Current Affairs

8th Jan.SUMIT10

National Pension System

Context-:

National Pension System (NPS) a less-

preferred saving option, according to the

Pension Fund Regulatory and Development

Authority (PFRDA).

Details-:

7,000 corporates in the country are

currently registered with PFRDA, but only

10 lakh employees are covered under the

NPS.

संदर्भ-:

पेंशन फंड ननयामक और निकास

प्रानिकरण (PFRDA) के अनुसार राष्ट्र ीय

पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक कम

पसंदीदा बचत निकल्प है।

नििरण-:

देश में 7,000 कॉपोरेट्स ितभमान में

PFRDA के साथ पंजीकृत हैं, लेनकन

केिल 10 लाख कमभचारी ही NPS के

अंतर्भत आते हैं।

However, only 2-4% of employees of these

7,000 registered companies are covered

under NPS.

NPS currently has a total subscriber base of

3.25 crore, (with ₹4 lakh crore under

investment as on December 31) which

includes Central and State Government

employees (66 lakh), employees of Central

and State autonomous bodies, corporates,

NRIs (6,000) and individuals.

हालांनक, इन 7,000 पंजीकृत कंपननय ं

के केिल 2-4% कमभचारी एनपीएस के

अंतर्भत आते हैं।

ितभमान में एनपीएस का कुल ग्राहक

आिार 3.25 कर ड़ है, (31 नदसंबर क

ननिेश के तहत 4 लाख कर ड़ के साथ)

नजसमें कें द्र और राज्य सरकार के

कमभचारी (66 लाख), कें द्रीय और राज्य

के स्वायत्त ननकाय ं के कमभचारी,

कॉरप रेट, एनआरआई (6,000 और)

शानमल हैं। व्यक्तिय ।ं

APY now has a subscriber base of two crore —

mostly people from the unorganised sector

including labourers, farmers, construction

workers and daily-wage workers.

About NPS-:

NPS is a government-sponsored pension scheme,

launched in January 2004 for government

employees.

It was extended to all citizens of Indian on

voluntary basis from May 2009 and to corporates

in December 2011 and to Non-Resident Indians

in October 2015.

APY के पास अब असंर्नित के्षत्र के

ल र् ,ं मजदूर ,ं नकसान ,ं ननमाभण श्रनमक ं

और दैननक िेतन र् र्ी श्रनमक ं सनहत द

कर ड़ का ग्राहक आिार है।

एनपीएस के बारे में-

एनपीएस एक सरकारी-प्राय नजत पेंशन

य जना है, ज सरकारी कमभचाररय ं के

नलए जनिरी 2004 में शुरू की र्ई थी।

इसे मई 2009 से र्ारतीय नार्ररक ं के

नलए सै्वक्तिक आिार पर और नदसंबर

2011 में कॉरप रेट्स और अकू्टबर 2015

में रै्र-ननिासी र्ारतीय ं के नलए बढा

नदया र्या था।

PFRDA is the statutory Authority

established by an enactment of the

Parliament, to regulate, promote and

ensure orderly growth of the NPS and

pension schemes to which this Act applies.

The Pension Fund Regulatory &

Development Authority Act was passed on

19th September, 2013 and the same was

notified on 1st February, 2014.

The scheme allows subscribers to

contribute regularly in a pension account

during their working life.

PFRDA संसद के एक अनिननयम द्वारा स्थानपत,

िैिाननक प्रानिकरण है, ज एनपीएस और पेंशन

य जनाओं के क्रनमक निकास क निननयनमत

करने, बढािा देने और सुनननित करने के नलए है,

नजस पर यह अनिननयम लारू् ह ता है।

पेंशन फंड ननयामक और निकास प्रानिकरण

अनिननयम 19 नसतंबर, 2013 क पाररत नकया

र्या था और उसी क 1 फरिरी, 2014 क

अनिसूनचत नकया र्या था

य जना ग्राहक ं क उनके कामकाजी जीिन के

दौरान पेंशन खाते में ननयनमत रूप से य र्दान

करने की अनुमनत देती है।

On retirement, subscribers can withdraw a part

of the corpus in a lump-sum and use the

remaining corpus to buy an annuity to secure a

regular income after retirement.

