पाता है। अंतररा ट्रीय सा य से साफ
है िक चीन ने ही पािक तान को परमाणु बम जैसे िव वंसक हिथयार बनाने की
तकनीक ह तांतिरत की है तािक वह भारत को भीषण नुकसान पहंुचा सके। पािक
तान से संचािलत हो रहे आतकंी संगठन को अंतररा ट्रीय कारर्वाई से बचाने
म चीन अभी भी उसकी ढाल बना हुआ है।
भारत वारा ए-सैट क्षमता परीक्षण का पािक तान के िलए भी रणनीितक
िनिहताथर् है, जो परंपरागत सै य क्षमताओं के मामले म भारत से कमजोर है
और इस कंुठा को वह परमाणु हिथयार की धमकी के प म यक्त करता है। उसका
परमाणु िसद्धातं यही है िक वह मजबूत भारत के िखलाफ इसका पहले-पहल इ
तेमाल करने से नही ंचूकेगा। इसकी आड़ म वह िजहादी आतंिकय को तैयार करके
भारत के िखलाफ छद्म युद्ध म लगा है। अब ए-सैट क्षमताओं के साथ भारत
अपनी ओर आने वाली िमसाइल को मार िगरा सकता है तो इससे पािक तान की
परमाणु हेकड़ी की हवा िनकल सकती है। ए-सैट क्षमताएं बैिलि टक िमसाइल
िडफस िस टम का एक लॉक बनाने म मददगार होती ह। अगर भारत ए-सैट
-
क्षमतथा।
आज अब क्षमतदेश ककोिरयिक चक्षमतन ट ही और लागतसौ सतोड़ाऔर और
सै य30,0ही िदलेजरहोगाबहस अनसुअंतिरपरीक्षदु तहै। इ
इस
ता िवकिसत नभारत न ेइस
की दिुनया मऐसी तकनीकीताएं ही मायनेके साथ सुरक्षया और ऑ टे्रचीन
ने अगर ताओं को लेकरकरना एक अपेस वॉर की चीन के बीचत वाले मंगलसे अिधक
उप। वहीं चीन अस के बाद
रोवर उतारने
य मोच पर ची000 िकमी प्रििदखाता है। पटर रोशनी के म। वषर् 2007 को
नए िसरेसार भारतीय िरक्ष म बहुत क्षण बा य अंतत करना होगाइसम
अंतिरक्ष
सरो की उ
नहीं करता त जोिखम को
म ज री नहीकी क्षमता कीन ेरखती ह, मक्षा समझौता नटे्रिलया जैसे दे
उनके उपग्रह
कर भारत के पअहम पड़ाव हैि थित बन
च एिशयाई भू-लयान के साथ पग्रह को प्रक्षेअंतिरक्ष म छचांद पर रोव
वाला वह दिु
चीन-भारत की ित घंटे की रटागन के अनुमा यम से अमम चीन के रे से
छेड़ा है परीक्षण से अनीचे िकया गतिरक्ष म हिथगा। वषर् 1967 म हिथयार
त
उपलि ध
तो चीन भारतकम कर िदय
हीं िक कोई पी मह ता बढ़ मंशा नहीं, क्यनहीं है और इदेश इस मामलह को
िनशानापास प्रितरोधकहै जो अंतिरक्षसकती है, लेू-राजनीितक प्र लाल ग्रह
कीक्षिेपत करके भछह दल भेजने वर उतारने वािनया का पहले
अंतिरक्ष होड़तार से घूमन
नसुार स कीअमेिरकी उपग्रहए-सैट परीक्षण िक अपने ग्रअंतिरक्ष म 2गया
है तो उिथयार की होड़ की आउटर तैनात करने य
त के साथ िकया है।
पक्ष ताकत के गई है, जो य िक मंशा तइस मामले मले म अमेिरकीना बनाने
की क क्षमता का क्ष म भारत कीलिकन युद्ध से प्रित वं िवता की होड़ म
भारभी भारत ने न के साथ पृाला वह तीसरले देश बना। उ
ड़ का िव तारने वाले उपग्रही ही तरह चीह को िचि नतण की ही तरग्रह को
दिूषत 270 टुकड़ े फैमीद है िक
ड़ रोकने हेतु पेस ट्रीटी बु
या ए-सैट परी
िकसी संघषर् की
क इ तेमाल सेदु मन को प
तो कभी भी बम अपनी िहफाकी सुरक्षा दायरेजुरर्त की तो अभाव था।
इ
की कमजोरी क बचने के िल अब अंतिरक्षरत एिशया क
स के एक वी की कक्षा रा देश बना। उसका पहला
र एिशयाई पेह को मार िगीन ने भी आक्रत करने का करह भारत के त करने
के बाफल गए ह िजह ते भर के अंतररा ट्रीय
बुिनयादी प सीक्षण पर प्रित
IMP
की ि थित म
से ही दसूरे खेप त करके दबदल सकती फाजत उसे खुदरे म आते ह।वे भी
उसके इस िलहाज सको दरू करता
