2012 का �वधेयक स.ं 14

राज� थान �वशषे � यायालय �वधेयक, 2012

(जैसा�क राज� थान �वधान सभा म� परुः� था�पत �कया जायेगा)

अपराध� के कतपय वग� के � व�रत �वचारण के �लए

और अ� तव��लत स� पि�तय� के अ�धहरण के �लए �वशषे

� यायालय� के गठन हेत ुउपबधं करने के �लए �वधेयक।

यत: राज* थान रा, य म. लोक पद धारण करने वाले

1 यि2 तय� और 34 टाचार नवारण अ�धनयम, 1988 क: धारा

2(ग) के अथा�� तग�त लोक सेवक� म. 34 टाचार क: 1 याि>त

अनभुव क: गयी है;

और यत:, सरकार के पास यह �वC वास करने के पया�> त

कारण हD Eक बड़ी सGं या म. उन 1 यि2 तय� ने, िज� ह�ने लोक पद

धारण Eकये हD या कर रहे हD, और जो 34 टाचार नवारण

अ�धनयम, 1988 क: धारा 2(ग) के अथा�� तग�त लोक सेवक हD,

34 ट साधन� से �वपलु स� पि�त अिज�त कर लH है जो उनक:

आय के Jात Kोत� के अनपुात म. नहHं है;

और यत:, रा, य क: यह बाL यता है Eक वह ऐसे 34 ट

आचरण� म. स�ंल> त 1 यि2 तय� को अ�भयोिजत करे और उनक:

गलत तरHक� से अिज�त आि*तय� का अ�धहरण करे;

और यत:, �वशषे � यायाधीश� के �वNयमान � यायालय�

से उन अ�भयोजन� से उदभतू �वचारण� के � व�रत न* तारण क:

यिु2 तय2ु त अपेPा नहHं क: जा सकती और ससंदHय लोकतQं

और भारत के स�ंवधान Nवारा या उसके अधीन सिृजत स*ं थाओ ं

के दPतापणू� काय�करण के �लए यह अनवाय� है Eक उपयु�2 त

अपरा�धय� का �वचारण अ�धकतम शीTता से Eकया जाये;

और यत:, उ2 त Uयोजन के �लए यह आवC यक है Eक

ऐसे �वशषे � यायालय� क: * थापना क: जाये िजनक: अL यPता

ऐसे 1 यि2 तय� Nवारा क: जाये जो सेशन � यायाधीश या अपर

सेशन � यायाधीश हD या रहे हD और कुछ ऐसे UEWया� मक

प�रवत�न करना भी समीचीन है िजनके Nवारा, �वचारण Eकये

जाने वाले 1 यि2 तय� के दोषी या नदXष होने के अंतम

2

अवधारण म. एक न4 पP �वचारण के अ�धकार म. ह* तPेप Eकये

Yबना, प�रहाय� �वलबं को दरू Eकया जायेः

भारत गणरा,य के तरसठव. वष� म. राज*थान रा,य

�वधान-म\डल न�न�ल^खत अ�धनयम बनाता हैः-

अ' याय 1

(ारि* भक 1. स+ं,-त नाम, (सार और (ार*भ.-(1) इस अ�धनयम

का नाम राज* थान �वशषे � यायालय अ�धनयम, 2012 है।

(2) इसका Uसार स�पणू� राज*थान रा,य म. होगा ।

(3) यह तरु� त Uव�ृत होगा।

2. प0रभाषाएं.- इस अ�धनयम म., जब Eक तक Eक

सदंभ� से अ�यथा अपेcPत न हो,-

(क) ''अ�धनयम'' से 34 टाचार नवारण

अ�धनयम, 1988 (1988 का के� eHय

अ�धनयम स.ं49) अ�भUे त है;

(ख) ''Uा�धकृत अ�धकारH'' से ऐसा कोई सेवारत

अ�धकारH अ�भUेत है जो राज* थान

� यायक सेवा का है और जो सेशन

� यायाधीश या अपर सेशन � यायाधीश है

या रहा है, िजसे धारा 3 के Uयोजन के

�लए रा, य सरकार Nवारा, उi च � यायालय

क: सहमत से नामनदj�शत Eकया गया है;

(ग) ''सkंहता'' से दंड UEWया सkंहता 1973

(1974 का के� eHय अ�धनयम स.ं2)

अ�भUेत है;

(घ) Eकसी अपराध के सबंधं म. ''घोषणा'' से,

ऐसे अपराध के सबंधं म. धारा 5 के अधीन

क: गयी घोषणा अ�भUेत है;

(ङ) ''अपराध'' से ऐसा आपरा�धक अवचार

अ�भUेत है िजस पर अ�धनयम क: धारा

13 (1) (ङ) या तो * वतQं pप से या

3

अ�धनयम या भारतीय दंड सkंहता, 1860

(1860 का के� eHय अ�धनयम स.ं45) के

उपबधं� म. से Eकसी भी उपबधं के साथ

सयं2ु त pप से लाग ूहोती है;

(च) ''�वशषे � यायालय'' से धारा 3 के अधीन

* था�पत �वशषे � यायालय अ�भUेत है; और

(छ) उन शr द� और पद� के, जो इसम. Uय2ु त

हD और प�रभा�षत नहHं हD Eक� त ु सkंहता

या अ�धनयम म. प�रभा�षत हD, वहH अथ�

ह�गे जो उनके सkंहता या अ�धनयम म.