Who can join NPS-:

Any Indian citizen between 18 and 60 years can

join NPS.

The only condition is that the person must

comply with know your customer (KYC) norms.

An NRI can join NPS. However, the account will

be closed if there is a change in the citizenship

status of the NRI.

सेिाननिृनत्त के बाद, ग्राहक एकमुश्त रानश में िन

का एक नहस्सा ननकाल सकते हैं और सेिाननिृनत्त

के बाद ननयनमत आय क सुरनक्षत करने के नलए

एक िानषभकी खरीदने के नलए शेष कॉपभस का

उपय र् कर सकते हैं।

NPS में कौन शानमल ह सकता है-

18 से 60 िषभ के बीच का क ई र्ी र्ारतीय

नार्ररक एनपीएस में शानमल ह सकता है।

एकमात्र शतभ यह है नक व्यक्ति क आपके ग्राहक

(केिाईसी) मानदंड ं का पालन करना चानहए।

एक एनआरआई एनपीएस में शानमल ह सकता

है। हालांनक, एनआरआई की नार्ररकता की

क्तस्थनत में बदलाि ह ने पर खाता बंद कर नदया

जाएर्ा।

Now, any Indian citizen, resident or non-resident and

OCIs are eligible to join NPS till the age of 65 years.

Why NPS is not popular-:

Because NPS offers very low Commission to Fund

managers (ICICI, SBI, UTI etc.)

So those players (ICICI, SBI) rather prefer to market

their own pension, insurance, retirement plans

rather than promoting NPS among their (regular)

bank customers.

In NPS, there are multiple actors: PFRDA, CRA and

fund managers. NPS doesn’t offer uniform rate of

return.

अब, क ई र्ी र्ारतीय नार्ररक, ननिासी या

अननिासी और ओसीआई 65 िषभ की आयु

तक एनपीएस में शानमल ह ने के नलए पात्र हैं।

एनपीएस ल कनप्रय क् ं नही ं है: -

क् नंक NPS फंड मैनेजर ं (ICICI, SBI, UTI

आनद) क बहुत कम कमीशन प्रदान करता

है।

इसनलए िे क्तखलाड़ी (ICICI, SBI) अपने

(ननयनमत) बैंक ग्राहक ं के बीच NPS क बढािा

देने के बजाय अपनी स्वयं की पेंशन, बीमा,

सेिाननिृनत्त य जनाओं की माकेनटंर् करना

पसंद करते हैं।

एनपीएस में, कई अनर्नेता हैं:

पीएफआरडीए, सीआरए और फंड मैनेजर।

एनपीएस फ्लॉप की समान दर प्रदान करता

Common people find this setup

difficult and unsecure, unlike tried

and trusted LIC or PPF.

Income Tax benefits under NPS are

not significantly higher than the

existing investment options

Poor marketing and advertisement is

also one the factor.

आम ल र् ं क यह क नशश और

निश्वसनीय एलआईसी या पीपीएफ के

निपरीत, मुक्तिल और असुरनक्षत लर्ता

है।

एनपीएस के तहत आयकर लार् मौजूदा

ननिेश निकल्प ं की तुलना में काफी

अनिक नही ं है

र्रीब निपणन और निज्ञापन र्ी एक

कारक है।

Pension Awareness Campaigns-:

The PFRDA, which is currently in the process

of conducting pension awareness campaigns

across the country, has a mandate to add five

lakh new NPS subscribers and 75 lakh Atal

Pension Yojana (APY) subscribers by March

2020.

The PFRDA is currently in the process of

creating a strategy to approach each of these

companies directly through HRs or through

public campaigns.