िलए प्रितरोधकक्ष की दहलीजका िसरमौर बनक साथ 37 उम दो लैब भीवहीं
गत िदसमंगल िमशन
पेस वॉर के पिगराना चीन कीक्रामक अंतिरकारनामा भी हािलया ऐसे ाद हम
अंतिरिजनकी संख्या भीतर तमामज रत को से अंतररा ट्रीयितबंध नहीं
है।
PORTANT NE
भारतीय उपग्र
खेमे को झुकाकदबाव बढ़ा सहै। भारत काद करनी है। इ वहीं अमेिरक
उपग्रह को से भारत वारा है। वैसे तो
क क्षमता की ज तक पहंुच गन गया। वषर् उपग्रर्ह प्रक्षेिपभी बना
चुका संबर म चंद्रमन भी अगले स
पिर य को हकी क्षमताओं करक्ष क्षमताएं ििकया है। इसपरीक्षण न
ेप
िरक्ष म कचरा ा और बढ़ सम कण वापसभी जताता हैय अंतिरक्ष क
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पग्रर्ह को न
कर अपनी मासके। आिखरका ए-सैट क्षमतइसके उलट जका और स इनहीं बख्शगे।
रा सफलतापवूर् केवल युद्ध जभी ज रत होगई है। वषर् 22017 म एक
िपत करने के है। वषर् 2013मा के दरू थ साल शु होगा
ही दशार्ता है।की बराबरी किदखाई ह। उसससे िनशाना बपयार्वरणीय प्र
फैला रहे हसकती है, लेिकस पृ वी पर िगहै, िजसम काकानून के प्रवत
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मांग मनवा लेकार दु मन कीता वाले िकसीजापान, दिक्षणइतने सक्षम ह
ऐसे म चीनीवर्क उपग्रह कोजैसे हालात महोती है। भारत2014 म कमक ही
रॉकेट सेकीित र्मान को3 म अमेिरकिह से म प्रोब
गा।
भारत वारकरने की ढ़तसने जमीन सेबनाना आसानप्रदषूण की उस। अमेिरका
केिकन चूंिक यहिगर जाएं। यहानूनी ढांचा भीतर्न पर किद्रत
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संपादकीय
िपछले कुछ साल म भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भारतीय
रक्षा अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) ने साझा प्रयास से देश की सुरक्षा को
मजबूत करने की िदशा म बड़ ेकाम िकए ह। हाल म अंतिरक्ष म उपग्रह को मार
िगराने जैसा सफल परीक्षण करके भारत दिुनया की चंद बड़ी ताकत म शािमल हो
गया। जािहर है, देश की सुरक्षा के िलए अब आकाश से भी कड़ी नजर रहेगी।
सोमवार को इसरो ने अंतिरक्ष म धरती से करीब आठ सौ िकलोमीटर ऊपर एक और
सै य उपग्रह- एमीसैट तैनात कर िदया। इस उपग्रह को भी इसरो और डीआरडीओ
ने िमल कर बनाया है। यह उपग्रह भारतीय सीमाओ ंकी िनगरानी करेगा,
खासतौर से पािक तान के साथ लगन ेवाली भारत की सीमा पर पल-पल की
गितिविधय पर भी नजर रखेगा। छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉिनक और मानवीय
गितिविधयां भी इसकी नजर से बच नहीं पाएंगी। दरअसल, पािक तान िजस तरह
से भारत के िलए खतरा बना हुआ है और सीमापार से भारत िवरोधी
कारर्वाइयां जारी रखे हुए है, ऐसे म एमीसैट से उसकी गितिविधय के बारे
म सूचनाएं िमल सकगी। एमीसैट की बड़ी खूबी यह है िक दु मन देश की राडार
प्रणाली भी इसकी नजर से बच नहीं पाएगी और वह कहां से काम कर रही है,
इसका भी पता चल सकेगा।
कई बार ऐसा हुआ है जब दु मन के इराद की जानकारी सही वक्त पर नहीं
िमलने की वजह से भारत की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और आतकंी
हमले झलेने पड़ ेह। लेिकन अब एमीसैट की मदद से दु मन की ऐसी कोिशश को
नाकाम करने म काफी हद तक मदद िमल सकेगी। िपछले साल भी भारत ने सै य और
संचार उपयोग के िलए जीसेट-6ए उपग्रह पृ वी की कक्षा म थािपत िकया था।
इस उपग्रह का मकसद भी दु मन के िठकान की सटीक जानकारी हािसल करना है।