हD।

अ' याय 2

�वशषे � यायालय2 क3 � थापना

3. �वशषे � यायालय2 क3 � थापना.- (1) रा, य सरकार,

अपराध के � व�रत �वचारण के Uयोजन के �लए, अ�धसचूना

Nवारा, इतने � यायालय * था�पत करेगी िजतने वह पया�> त

समझे, िज� ह. �वशषे � यायालय के pप म. जाना जायेगा।

(2) �वशषे � यायालय क: अL यPता, रा, य सरकार Nवारा

राज* थान उi च � यायालय क: सहमत से नामनदj�शत Eकये

जाने वाले � यायाधीश Nवारा क: जायेगी।

(3) कोई भी 1 यि2 त, �वशषे � यायालय के � यायाधीश के

pप म. नामनदj�शत Eकये जाने के �लए तब तक अkह�त नहH ं

होगा जब तक Eक वह राज* थान � यायक सेवा का सद* य न हो

और रा, य म. सेशन � यायाधीश या अपर सेशन � यायाधीश न हो

या नहHं रहा हो।

4. �वशषे � यायालय2 5वारा मामल2 का स6ंान.- �वशषे

� यायालय ऐसे मामल� का सJंान करेगा और उनका �वचारण

करेगा जो उसके समP सिं*थत Eकये जाय. या धारा 10 के

अधीन उसको * थाना� त�रत Eकये जाय.।

4

5. इस अ9ध:नयम के अधीन काय �कये जाने वाले

मामल2 क3 घोषणा.- (1) यkद रा, य सरकार क: यह राय हो Eक

ऐसे अपराध के का�रत Eकये जाने का Uथम t4 uया साv य हो, जो

अ�भक�थत pप से ऐसे 1 यि2 त Nवारा का�रत Eकया गया है

िजसने राज* थान रा, य म. लोक पद धारण Eकया है या कर रहा

है और जो 34 टाचार नवारण अ�धनयम, 1988 (1988 का

के� eHय अ�धनयम स.ं49) क: धारा 2 (ग) के अथा�� तग�त लोक

सेवक है, या रहा है तो रा, य सरकार, ऐसे U� येक मामले म.,

िजसम. उसक: पवूX2 त राय हो, इस Uभाव क: घोषणा करेगी।

(2) ऐसी घोषणा को Eकसी � यायालय म. UC नगत नहHं

Eकया जायेगा।

6. घोषणा का (भाव.- (1) ऐसी घोषणा Eकये जाने पर,

सkंहता या त� समय Uव�ृत Eकसी अ� य �व�ध म. Eकसी बात के

होत े हुए भी, अपराध के सबंधं म. कोई भी अ�भयोजन केवल

�वशषे � यायालय म. हH सिं*थत Eकया जायेगा।

(2) जहां धारा 5 के अधीन क: गयी कोई घोषणा उस

अपराध के बारे म. हो िजसके सबंधं म. पहले से हH अ�भयोजन

सिं*थत Eकया जा चकुा हो और उसके सबंधं म. काय�वाkहयां इस

अ�धनयम के अधीन �वशषे � यायालय से �भ� न Eकसी

� यायालय म. लYंबत ह�, वहां ऐसी काय�वाkहयां त� समय Uव�ृत

Eकसी अ� य �व�ध म. अ� त�व�4 ट Eकसी बात के होत ेहुए भी, इस

अ�धनयम के अनसुार अपराध के �वचारण के �लए �वशषे

� यायालय म. * थाना� त�रत हो जाय.गी।

7. अपराध2 के �वचारण के सबंधं म� �वशषे � यायालय

क3 अ9धका0रता.- �वशषे � यायालय को उस अपराध के का�रत

Eकये जाने के �लए अ�भक�थत Eकसी 1 यि2 त का या तो मGु य

आरोपी, षड़यQंकता� या द4ु Uरेक के pप म. �वचारण करने क:

अ�धका�रता होगी, िजसके सबंधं म. धारा 5 के अधीन घोषणा क:

गयी है, और सkंहता के अनसुार उन सभी का एक हH �वचारण

म. सयं2ु तत: �वचारण Eकया जा सकता है।

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8. �वशषे � यायालय2 क3 शिG तयां और (�Hया.- (1)

�वशषे � यायालय, ऐसे मामल� के �वचारण म., मिज* wेट के

समP वारंट मामल� के �वचारण के �लए सkंहता Nवारा �वkहत

UEकया का अनसुरण करेगा।

(2) इस अ�धनयम म. अ�भ1 य2 त pप से जैसा

उपब�ंधत है उसके �सवाय, सkंहता के और 34 टाचार नवारण

अ�धनयम, 1988 (1988 का के� eHय अ�धनयम स.ं49) के

उपबधं, जहा ं तक वे इस अ�धनयम के उपबधं� से असगंत न

ह�, �वशषे � यायालय क: काय�वाkहय� पर लाग ू ह�गे और उ2 त

उपबधं� के Uयोजन के �लए, �वशषे � यायालय के समP

अ�भयोजन सचंा�लत करने वाला 1 यि2 त लोक अ�भयोजक

समझा जायेगा।

(3) �वशषे � यायालय, उसके Nवारा दोष�सNव Eकये गये

ऐसे Eकसी भी 1 यि2 त पर, उस अपराध, िजसके �लए ऐसा

1 यि2 त दोष�सNव ठहराया गया है, के दंड के �लए �व�ध Nवारा

Uा�धकृत कोई भी द\ डादेश पा�रत कर सकेगा।

9. �वशषे � यायालय2 के आदेश2 के �वLM अपील.- (1)

सkंहता म. Eकसी बात के होत ेहुए भी, �वशषे � यायालय के Eकसी

भी नण�य और द\ डादेश के �वxy राज* थान उi च � यायालय म.