पेंशन जार्रूकता अनर्यान-

पीएफआरडीए, ज ितभमान में देश र्र में

पेंशन जार्रूकता अनर्यान चलाने की

प्रनक्रया में है, के पास माचभ 2020 तक पांच

लाख नए एनपीएस ग्राहक और 75 लाख

अटल पेंशन य जना (एपीिाई) ग्राहक ज ड़ने

का आदेश है।

पीएफआरडीए ितभमान में इन कंपननय ं में से

प्रते्यक क सीिे एचआर के माध्यम से या

सािभजननक अनर्यान ं के माध्यम से संपकभ

करने की रणनीनत बनाने की प्रनक्रया में है।

IMD Report on Warmest Year

Context-:

According to IMD report 1,562 people died

due to extreme weather events -- avalanches

floods, heat wave and thunderstorms.

Details-:

2019 was recorded as the seventh

warmest year since 1901, but the heating

was substantially lower than the highest

warming observed in 2016.

संदर्भ-:

आईएमडी की ररप टभ के अनुसार, चरम

मौसम की घटनाओं के कारण 1,562 ल र्

मारे र्ए - नहमस्खलन बाढ, र्मी की लहर

और र्रज के साथ िषाभ

नििरण-:

2019 क 1901 के बाद से सातिें सबसे

र्मभ िषभ के रूप में दजभ नकया र्या था,

लेनकन 2016 में सबसे अनिक िानमिंर् की

तुलना में हीनटंर् काफी कम था।

The five warmest years on record are 2016 (

0.71 degree Celsius), 2009 ( 0.541 degree

Celsius), 2017 ( 0.539 degree Celsius), 2010 (

0.54 degree Celsius) and 2015 ( 0.42 degree

Celsius).

The average temperature over India during

the year 2019 was above normal.

During the year, annual mean surface air

temperature, averaged over the country, was

0.36 degree Celsius above (1981-2010

period) average.

ररकॉडभ पर पांच सबसे र्मभ िषभ 2016 (0.71 नडग्री

सेक्तियस), 2009 (0.541 नडग्री सेक्तियस), 2017

(0.539 नडग्री सेक्तियस), 2010 (0.54 नडग्री

सेक्तियस) और 2015 (0.42 नडग्री सेक्तियस) हैं।

िषभ 2019 के दौरान र्ारत में औसत तापमान

सामान्य से अनिक था।

िषभ के दौरान, देश में िानषभक औसत सतह िायु

तापमान, औसतन 0.36 नडग्री सेक्तियस (1981-

2010 की अिनि) से अनिक था।

Heat-wave conditions, which prevailed over

the northeastern and central parts the

country during the period March-June,

claimed about 350 lives.

Cyclonic storm-:

This year saw eight cyclonic storms formed

over the Indian seas. Arabian Sea

contributed five out of these eight cyclones

against the normal of one per year, which

equals the previous record of 1902 for the

highest frequency of cyclones over the

Arabian Sea.

माचभ-जून की अिनि में देश के उत्तरपूिी

और मध्य र्ार् ं में फैली हीट-िेि क्तस्थनतय ं

ने लर्र्र् 350 जीिन का दािा नकया।

चक्रिाती तूफान-:

इस िषभ में र्ारतीय समुद्र ं पर आि

चक्रिाती तूफान बने। अरब सार्र ने प्रनत

िषभ एक की सामान्य के मुकाबले इन आि

चक्रिात ं में से पांच का य र्दान नदया, ज

नक अरब सार्र के ऊपर चक्रिात ं की

उच्चतम आिृनत्त के नलए 1902 के नपछले

ररकॉडभ के बराबर है।

This year also witnessed development of

more intense cyclones over the Arabian Sea.

Heavy rain and flood-:

The annual rainfall in 2019 over the country

as a whole was 109 per cent of its long

period average (LPA) value for the period

1961-2010.

Heavy rain and flood related incidents

reportedly claimed over 850 lives from

different parts of the country during the pre-

monsoon, monsoon and post-monsoon

seasons.

इस साल र्ी अरब सार्र के ऊपर और

अनिक तीव्र चक्रिात ं का निकास देखा

र्या।

र्ारी बाररश और बाढ:

देश र्र में 2019 में िानषभक िषाभ 1961010

की लंबी अिनि के औसत (एलपीए) मूल्य

का 109 प्रनतशत थी।

प्री-मानसून, मानसून और मानसून के बाद

के मौसम में देश के निनर्न्न नहस्स ं से र्ारी

बाररश और बाढ से संबंनित घटनाओं का

कनथत रूप से 850 से अनिक जीिन का

दािा नकया र्या है।

Of these, 306 lives were reported from

Bihar alone, 136 from Maharashtra, 107

from Uttar Pradesh, 88 from Kerala, 80

from Rajasthan and 43 from Karnataka.