एमीसैट से िमलने वाले आंकड़ से वैसे िठकान के नक्श ेतैयार िकए जा सकगे,
तािक लिक्षत कारर्वाई म जरा भी चूक न रहे। इन उपग्रह से िमले आंकड़ ेऔर
सूचनाएं सेना और खुिफया एजिसय के िलए काफी मह व रखते ह। एमीसैट का
उपयोग संचार संबंधी नेटवक और मोबाइल सिहत अ य संचार उपकरण की ि थित के
बारे म बताएगा। इसके अलावा, धरती के वायुमंडल की परत के अ ययन म इसका
उपयोग होगा।
इसरो के िलए सोमवार बड़ी कायमाबी का िदन इसिलए भी रहा िक एमीसैट को
कक्षा म सफलतापूवर्क थािपत करने के बाद उसने अमेिरका, ि वटजरलड, पेन
और िलथुआिनया के अट्ठाईस उपग्रह को भी कक्षा म थािपत कर िदया। इनम
सबसे यादा चौबीस उपग्रह अकेले अमेिरका के ही ह। िपछले कुछ साल म भारत
उपग्रह को कक्षा म सफलतापूवर्क थािपत करने वाला प्रमखु देश बन गया है।
दो साल पहले सौ से यादा उपग्रह को एक साथ ले जाकर उ ह कक्षा म थािपत
करने का इितहास इसरो ने ही रचा था। इसके बाद से तो िब्रटेन, फ्रांस,
कनाडा, दिक्षण कोिरया, िफनलड जैसे देश तक ने अपने उपग्रह छोड़ने के िलए
भारत की सेवाएं लीं। इसका फायदा यह हुआ है िक दिुनया के अंतिरक्ष
बाजार म भारत की साख बढ़ी है और इसी से कमाई के रा ते भी खुले ह। इसरो
के िलए यह बड़ी सफलता इसिलए भी है िक पहली बार राकेट पीएसएलवी ने एक
बार म सभी उपग्रह को तीन अलग-अलग कक्षाओं म थािपत िकया है। एक वक्त था
जब अमेिरका और स अंतिरक्ष म पहंुचने के करीब थे और भारत के वैज्ञािनक
के पास राकेट बनाने तक की भी बुिनयादी सुिवधाएं नहीं थीं। ऐसे म अगर
आज भारत अमेिरका के उपग्रह को अंतिरक्ष म ले जा रहा है तो यह कम बड़ी
बात नहीं है।
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कामसंपाद
ऐसा अनसुपीएसअपनेने इसयाद
ही रॉभी हैबाकी इसरो
और कई तजासूसएंटी उसे दसमयइमीसैराडारिपछल
दोन लगातसफलइसरोसफललगातनहीं
मयाबी कदकीय
बहुत कम हीसंधान संगठनसएलवी-सी45 न ेआप म एकस रॉकेट के जदा रॉकेट
थािॉकेट के जिरएहै और उसकी ी के सभी 27ो के आ मिव
अब बात इमतरह से भारतूसी उपग्रह है, राडार िस टमदेखते हुए भाय से
अवाक्स सैट िमनी सैटेर को चुप कराले स ताह दोन
संगठन का तार कई बड़ीलताएं ह, पर ो ने हािसल कलता की कायर्तार कम
होगीदी जा सकती
का लॉ च
ही संगठन के न, यानी इसरोरॉकेट ने एक
क िरकॉडर् होतीजिरये एक सािपत करना अए तीन अलग तकनीकी मह7 उपग्रह
िनजीवास की ही
मीसैट की। रक्षत की रक्षा ज जो दु मन केम का इ तेमाारत को इस िवमान
ह, ये
टलाइट ऐसे जंराने की भी क्षन ने िमलकर
यह सहयोगी कामयािबयांअसफलताएं की है, वह डी
य-सं कृित को गी। भारत इसी। इसकी उ म
च
साथ होता हैो ने हम ऐसीक साथ कई िती है, लेिकन साथ 28 उपग्रहअब
इसरो के िग-अलग कक्षाओहारत का भी।जी क्षेत्र के ह, नहीं है, उसकी
क्षा अनुसंधानज रत को पूरके एंटी राडार ाल िपछले कुछतरह के
उपग्र
ये िवमान परंपजंगी िवमान कक्षमता है। यह र एंटी सटेैलाइ
ग आगे भी चा ं ह, जबिक भी कम नहीं
डीआरडीओ के अपनाना सीस समय दिुनयमीद उसी काय
है िक उनका ी ही कहािनयिरकॉडर् बनाए इस बार इसरह िविभ न किलए कोई
नईओं म उपग्रह। इन 28 म िजनम से की महारत पर
न और िवकासूरा करेगा। इस िस टम को छ समय म कग्रह की सख्तपरागत
राडार की आवाजाहीएक स ताह इट िमसाइल क
चलता रहे, इसडीआरडीओ की ह। आधुिनक पास नहीं हैीखेगा। यिद ऐया का
सबसे यर्-सं कृित से