तz य� और �व�ध दोन� पर अपील होगी।

(2) यथा पवूX2 त के �सवाय, �वशषे � यायालय के Eकसी

नण�य, द\ डादेश या आदेश क: Eकसी भी � यायालय म. कोई

अपील अथवा पनुरHPण नहHं होगा।

(3) इस धारा के अधीन U� येक अपील, �वशषे � यायालय

के नण�य और द\ डादेश क: तारHख से तीस kदवस के भीतर-

भीतर क: जायेगी:

पर� त ु उi च � यायालय तीस kदवस क: उ2 त कालाव�ध

क: समाि>त के पC चात ् भी अपील |हण कर सकेगा, यkद

लेखबy Eकये जाने वाले कारण� से, उसका यह समाधान हो

जाता है Eक नधा��रत कालाव�ध के भीतर अपील नहHं करने का

अपीलाथ} के पास पया�> त कारण था।

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10. मामल2 का � थाना� तरण.- इस अ�धनयम के अ� य

उपबधं� के होत ेहुए भी, राज* थान उi च � यायालय, मामल� को

एक �वशषे � यायालय से दसूरे �वशषे � यायालय म. * थाना� त�रत

कर सकेगा।

11. �कसी �वचारण को � थ9गत करने के Nलए �वशषे

� यायालय का आब5व नह> ंहोना.- (1) �वशषे � यायालय, Eकसी

�वचारण को, Eकसी भी Uयोजन के �लए तब तक * थ�गत नहH ं

करेगा जब तक Eक, उसक: राय म. � याय के kहत म. और

लेखबy Eकये जाने वाले कारण� से, ऐसा * थगन आवC यक न

हो।

(2) �वशषे � यायालय, मामले के �वचारण को, उसके

सिं*थत या, यथाि*थत, * थानांत�रत Eकये जाने क: तारHख से

एक वष� क: कालाव�ध के भीतर-भीतर नपटाने का Uयास

करेगा।

12. पीठासीन � यायाधीश उसके पवू

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आवेदन करने के �लए लोक अ�भयोजक को Uा�धकृत कर

सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन,-

(क) के साथ एक या अ�धक शपथ पQ ह�गे, िजनम. उन

आधार� का, िजन पर यह �वC वास आधा�रत हो

Eक उ2 त 1 यि2त ने अपराध का�रत Eकया है और

उस धन क: रकम और अ� य सपंि�त का

Uा2 क�लत म~ू य, िजसके �लए यह �वC वास Eकया

गया हो Eक उसे अपराध के माL यम से उपा> त

Eकया गया है, उ~ लेख होगा; और

(ख) उसम. ऐसे Eकसी धन और अ� य सपंि�त क:

त� समय अवि*थत के बारे म. उपलr ध कोई

सचूना भी अ� त�व�4 ट होगी और यkद आवC यक हो

तो, इस सदंभ� म. ससुगंत समझी गयी अ� य

�व�शि4टयां भी दH जाय.गी।

14. अ9धहरण के Nलए नोXटस.- (1) इस अ�धनयम क:

धारा 13 के अधीन कोई आवेदन Uा> त होने पर Uा�धकृत

अ�धकारH, उस 1 यि2 त को, िजसके सबंधं म. आवेदन Eकया गया

है (िजसे इसके पC चात ् Uभा�वत 1 यि2 त कहा गया है), ऐसे

समय के भीतर-भीतर, जैसा Eक नोkटस म. �वनkद�4 ट Eकया

जाये, जो सामा� यतया तीस kदवस से कम नहHं होगा, उसक:

आय, उपाज�न या आि*तय� का वह Kोत द�श�त करने के �लए,

िजससे या िजसके माL यम से उसने ऐसा धन या स� पि�त

अिज�त क: है, वह साv य िजस पर वह नभ�र करता है, और

अ� य सुसंगत सचूना और �व�शि4टयां उपद�श�त करने के �लए,

और यह हेतकु द�श�त करने के �लए Eक ऐसे सपंणू� या Eकसी

धन या सपंि�त या दोन� को, उस अपराध के माL यम से अिज�त

Eकया हुआ 2 य� नहHं घो�षत Eकया जाये और रा, य सरकार

Nवारा अ�धत Eकया जाये, नोkटस देकर बलुायेगा।

(2) जहां, उप-धारा (1) के अधीन Eकसी 1 यि2त को kदये

गये नोkटस म. �वनkद�4 ट Eकये गये Eकसी धन या सपंि�त या

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दोन� को ऐसे 1 यि2 त के न�म�त Eकसी दसूरे 1 यि2 त Nवारा