Bihar was the most adversely affected

state during the year, which reported

about 650 lives due to heavy rain and

floods, heat wave, lightning, thunderstorm

and hailstorm.

इनमें से अकेले नबहार से 306, महाराष्ट्र

से 136, उत्तर प्रदेश से 107, केरल से

88, राजस्थान से 80 और कनाभटक से

43 ल र् मारे र्ए।

नबहार िषभ के दौरान सबसे अनिक

प्रर्ानित राज्य था, नजसने र्ारी बाररश

और बाढ, र्मी की लहर, नबजली, र्रज

और ओलािृनष्ट् के कारण लर्र्र् 650

जीिन की सूचना दी।

Lighting Thunderstorm and Snowfall-:

Lightning and thunderstorm reportedly

claimed over 380 lives from central,

northeastern, northwestern and peninsular

parts of the country during pre-monsoon,

monsoon and post-monsoon seasons.

Of these, 125 lives were reported from

Jharkhand,73 from Bihar, 51 from

Maharashtra and 24 each from Madhya

Pradesh and Rajasthan.

प्रकाश आंिी और बफभ बारी:

प्री-मानसून, मानसून और मानसून के

मौसम के दौरान देश के मध्य, उत्तरपूिी,

उत्तर-पनिमी और प्रायद्वीपीय र्ार् ं से

380 से अनिक स्थान ं पर नबजली नर्रने

और र्रजने का दािा नकया र्या।

इनमें से झारखंड से 125, नबहार से 73,

महाराष्ट्र से 51 और मध्य प्रदेश और

राजस्थान से 24 ल र् मारे र्ए।

Snowfall and avalanche related incidents

claimed 33 lives from Jammu and Kashmir

and 18 from Leh.

Cold wave claimed 28 lives from different

parts of Uttar Pradesh during last week of

December

बफभ बारी और नहमस्खलन संबंिी घटनाओं ने जमू्म-

कश्मीर से 33 और लेह से 18 ल र् ं की जान ले ली।

शीत लहर ने दािा नकया नक नदसंबर के अंनतम

सप्ताह में उत्तर प्रदेश के निनर्न्न नहस्स ं से 28 ल र् ं

की जान चली र्ई

Operation Twist

Context-:

Reserve Bank of India Governor Shaktikanta

Das said on Tuesday that the market’s reaction

to the simultaneous buy-sell of government

bonds (operation twist) was on expected lines.

Details-:

RBI is conducting simultaneous purchase and

sale of government securities under Open

Market Operations (OMO) for ₹10,000 crore

each.

संदर्भ-:

र्ारतीय ररज़िभ बैंक के र्िनभर शक्तिकांत

दास ने मंर्लिार क कहा नक सरकारी

बॉन््डस (ऑपरेशन निस्ट) के साथ-साथ

खरीद-नबक्री की उम्मीद की र्ई थी।

नििरण-:

RBI ओपन माकेट ऑपरेशंस (OMO) के

तहत 10,000 कर ड़ प्रते्यक के नलए

सरकारी प्रनतरू्नतय ं की एक साथ खरीद

और नबक्री कर रहा है।

RBI is purchasing the longer-term maturities (i.e

government bonds maturing in 2029), and

simultaneously sell the shorter duration ones

(i.e. short-term bonds maturing in 2020).

The eligible participants can bid or submit offers

in electronic format on RBI’s Core Banking

Solution (E-Kuber).

About Operation Twist-:

The simultaneous buy-sell of government bonds,

known as Operation Twist, was conducted to

bring down long-term interest rate while

allowing short term rates to inch up.