हर कदम काय की एक लबंह। वैसे तो रो ने जो कामकक्षाओं म थई चीज नहीं
हैह थािपत िकसे िसफर् एक यादातर अमेि
र पूरी दिुनया
स संगठन यासका जो योरतुरंत पकड़ सकाफी बढ़ा है त ज रत थीप्रणाली को
धी की टोह लेनेम इसरो-डीआका सफल परी
सकी बहुत बके बारे म ऐकतम तकनीकह। उ मीद है, ऐसा हो सकाबड़ा हिथयार
की जा सकत
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कामयाबी की एबी शृखंला दीरॉकेट लॉ च मयािबयां हािसथािपत िकए हहै।
लेिकन ऐसकए ह। यह इ उपग्रह सरकिरका समेत कका भरोसा ब
ानी डीआरडीओरा सामने आयसकता है। प्रच और देश की। मसलन, पधोखा देने
के न ेका िवशाल आरडीओ की जुरीक्षण िकया थ
बड़ी ज रत हैऐसा नही ंकहक िवकिसत क इसरो के सा, तो रक्षा मा आयातक
देशती है, जो इस
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एक नई कहानी है। सोमवार के ऐसे माम
िसल की ह, वेह। अंतिरक्ष मसा पहली बार इसरो के बढ़तेकारी है- रक्षा
िकई देश की बढ़ा है।
ओ वारा लॉया है, उसके चिलत राडार ी सीमाओं परपािक तान कीिलए जाने
जआ वासन है
जुगलबंदी की था।
है। इसरो के हा जा सकताकरने और उससाथ काम करकामल म भारश है। यह
िसरो ने अपने
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नी िलखे। भार को इसरो
मले म लगाताव इससे कहीं म एक ही िमश हुआ है, जबते आ मिव वािवभाग का
उकंपिनय के
च िकया गयमुतािबक, यहप्रणाली को धर इस समय ी वायु सेना कजाते ह।
436 ह। इस उपग्रहलगातार दसूरी
खाते म एका। उसके खातसके उपयोग करके डीआरडीओरत की िवदेशि थित बहुत
िदयहां िवकिसत
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रतीय अंतिरक्षवारा छोडे ़गएार सफलता हीबड़ी ह। इसरोशन से एक सेब
इसरो ने एकास का नतीजउपग्रह इमीसटैह। बात िसफर्
या यह उपग्रहह इलेक्ट्रॉिनकधोखा देन ेवालेजो माहौल हैके पास
काफीिकलोग्राम क
ह म दु मन केरी सफलता है
क के बाद एकते म भी कईकी जो महारतओ भी लगातार पर िनभर्रत
िदन तक चलनेत की है।
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Date: 02-04-19
Ensuring access to justice
The Supreme Court must set up more Benches, and disciplinary
jurisdiction over lawyers must go back to the judiciary
Ruma Pal , Ruma Pal is a former Judge, Supreme Court of India
(2000-2006) The justice system in any democracy is set up, under
the Constitution to serve the public without “fear or favour,
affection or ill-will” as far as judges are concerned. Yet the
protagonists, as far as India is concerned, in operating the system
have stopped that very access — judges through lack of prescience,
and many lawyers through their dishonesty in many forms. Revisiting
judges’ advice At an informal meeting, all of the then sitting
judges of the Supreme Court (including myself) advised the then
Chief Justice of India to decide against the request of the then
Central government to sit in other places in the country under
Article 130 of the Constitution. The reason we (judges) decided
against it was because we felt that the authority of the Supreme
Court would get diluted. The reasoning, in retrospect, was
fallacious. Many High Courts in this country have different Benches