धा�रत Eकया गया हो, वहा ंउस नोkटस क: एक Uत ऐसे अ� य

1 यि2 त पर भी तामील क: जायेगी।

(3) उप-धारा (1) म. अ� त�व�4 ट Eकसी बात के होत े हुए

भी, Uभा�वत 1 यि2त या रा, य सरकार Nवारा Uा�धकृत अ�धकारH

के समP अ�भलेख पर लाये गये साv य, सचूना और �व�शि4टय�

का �वशषे � यायालय के समP �वचारण म. ख\ डन Eकया जा

सकेगाः

पर� त ु ऐसा ख\ डन, इस अ�धनयम के अधीन �वशषे

� यायालय Nवारा अपराधी के दोष के अवधारण और � याय-

नण�यन तक सी�मत रहेगा।

15. क:तपय मामल2 म� सपंिWत का अ9धहरण.- (1)

Uा�धकृत अ�धकारH, धारा 14 के अधीन जारH हेतकु द�श�त करने

के �लए नोkटस का * प4 टHकरण, यkद कोई हो, और उसके समP

उपलr ध साम|ी पर �वचार करने के पC चात ् और Uभा�वत

1 यि2 त को ( और ऐसे मामल� म. जहां, Uभा�वत 1 यि2 त नोkटस

म. �वनkद�4 ट कोई धन या स� पि�त Eकसी दसूरे 1 यि2 त के

माL यम से धारण करता है तो ऐसे दसूरे 1 यि2 त को भी) सनुवाई

का यिु2 तय2ु त अवसर Uदान करने के पC चात,् आदेश Nवारा,

न4 कष� अ�भ�ल^खत करेगा Eक 2 या UC नगत सपंणू� या कोई

अ� य धन या स� पि�तयां अवधै pप से अिज�त क: गयी हD।

(2) जहां Uा�धकृत अ�धकारH यह �वनkद�4 ट करता है Eक

हेतकु द�श�त करने के �लए नोkटस म. नkद�4 ट धन या सपंि�त

या दोन� म. से Eकसी को अपराध के माL यम से अिज�त Eकया

गया है Eक� त ुवह ऐसे धन या सपंि�त को �वनkद�4 टत: �चिन त

करने म. असमथ� हो, वहां Uा�धकृत अ�धकारH के �लए, अपने

सवXतम �ववेक से, यह �वनkद�4 ट करना �व�धपणू� होगा Eक वह

धन या सपंि�त या दोन� उस अपराध के माL यम से अिज�त Eकये

गये हD और तदनसुार उप-धारा (1) के अधीन न4 कष�

अ�भ�ल^खत करेगा।

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(3) जहां Uा�धकृत अ�धकारH इस धारा के अधीन इस

Uभाव का न4 कष� अ�भ�ल^खत करता है Eक कोई धन या

सपंि�त या दोन� को अपराध के माL यम से अिज�त Eकया गया

है, वहां वह यह घो�षत करेगा Eक इस अ�धनयम के उपबधं� के

अL यधीन रहत े हुए, ऐसा धन या सपंि�त या, दोन� सभी

�व~ लगंम� से म2ु त pप म., रा, य सरकार को अ�धत हो

जाय.गे:

पर� त ुयkद Uा�धकृत अ�धकारH को, अ�धत सपंि�त का

बाजार म~ू य जमा करवा kदया गया है तो वह सपंि�त अ�धत

नहHं क: जायेगी।

(4) जहां इस अ�धनयम के अधीन Eकसी कंपनी का

कोई शयेर रा, य सरकार को अ�धत होता है, तो वह कंपनी,

कंपनी अ�धनयम, 1956 (1956 का के� eHय अ�धनयम स.ं1)

म. या कंपनी के सगंम अनiु छद� म. अतं�व�4 ट Eकसी बात के होत े

हुए भी, रा, य सरकार को, ऐसे शयेर के अतं�रती के pप म.

त� काल रिज* टर करेगी।

(5) इस अL याय के अधीन धन या सपंि�त या दोन� के

अ�धहरण क: U� येक काय�वाहH का नपटारा धारा 14 क: उप-

धारा (1) के अधीन नोkटस क: तामील क: तारHख से छह मास

क: कालाव�ध के भीतर-भीतर Eकया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन पा�रत Eकया गया अ�धहरण का

आदेश, धारा 17 के अधीन अपील म. पा�रत आदेश, यkद कोई

हो, के अL यधीन रहत े हुए, अंतम होगा और Eकसी भी

� यायालय म. UC नगत नहHं Eकया जायेगा।

16. अतंरण का अकृत और श�ू य होना.- जहां धारा 14

के अधीन Eकसी नोkटस के जारH होने के पC चात,् उ2 त नोkटस

म. नkद�4 ट कोई धन या सपंि�त या दोन� Eकसी भी ढंग से

अतं�रत Eकये जात े हD, वहां ऐसा अ� तरण, इस अ�धनयम के

अधीन क: काय�वाkहय� के Uयोजन� के �लए श�ू य होगा और यkद

ऐसा धन या सपंि�त या दोन� धारा 15 के अधीन रा, य सरकार

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को पC चात-्वत} pप से अ�धत हो गयी हD तो ऐसे धन या

सपंि�त या दोन� का अतंरण अकृत और श�ू य समझा जायेगा।

17. अपील.- (1) इस अL याय के अधीन Uा�धकृत

अ�ध कारH के Eकसी भी आदेश से 1 य�थत कोई 1 यि2 त, उस

आदेश, िजसके �वxy अपील क: जानी है, के पा�रत Eकये जाने

क: तारHख से तीस kदवस क: कालाव�ध के भीतर-भीतर उi च

� यायालय म. अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील Eकये जाने पर उi च