RBI लंबी अिनि के पररपक्वता (यानी 2029 में

पररपक्व ह ने िाले सरकारी बॉन्ड) की खरीद कर

रहा है, और साथ ही छ टी अिनि के ल र् ं क

बेच सकता है (यानी 2020 में शॉटभ-टमभ बॉन््डस

मैच्य र ह रहे हैं)।

पात्र प्रनतर्ार्ी आरबीआई क र बैंनकंर् सॉलू्यशन

(ई-कुबेर) पर इलेक्टर ॉननक प्रारूप में ऑफ़र की

ब ली लर्ा सकते हैं या जमा कर सकते हैं।

ऑपरेशन निस्ट के बारे में-:

सरकारी बॉन्ड की एक साथ खरीद-नबक्री, नजसे

ऑपरेशन निस्ट के रूप में जाना जाता है, क

अल्पकानलक दर ं क कम करने की अनुमनत

देते हुए दीघभकानलक ब्याज दर क नीचे लाने के

नलए आय नजत नकया र्या था।

In Operation Twist central bank uses the

proceeds from the sale of short-term securities

to buy long-term government debt

papers, leading to easing of interest rates on the

long term papers.

The move was aimed at addressing liquidity,

which is assymetric abundant at the shorter end

but not on the longer end.

The move will help in monetary transmission.

The central bank has so far carried out three

rounds of simultaneous bond buy-and-sell via

open market operations.

ऑपरेशन निस्ट में ralcentral बैंक लंबी अिनि

के सरकारी ऋण पत्र ं क खरीदने के नलए

अल्पकानलक प्रनतरू्नतय ं की नबक्री से प्राप्त

आय का उपय र् करता है, लंबी अिनि के

कार्जात पर ब्याज दर ं क जारी रखता है।

इस कदम का उदे्दश्य तरलता क संब नित

करना था, ज नक छ टे छ र पर प्रचुर मात्रा में

ह ता है, लेनकन लंबे समय तक नही।ं

इस कदम से मौनद्रक प्रसारण में मदद नमलेर्ी।

कें द्रीय बैंक अब तक खुले बाजार के पररचालन

के माध्यम से एक साथ बॉन्ड की खरीद-नबक्री

के तीन दौर चला चुका है।

Operation Twist first appeared in 1961 as a way to

strengthen the U.S. dollar and stimulate cash flow

into the economy.

Open market operation-:

Open Market Operations (OMO) is one of the

quantitative monetary policy tools which is employed

by the central bank of a country to control the money

supply in the economy.

OMOs are conducted by the RBI by way of sale or

purchase of government securities (g-secs) to adjust

money supply conditions.

The central bank sells g-secs to remove liquidity from

the system and buys back g-secs to infuse liquidity

into the system.

ऑपरेशन निस्ट पहली बार 1961 में अमेररकी डॉलर

क मजबूत करने और अथभव्यिस्था में नकदी प्रिाह

क प्र त्सानहत करने के रूप में नदखाई नदया।

खुला बाजार संचालन-:

ओपन माकेट ऑपरेशंस (ओएमओ) एक मात्रात्मक

मौनद्रक नीनत उपकरण है ज देश के कें द्रीय बैंक द्वारा

अथभव्यिस्था में मुद्रा आपूनतभ क ननयंनत्रत करने के

नलए ननय नजत है।

ओएमओ का संचालन आरबीआई द्वारा सरकारी

प्रनतरू्नतय ं की नबक्री या खरीद के माध्यम से नकया

जाता है तानक िन की आपूनतभ की क्तस्थनत क

समाय नजत नकया जा सके।

कें द्रीय बैंक नसस्टम से तरलता हटाने के नलए जी-

सेक बेचता है और नसस्टम में तरलता क संक्रनमत

करने के नलए जी-सेकंड खरीदता है।

2nd National GST Conference

Context-:

The 2nd National GST Conference of the

Commissioners of State Tax and Chief

Commissioners of Central Tax was held here today

under the chairmanship of Dr Ajay Bhushan

Pandey, Revenue Secretary, Ministry of Finance.

Objective-:

The multi-faceted Conference was focused on

brainstorming session for streamlining Goods and

Services Tax (GST) system and plugging revenue

leakages.