for meting out justice without ‘justice’ being ‘diluted’. For
example, the Bombay High Court has four Benches — in Mumbai,
Aurangabad, Nagpur and Panaji (Goa) — and the quality of its
decisions or status have certainly not been diluted thereby. The
number of Benches depends on the size of the State, the idea being
to facilitate easier access to justice. The direct consequence of
the wrong decision has been three-fold. First, the Supreme Court
sitting only in Delhi has resulted in excellent lawyers from other
High Courts not appearing before the Supreme Court, possibly
because it casts too large a monetary burden on their clients, many
of whom are impoverished. Second, all lawyers, whatever their
calibre or competence, who happen to be in Delhi now appear in the
Supreme Court. Some of the good lawyers who were able to leave
lucrative practices in the High Courts have settled down in Delhi,
but they have established a monopoly, and, as a result, charge
unconscionable fees even from charitable concerns — sometimes even
when they do not appear at the hearing. This is also true of
litigating lawyers at all levels of the judicial system. The third
fallout of the failure to act under Article 130 is that the Supreme
Court in Delhi has been flooded with work and been reduced to a
District Court instead of a Court of Final Appeal and
Constitutional Court as envisaged under the Constitution. Unethical
lawyers But the fault in actually denying access to justice to
citizens is the fault of unethical lawyers alone. That lawyers are
generally dishonest is a well-known fact. Lawyers are (frequently)
humorously called liars, and because they are the middle-men
between judges and the litigating public, they act like
dishonest
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brokers. That is why William Shakespeare said, “The first thing
we do, let’s kill all the lawyers” (Henry VI). This is a somewhat
unfair condemnation of those lawyers who are persons of high
principles. Some of the lawyers specialising in victim compensation
cases do not charge any fees for their services and render services
free of cost. They generally obtain a blank cheque from the victim
which is filled in after credit of the compensation to the bank
account of the victim. Victims who open bank accounts for the
purpose of victim compensation are being duped by some of the
lawyers who link their or their assistant’s mobile number to the
account so that they can have access to all the information of the
transactions in the bank account. Some of the lawyers specialising
in victim compensation cases thus take huge money as a percentage
of compensation amount awarded towards victim compensation. Such a
practice is frustrating the whole purpose of victim compensation.