� यायालय, ऐसे पPकार� को, िज� ह. वह उ�चत समझे, सनुवाई

का अवसर Uदान करने के पC चात ् ऐसा आदेश पा�रत कर

सकेगा, जो वह ठक समझ।े

(3) उप-धारा (1) के अधीन क: गयी कोई अपील, अपील

Eकये जाने क: तारHख से छह मास क: कालाव�ध के भीतर-भीतर

अ�धमानत: नपटायी जायेगी और ऐसी Eकसी अपील म. पा�रत

Eकया गया कोई रोक आदेश, यkद कोई हो, अपील के नपटारे के

�लए �वkहत कालाव�ध के बाद Uव�ृत नहHं रहेगा।

18. क[ जा लेने क3 शिG त.- (1) जहां इस अ�धनयम के

अधीन कोई धन या सपंि�त या दोन� रा, य सरकार को अ�धत

Eकये गये हD, वहां सबं�ंधत Uा�धकृत अ�धकारH, Uभा�वत 1 यि2 त

को, साथ हH साथ ऐसे Eकसी अ� य 1 यि2 त को, िजसके कr ज ेम.

धन या सपंि�त या दोन� ह�, आदेश क: तामील क: तारHख से

तीस kदवस के भीतर-भीतर, सबं�ंधत Uा�धकृत अ�धकारH या

उसके Nवारा इस न�म�त स� यक pप से Uा�धकृत Eकसी 1 यि2 त

को उसका कr जा अ य�प�त या प�रद�त करने का आदेश देगा:

पर� त ु Uा �धकृत अ�धकारH, इस न�म�त कोई आवेदन

Eकये जाने पर और यह समाधान हो जाने पर Eक Uभा�वत

1 यि2 त UC नगत सपंि�त म. नवास कर रहा है, उसे उससे तरंुत

बेकr जा करने के बजाय, ऐसे 1 यि2 त को, �वनkद�4 ट क: जाने

वालH सी�मत कालाव�ध के �लए, रा, य सरकार को बाजार दर

पर Eकराया सदं�त करने पर, उस सपंि�त का अ�धभोग करने के

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�लए अनJुात कर सकेगा, और त� पC चात ्ऐसा 1 यि2 त सपंि�त

का कr जा सप देगा।

(2) यkद कोई 1 यि2त, उप-धारा (1) के अधीन Eकये गये

आदेश का पालन करने से इंकार करता है तो Uा�धकृत

अ�धकारH, सपंि�त का कr जा ले सकेगा और इस Uयोजन के

�लए, इतना बल Uयोग कर सकेगा, जो आवC य क हो।

(3) उप-धारा (2) म. अ� त�व�4 ट Eकसी बात के होत े हुए

भी, Uा�धकृत अ�धकारH, उप-धारा (1) म. नkद�4 ट Eकसी धन या

सपंि�त या दोन� का कr जा लेने के Uयोजन के �लए, सहायता

करने के �लए Eकसी भी प�ुलस अ�धकारH क: सेवाओं क:

अL यपेPा कर सकेगा और ऐसी अL यपेPा का पालन करना उस

प�ुलस अ�धकारH का आबyकारH कत�1 य होगा।

19. अ9ध\त धन या सपंिWत का (:तदाय.- जहां धारा

15 के अधीन kदये गये अ�धहरण के Eकसी आदेश को उi च

� यायालय Nवारा अपील म. उपांत�रत या बातल Eकया जाता है

या जहां Uभा�वत 1 यि2त को �वशषे � यायालय Nवारा दोषम2ु त

Eकया जाता है, वहां Uभा�वत 1 यि2त को धन या स� पि�त या

दोन� लौटा दH जाय.गी और यkद Eकसी भी कारण से स�ंप �त

लौटायी जानी सभंव न हो तो ऐसे 1 यि2त को, इस Uकार

अ�धत धन पर, अ�धहरण क: तारHख से पाचं Uतशत वा�ष�क

क: दर से सगं^णत r याज सि�म�लत करत े हुए, सपंि�त का

बाजार म~ू य सदं� त Eकया जायेगा।

अ' याय 4

�व�वध

20. �ववरण म� गलती के कारण नोXटस या आदेश का

अ�व9धमा� य नह>ं होना.- इस अ�धनयम के अधीन जारH या

तामील Eकया गया कोई भी नोkटस, क: गयी कोई भी घोषणा

और पा�रत Eकया गया कोई भी आदेश, उसम. उि~ल^खत सपंि�त

या 1 यि2त के �ववरण म. Eकसी गलती के कारण अ�व�धमा� य

12

नहHं माना जायेगा, यkद इस Uकार उि~ल^खत �ववरण से ऐसी

सपंि�त या 1 यि2त क: पहचान क: जा सके।

21. अ9ध:नयम का �कसी अ� य �व9ध के अ:त0रG त

होना.- इस अ�धनयम के उपबधं त� समय Uव�ृ त Eकसी अ� य

�व�ध के अत�र2 त ह�गे न Eक उसके अ~ पीकरण म., और इसम.