संदर्भ-:

नित्त मंत्रालय के राजस्व सनचि डॉ। अजय

रू्षण पांडेय की अध्यक्षता में आज राज्य

कर के आयुि ं और कें द्रीय कर के मुख्य

आयुि ं का दूसरा State राष्ट्रव्यापी

जीएसटी समे्मलन आय नजत नकया र्या।

उदे्दश्य-:

माल और सेिा कर (जीएसटी) प्रणाली क

सुव्यिक्तस्थत करने और राजस्व ररसाि क

हल करने के नलए बहुआयामी समे्मलन

मंथन सत्र पर कें नद्रत था।

Details-:

This was the 2nd edition of all India Conference

where both tax administrations came together

formally to build synergy and to share their

knowledge and best practices with intent to bring

about uniformity in tax administrations.

During the Conference, deliberations were held on a

mechanism and machinery for disseminating inter-

departmental data among various agencies like

GSTC, CBDT, CBIC, FIU, DoR, DGGI and State Tax

Administrations etc. in order to achieve efficiency in

curbing evasion and augment revenue collection.

नििरण-:

यह अक्तखल र्ारतीय समे्मलन का दूसरा

आय जन था जहां द न ं कर प्रशासन

औपचाररक रूप से तालमेल बनाने और अपने

ज्ञान और सिोत्तम प्रथाओं क कर प्रशासन ं में

एकरूपता लाने के इरादे से साझा करने के

नलए आए थे।

समे्मलन के दौरान, जीएसटीसी, सीबीडीटी,

सीबीआईसी, एफआईयू, डीओआरजी,

डीजीजीआई और राज्य कर प्रशासन ं आनद

जैसे निनर्न्न निर्ार् ं के बीच अंतर-निर्ार्ीय

आंकड़ ं का प्रसार करने के नलए निचार-निमशभ

नकया र्या तानक राजस्व पर अंकुश लर्ाया जा

सके। संग्रह

Key outcome-:

To constitute a Committee of Centre and

State officers to examine and implement

quick measures in a given time frame to curb

fraudulent refund claims including the

inverted tax structure refund claims and

evasion of GST.

Considering fraudulent IGST refund claims, it

was explored to link foreign exchange

remittances with IGST refund for risky and

new exporter.

मुख्य पररणाम-:

उले्ट कर संरचना ररफंड दाि ं और जीएसटी

की च री सनहत ि खािड़ी िापसी िन दाि ं

पर अंकुश लर्ाने के नलए एक नननित समय

सीमा में त्वररत उपाय ं की जांच करने और

लारू् करने के नलए कें द्र और राज्य

अनिकाररय ं की एक सनमनत का र्िन

करना।

फजी आईजीएसटी ररफंड दाि ं क ध्यान में

रखते हुए, यह ज क्तखमपूणभ और नए ननयाभतक

के नलए आईजीएसटी ररफंड के साथ निदेशी

मुद्रा पे्रषण क ज ड़ने के नलए पता लर्ाया

र्या था।

It was also suggested to provide a

single bank account for foreign

remittance receipt and refund

disbursement.

All major cases of fake Input Tax Credit,

export/import fraud and fraudulent

refunds shall also be compulsorily

investigated by investigation wing of

the Income Tax Department.

यह निदेशी पे्रषण रसीद और िापसी

संनितरण के नलए एक एकल बैंक खाता

प्रदान करने का र्ी सुझाि नदया र्या

था।

फजी इनपुट टैक्स के्रनडट, ननयाभत /

आयात ि खािड़ी और ि खािड़ी

ररफंड के सर्ी प्रमुख मामल ं क र्ी

आयकर निर्ार् की जांच शाखा द्वारा

अननिायभ रूप से जांच की जाएर्ी।

To explore access to banking transactions

including the bank account details by GST

system, in consultation with RBI and NPCI.

Suggestions were also received to make GST

system aligned with FIU for the purpose of

getting bank account details and transactions

and also PAN based banking transaction.

To share data of cases involving evasion and

fraudulent refund detected by CBIC with

CBDT and vice versa, so that proper profiling

of these fraudsters could also be done.