The procedure is similar to that adopted by some advocates dealing
with Motor Accident Claim Cases under Section 166 (application for
compensation) of the Motor Vehicles Act, 1988. They agree to
conduct the cases without a fee, but in the event of compensation
being granted by the court, the advocates get a certain percentage.
This is illegal, being a champertous agreement. In some cases, as
soon as an award of victim compensation is made by any Legal
Services Authority (LSA), a statutory body to render free legal
services to the impoverished all over India, the lawyer gets in
touch with the victim and somehow convinces him/her to file a writ
petition before the High Court to show that without such writ
petition the compensation will not be disbursed by the State LSA
(SLSA). Ultimately when the amount of compensation is finally
disbursed by the SLSA, the lawyer takes credit and shows that it
was because of his noble initiative that the victim got the relief,
and in exchange claims a hefty share in the compensation. Such
lawyers effectively create a perception of rendering a benevolent
service by not charging any fees so the victim could never suspect
him/her of any malpractice. Incidentally, according to a study
carried out by a research organisation, Vidhi, in the Delhi High
Court, more than 70% of the delays in the disposal of cases are
attributable to lawyers, a major reason being sometimes unjust
pleas for adjournments. The litigating public and lawyers
(including women and students) — either because they do not trust
the judicial system or they distrust lawyers in particular, or for
whatever reason — write hundreds of letters to the Chief Justice of
India and the Chief Justices and Justices of each High Court for
relief. Some issues raised in these letters are administrative or
statutory in nature. Apart from these letters, hundreds of letters
are written to Chief Justices for relief on the judicial side.
Given the huge workload before all judges, it is not possible to
deal with all letter-appeals simultaneously on the statutory,
administrative or judicial side, unless they are drawn specifically
to the Justices’ attention. Unfortunately the disciplinary powers
available to Bar Councils both in Delhi and in States are more
often than not ineffective. Some are politically motivated and some
States do not have disciplinary committees at all. The disciplinary
jurisdiction over lawyers was originally with the courts. As far as
the older High Courts are concerned, this is clear from the
respective Letters Patents under which the courts were set up. This
continued till the power was taken away by the Advocates Act, 1961.
Significantly, the Law Minister at that time was Ashoke Sen, a
well-known lawyer. The solution to the present situation is to give
the disciplinary jurisdiction back to the courts and to repeal the
Advocates Act, 1961. The way forward Therefore, to hound out the
corrupt lawyers from the system at all levels so that justice may
be truly rendered to the public, I have a few suggestions. First,
the Supreme Court should reconsider setting up Benches in different
States in keeping with the recommendations of the Law Commissions
(125th Report
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and 229th Report). Second, the Bar Council of India should
exercise its powers under the Advocates Act, 1961 more effectively.