अतं�व�4 ट Eकसी भी बात से, Eकसी लोक सेवक को ऐसी Eकसी

काय�वाहH से, जो इस अ�धनयम के अलावा उसके �वxy सिं*थत

क: जा सकती है, छूट Uा> त नहHं होगी।

22. अ� य काय

13

अगले सQ क: समाि>त के पवू� रा,य �वधान-म\डल का सदन

ऐसे Eक�हHं भी नयम� म. कोई भी उपा�तरण करता है या यह

सकं~प करता है Eक ऐसे कोई नयम नहHं बनाये जाने चाkहएं तो

त�पCचात ् ऐसे नयम केवल ऐसे उपा�त�रत pप म. Uभावी ह�गे

या, यथाि*थत, उनका कोई Uभाव नहHं होगा, तथा�प, ऐसा कोई

भी उपा�तरण या बातलकरण उनके अधीन पवू� म. क: गयी

Eकसी बात क: �व�धमा�यता पर कोई Uतकूल Uभाव नहHं

डालेगा।

25. धारा 3 के अधीन अ9धसचूनाओ ंऔर धारा 5 के

अधीन घोषणाओ ंका रखा जाना.- धारा 3 क: उप-धारा (1) के

अधीन जारH क: गयी U� येक अ�धसचूना और धारा 5 क: उप-

धारा (1) के अधीन क: गयी U� येक घोषणा उनके जारH होने या

Eकये जाने के पC चात ् यथासभंव शीT रा, य �वधान-म\ डल के

समP रखी जाय.गी।

26. अ' यारोह> (भाव.- 34 टाचार नवारण अ�धनयम,

1988 (1988 का के� eHय अ�धनयम स.ं49) और दंड �व�ध

सशंोधन अL यादेश, 1944 या त� समय Uव�ृत Eकसी अ� य �व�ध

म. अ� त�व�4 ट Eकसी बात के होत े हुए भी, Eकसी असगंतता क:

ि*थत म. इस अ�धनयम के उपबधं अ�भभावी ह�गे।

_________

14

उ^े_य2 और कारण2 का कथन

राज* थान रा, य म. लोक पद धारण करने वाले

1 यि2 तय� और 34 टाचार नवारण अ�धनयम, 1988 क: धारा

2(ग) के अथा�� तग�त लोक सेवक� म. 34 टाचार क: 1 याि>त

अनुभव क: गयी है।

सरकार के पास यह �वC वास करने के पया�> त कारण हD

Eक बड़ी सGं या म. उन 1 यि2 तय� ने, िज� ह�ने लोक पद धारण

Eकये हD या कर रहे हD, और जो 34 टाचार नवारण अ�धनयम,

1988 क: धारा 2(ग) के अथा�� तग�त लोक सेवक हD, 34 ट

साधन� से �वपलु स� पि�त अिज�त कर लH है जो उनक: आय के

Jात Kोत� के अनपुात म. नहHं है।

रा, य क: यह बाL यता है Eक वह ऐसे 34 ट आचरण� म.

स�ंल> त 1 यि2 तय� को अ�भयोिजत करे और उनक: गलत तरHक�

से अिज�त आि*तय� का अ�धहरण करे।

�वशेष � यायाधीश� के �वNयमान � यायालय� से उन

अ�भयोजन� से उदभूत �वचारण� के � व�रत न* तारण क:

युि2 तयु2 त अपेPा नहHं क: जा सकती और संसदHय लोकतंQ

और भारत के सं�वधान Nवारा या उसके अधीन सृिजत

सं* थाओं के दPतापूण� काय�करण के �लए यह अनवाय� है

Eक उपयु�2 त अपरा�धय� का �वचारण अ�धकतम शीTता से

Eकया जाये।

उ2 त Uयोजन के �लए यह आवC यक है Eक ऐसे �वशषे

� यायालय� क: * थापना क: जाये िजनक: अL यPता ऐसे

1 यि2 तय� Nवारा क: जाये जो सेशन � यायाधीश या अपर सेशन

� यायाधीश हD या रहे हD और कुछ ऐसे UEWया� मक प�रवत�न

करना भी समीचीन है िजनके Nवारा, �वचारण Eकये जाने वाले

1 यि2 तय� के दोषी या नदXष होने के अंतम अवधारण म. एक

न4 पP �वचारण के अ�धकार म. ह* तPेप Eकये Yबना, प�रहाय�

�वलबं को दरू Eकया जाये।

अत: अपराध� के कतपय वग� के � व�रत �वचारण

के �लए और अंतव�ल�त स� पि�तय� के अ�धहरण के �लए

15

�वशेष � यायालय� के गठन का उपबंध Eकया जाना

U* ता�वत है।

यह �वधेयक पवूX2त उेC य� क: Uाि>त के �लए ईि>सत

है।

अतः �वधेयक U*ततु है।

अशोक गहलोत,

(भार> मं̀ ी।

स�ंवधान के अनbु छेद 207 के खd ड (3) के अधीन महामXहम

राf यपाल महोदय क3 Nसफा0रश।

((:तNल�पः सhं या प. 2(22) �व9ध/2/2012 जयपरु, Xदनांक 30

माच मं̀ ी, (े�ष:तः स9चव,

राज� थान �वधान सभा, जयपरु)