RBI और NPCI के परामशभ से GST प्रणाली

द्वारा बैंक खाते के नििरण सनहत बैंनकंर्

लेनदेन की पहंुच का पता लर्ाने के नलए।

बैंक खाता नििरण और लेनदेन प्राप्त करने

और पैन आिाररत बैंनकंर् लेनदेन के नलए

जीएसटी प्रणाली क एफआईयू के साथ

र्िबंिन करने के नलए सुझाि र्ी प्राप्त

नकए र्ए थे।

CBIC द्वारा CBDT के साथ नकए र्ए च री और

ि खािड़ी के ररफंड से जुडे़ मामल ं के

आंकड़ ं क साझा करना और इसके

निपरीत, तानक इन जालसाज ं की समुनचत

रूपरेखा र्ी बनाई जा सके।

First Advance Estimates of National Income, 2019-20

Context-:

The National Statistical Office (NSO), Ministry

of Statistics and Programme Implementation

has released the First Advance Estimates of

National Income at both Constant (2011-12)

and Current Prices, for the financial year 2019-

20 along with the corresponding estimates of

expenditure components of the Gross

Domestic Product (GDP).

संदर्भ-:

राष्ट्र ीय सांक्तख्यकी कायाभलय (एनएसओ),

सांक्तख्यकी और कायभक्रम कायाभन्वयन

मंत्रालय ने नित्तीय िषभ 2019-20 के नलए

व्यय घटक ं के संर्त अनुमान ं के साथ,

लर्ातार (2011-12) और ितभमान मूल्य

द न ं पर राष्ट्र ीय आय के पहले अनग्रम

अनुमान जारी नकए हैं। सकल घरेलू

उत्पाद (जीडीपी) का।

Key point-:

The government expects the country’s gross

domestic product (GDP) to grow at a slower

pace of 5% for the full year 2019-20, as

compared to 6.8% in the previous year.

This estimate is in line with projections made

by the Reserve Bank of India, which had

revised GDP growth downwards to 5% for

2019-20 from 6.1% during its October policy.

As per the data, the manufacturing sector is

estimated to grow by 2% as compared to a

robust growth of 6.9% in 2018-19.

मुख्य नबंदु-:

सरकार क उम्मीद है नक नपछले िषभ में 6.8%

की तुलना में पूरे िषभ 2019-20 के नलए देश

की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5% की

िीमी र्नत से बढेर्ा।

यह अनुमान र्ारतीय ररज़िभ बैंक द्वारा नकए

र्ए अनुमान ं के अनुरूप है, नजन् नें अपनी

अकू्टबर की नीनत के दौरान सकल घरेलू

उत्पाद की िृक्ति क संश नित कर 2019-20

के नलए 5% से 6.1% कर नदया था।

आंकड़ ं के अनुसार, निननमाभण के्षत्र 2018-19

में 6.9% की मजबूत िृक्ति की तुलना में 2%

बढने का अनुमान है।

Likewise, the growth in the construction

sector for the fiscal is expected to see a sharp

decline to 3.2% as against a growth of 8.7%

in the previous year.

Economic growth slowed to a six-year low of

5% in the first quarter of the 2019-20 fiscal,

while slipping further to 4.5% growth in the

second quarter (July-September).

The advanced estimates also forecast slower

rate of growth for real Gross Value Added

(GVA) at 4.9% as against 6.6% in 2018-19.

इसी तरह, नित्त िषभ के नलए ननमाभण के्षत्र की िृक्ति

में 3.2% की र्ारी नर्रािट की उम्मीद है, जबनक

नपछले िषभ में 8.7% की िृक्ति हुई थी।

2019-20 नित्त िषभ की पहली नतमाही में आनथभक

िृक्ति छह साल के ननचले स्तर 5% पर पहंुच र्ई,

जबनक दूसरी नतमाही (जुलाई-नसतंबर) में 4.5%

की और िृक्ति हुई।

उन्नत अनुमान 2018-19 में 6.6% की तुलना में

4.9% की दर से िास्तनिक सकल मूल्य िनिभत

(GVA) के नलए निकास की िीमी दर का अनुमान

लर्ाते हैं।