If not, the disciplinary jurisdiction must be returned to the
judiciary as was the position prior to the Advocates Act, 1961 by
repealing the 1961 Act. Third, lawyers should be made irrelevant by
referring more cases to trained mediators, as the Supreme Court has
done in the Ayodhya dispute. Date:02-04-19
Deepening insecurity The buzz around ‘Mission Shakti’ should be
an opportunity to review India’s defence strategy
Rajni Bakshi is the author of ‘Bapu Kuti: Journeys in
Rediscovery of Gandhi’ After ‘Mission Shakti’ — India’s
anti-satellite test — there is a feeling that India needs this form
of deterrence for its security. To be visibly strong in order to
deter any enemy from attacking is a concern that goes back to
pre-historic times. But when this ancient urge is exerted by
nations with nuclear weapons, it must be an occasion to revisit the
arms race, the Mutually Assured Destruction (MAD) doctrine and
their long-term implications. The doctrine emerged during the Cold
War in the mid-20th century when the U.S. and the erstwhile
U.S.S.R. had stockpiled so many nuclear weapons that if launched,
the weapons could destroy both nations many times over. Since there
was eventually a ‘détente’, or a relaxation of hostilities between
the two, it is tempting to think that MAD is a valid doctrine that
should continue to be applied by all countries with nuclear weapons
capability. What is the basis of this belief? And does it actually
work? For more than 100 years now, scientists and writers of
science fiction alike have fostered the illusion that some day
humankind will have a weapon so terrible that the fear of its
impact will end war for all times. Deterrence and violence Having
invented dynamite and unleashed it upon the world in 1867, Alfred
Nobel believed that “the day when two army corps can annihilate
each other in one second, all civilized nations, it is to be hoped,
will recoil from war and discharge their troops”. Since then
incalculably more destructive weapons, including nuclear bombs and
chemical weapons, have been deployed but this has not ended war. On
the contrary, the invention of increasingly deadly weapons has
fuelled a global arms race. Globally, the annual spend on armaments
is now estimated to stand at about $1.7 trillion. Estimates of the
total number of nuclear weapons in the world range from 15,000 to
20,000, with each one of these weapons being far more powerful than
the bombs dropped by the U.S. on Japan in 1945. The U.S. and
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Russia still maintain about 1,800 nuclear weapons in a state of
high alert, ready for launch within minutes. According to the
Global Peace Index, in 2017, the economic impact of violence
globally was estimated at about $14.76 trillion, which was 12.4% of
global GDP. Since 2012, there has been a 16% increase in the
economic impact of violence largely due to the conflicts in Syria,
Afghanistan and Iraq. It is vital to note that having competing
weapons, in terms of quality and quantity, has not acted as a
deterrent either in the Israeli-Palestinian conflict or in the
Syrian war or the prolonged conflict in Colombia. What did finally
end the conflict in Colombia, after almost 50 years, was a
protracted process of negotiation between all parties of the
conflict. The Global Peace Index also shows that over the last 70
years the per capita GDP growth has been three times higher in more
peaceful countries. This is partly why, compared to 10 years ago,
102 nations are spending less on military as a percentage of their
GDP. But that is a thin silver lining to a grim reality. Ban
Ki-moon, while he was UN Secretary General, said, in 2009, “The
world is over-armed and peace is under-funded …. The end of the
Cold War has led the world to expect a massive peace dividend. Yet,
there are over 20,000 nuclear weapons around the world. Many of
them are still on hair-trigger alert, threatening our own
survival.” According to the website of the International Campaign
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), the failure of the nuclear
powers to disarm has heightened the risk that other countries will
acquire nuclear weapons. In 2017, the ICAN was awarded the Nobel
Peace Prize. Double-edged sword Theoretically, MAD is supposed to
eliminate the incentive for starting a conflict but it also makes
disarming almost impossible. This is partly why, long after the
Cold War ended, the U.S. is poised to spend enormous amounts of
money over the next 10 years in updating and modernising its
nuclear arsenal. The tragic irony of this trend is that nuclear
defence, particularly with warheads riding on rockets of supersonic
speed, actually deepens insecurity in both countries by causing
millions of lives to perpetually be at the risk of instantaneous
annihilation. All through the Cold War and even now, the MAD
doctrine has been opposed on both moral and practical grounds by a
variety of disarmament and peace groups. The most prominent of
these, War Resisters’ International (WRI), which will turn 100 in
2021, has 90 affiliated groups in 40 countries. Such groups
ceaselessly serve as a counter to all those who glamorise or
justify war or an arms race. Above all, they constantly draw
attention to the fact that the only true security lies in
dissolving enmity by going to the roots of any conflict. Once the
joy about India’s technological achievements, in the realm of
missiles, has settled down, perhaps attention can shift to the much
bigger challenge of seeking answers to a key question: what really
makes us, the world a whole, more secure?