भारत के स�ंवधान के अनbु छेद 207 के खd ड (3) के

(सगं म�, मj राज� थान �वशषे � यायालय �वधेयक, 2012 को

राज� थान �वधान सभा म� �वचाराथ< Nलये जाने क3 Nसफा0रश

करता हँू।

16

�व Wतीय 6ापन

�वधेयक का ख\ ड 3, 34 टाचार नवारण अ�धनयम,

1988 के अधीन अपराध� के �वचारण के �लए �वशषे � यायालय

* था�पत Eकये जाने के �लए ईि>सत है। वत�मान म., सरकार ने

उ2 त Uयोजन के �लए दो � यायालय * था�पत करने का

�वनC चय Eकया है। इन � यायालय� क: * थापना म. 89,72,000

xपये का अनावत} 1 यय और 70,17,462 xपये का आवत} 1 यय

अ� तव��लत होगा।

अशोक गहलोत,

(भार> मं̀ ी।

17

(W यायोिजत �वधान सबंधंी 6ापन

�वधेयक का ख\ ड 24, अ�धनय�मत Eकए जाने पर,

रा, य सरकार को अ�धनयम के Uयोजन� को काया�ि�वत करने

के �लए नयम बनाने हेत ुसश2 त करेगा।

U* ता�वत U� यायोजन सामा� य Uकृत का है और मGु यत:

r यौरे के �वषय� से सबं�ंधत हD।

अशोक गहलोत,

(भार> मं̀ ी।

18

(Authorized English Translation)

Bill No. 14 of 2012

THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS BILL, 2012

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for the constitution of Special Courts for the speedy

trial of certain class of offences and for confiscation of the

properties involved.

Whereas corruption is perceived to be amongst the

persons holding public offices and public servants within the

meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act,

1988 in the State of Rajasthan;

And whereas the Government has sufficient reasons to

believe that large number of persons, who have held or are

holding public offices and are public servants within the

meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act,

1988 have accumulated vast property, disproportionate to their

known sources of income by resorting to corrupt means;

And whereas it is obligation of the State to prosecute

persons involved in such corrupt practices and confiscate their ill

gotten assets;

And whereas the existing Courts of Special Judges

cannot reasonably be expected to bring the trials, arising out of

those prosecutions, to a speedy termination and it is imperative

for the efficient functioning of a parliamentary democracy and

the institutions created by or under the Constitution of India that

the aforesaid offenders should be tried with utmost dispatch;

And whereas it is necessary for the said purpose to

establish Special Courts to be presided over by the persons who

are or have been Sessions Judges or Additional Sessions Judges

and it is also expedient to make some procedural changes

whereby avoidable delay in the final determination of the guilt or

innocence, of the persons to be tried, is eliminated without

interfering with the right to a fair trial;

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the

Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER- I

Preliminary 1. Short title, extent and commencement.- (1) This

Act may be called the Rajasthan Special Courts Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

19

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise

requires,-

(a) “Act” means Prevention of Corruption Act,

1988(Central Act No. 49 of 1988);

(b) “authorized officer” means any serving officer

belonging to Rajasthan Judicial Service and who

is or has been Sessions Judge or Additional

Sessions Judge, nominated by the State

Government with the concurrence of the High

Court for the purpose of section 3;

(c) “Code” means the Code of Criminal Procedure,

1973(Central Act No. 2 of 1974) ;

(d) “Declaration” in relation to an offence, means a

declaration made under section 5 in respect of

such offence;

(e) “offence” means an offence of criminal

misconduct which attracts application of section

13(1) (e) of the Act either independently or in

combination with any other provision of the Act

or any of the provision of Indian Penal

Code,1860(Central Act No. 45 of 1860);

(f) “Special Court” means a Special Court

established under section 3; and

(g) words and expressions used herein and not

defined but defined in the Code or the Act shall

have the meanings respectively assigned to them

in the Code or the Act.

CHAPTER- II

Establishment of Special Courts

3. Establishment of Special Courts.- (1) The State

Government shall, for the purpose of speedy trial of offence, by

notification, establish as many Courts as considered adequate to

be called Special Courts.

(2) A Special Court shall be presided over by a Judge to

be nominated by the State Government with the concurrence of

the Rajasthan High Court.

(3) No person shall be qualified for nomination as a

Judge of a Special Court unless he is a member of Rajasthan

Judicial Service and is or has been a Sessions Judge or

Additional Sessions Judge in the State.

4. Cognizance of cases by Special Courts.- A Special

Court shall take cognizance of and try such cases as are

instituted before it or transferred to it under section 10.

20

5. Declaration of cases to be dealt with under this

Act.- (1) If the State Government is of the opinion that there is

prima facie evidence of the commission of an offence alleged to

have been committed by a person, who has held or is holding

public office and is or has been public servant within the

meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act,

1988(Central Act No. 49 of 1988) in the State of Rajasthan, the

State Government shall make a declaration to that effect in every

case in which it is of the aforesaid opinion.

(2) Such declaration shall not be called in question in

any Court.

6. Effect of declaration.- (1) On such declaration being

made, notwithstanding anything in the Code or any other law for

the time being in force, any prosecution in respect of the offence

shall be instituted only in a Special Court.

(2) Where any declaration made under section 5 relates

to an offence in respect of which a prosecution has already been

instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a

Court other than Special Court under this Act, such proceedings

shall, notwithstanding anything contained in any other law for

the time being in force, stand transferred to Special Court for

trial of the offence in accordance with this Act.

7. Jurisdiction of Special Court as to trial of

offences.- A Special Court shall have jurisdiction to try any

person alleged to have committed the offence in respect of which

a declaration has been made under section 5, either as principal,

conspirator or abettor and all of them can be jointly tried

therewith at one trial in accordance with the Code.

8. Procedure and powers of Special Courts.- (1) A

Special Court shall, in the trial of such cases, follow the

procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases

before a Magistrate.

(2) Save as expressly provided in this Act, the provisions

of the Code and of the Prevention of Corruption Act,

1988(Central Act No. 49 of 1988) shall, in so far as they are not

inconsistent with the provisions of this Act, apply to the

proceedings before a Special Court and for the purpose of the

said provisions, the person conducting a prosecution before a

Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(3) A Special Court may pass, upon any person

convicted by it, any sentence authorized by law for the

punishment of the offence of which such person is convicted.

9. Appeal against orders of Special Courts.- (1)

Notwithstanding anything in the Code, an appeal shall lie from

21

any judgment and sentence of a Special Court to the High Court

of Rajasthan both on facts and law.

(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in

any Court from any judgment, sentence or order of a Special

Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred

within a period of thirty days from the date of judgment and

sentence of a Special Court:

Provided that the High Court may entertain an appeal

after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied

for reasons to be recorded in writing that the appellant had

sufficient cause for not preferring the appeal within the period.

10. Transfer of cases.- Notwithstanding the other

provisions of this Act, it would be open to the High Court of

Rajasthan to transfer cases from one Special Court to another.

11. Special Court not bound to adjourn a trial.- (1) A

Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless

such adjournment is, in its opinion, necessary in the interest of

justice and for reasons to be recorded in writing.

(2) The Special Court shall endeavour to dispose of the

trial of the case within a period of one year from the date of its

institution or transfer, as the case may be.

12. Presiding Judge may act on evidence recorded by

his predecessor.- A Judge appointed under section 3 to preside

over a Special Court may act on the evidence recorded by his

predecessor or predecessors or partly recorded by his

predecessor or predecessors and partly recorded by himself.

CHAPTER- III

Confiscation of Property 13. Confiscation of property.- (1) Where the State

Government, on the basis of prima facie evidence, have reasons

to believe that any person, who has held or is holding public

office and is or has been a public servant, has committed the

offence, the State Government may, whether or not the Special

Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public

Prosecutor for making an application to the authorized officer for

confiscation under this Act of the money and other property,

which the State Government believe the said person to have

procured by means of the offence.

(2) An application under sub-section (1) -

(a) shall be accompanied by one or more affidavits,

stating the grounds on which the belief, that the

said person has committed the offence, is founded

and the amount of money and estimated value of

22

other property believed to have been procured by

means of the offence; and

(b) shall also contain any information available as to the

location for the time being of any such money and

other property, and shall, if necessary, give other

particulars considered relevant to the context.

14. Notice for confiscation.- (1) Upon receipt of an

application made under section 13 of this Act, the authorized

officer shall serve a notice upon the person in respect of whom

the application is made (hereafter referred to as the person

affected) calling upon him within such time as may be specified

in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days,

to indicate the source of his income, earnings or assets, out of

which or by means of which he has acquired such money or

property, the evidence on which he relies and other relevant

information and particulars, and to show cause as to why all or

any of such money or property or both, should not be declared to

have been acquired by means of the offence and be confiscated

to the State Government.

(2) Where a notice under sub-section (1) to any person

specifies any money or property or both as being held on behalf

of such person by any other person, a copy of the notice shall

also be served upon such other person.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),

the evidence, information and particulars brought on record

before the authorized officer, by the person affected or the State

Government shall be open to be rebutted in the trial before the

Special Court:

Provided that such rebuttal shall be confined to the trial

for determination and adjudication of guilt of the offender by the

Special Court under this Act.

15. Confiscation of property in certain cases.- (1) The

authorized officer may, after considering the explanation, if any,

to the show cause notice issued under section 14 and the

materials available before it, and after giving to the person

affected (and in case here the person affected holds any money

or property specified in the notice through any other person, to

such other person also) a reasonable opportunity of being heard,

by order, record a finding whether all or any other money or

properties in question have been acquired illegally.

(2) Where the authorized officer specifies that some of

the money or property or both referred to in the show cause

notice are acquired by means of the offence, but is not able to

identify specifically such money or property, then it shall be

lawful for the authorized officer to specify the money or property

23

or both which, to the best of his judgment, have been acquired by

means of the offence and record a finding, accordingly, under

sub-section (1).

(3) Where the authorized officer records a finding under

this section to the effect that any money or property or both have

been acquired by means of the offence, he shall declare that such

money or property or both shall, subject to the provisions of this

Act, stand confiscated to the State Government free from all

encumbrances:

Provided that if the market price of the property

confiscated is deposited with the authorized officer, the property

shall not be confiscated.

(4) Where any share in a Company stands confiscated to

the State Government under this Act, then, the Company shall,

notwithstanding anything contained in the Companies Act,

1956(Central Act No. 1 of 1956) or the Articles of Association

of the Company, forthwith register the State Government as the

transferee of such share.

(5) Every proceeding for confiscation of money or

property or both under this Chapter shall be disposed of within a

period of six months from the date of service of the notice under

sub-section(1) of section 14.

(6) The order of confiscation passed under this section

shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section

17, be final and shall not be called in question in any Court of law.

16. Transfer to be null and void.-Where, after the issue

of a notice under section 14, any money or property or both

referred to in the said notice are transferred by any mode

whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the

proceedings under this Act, be void and if such money or

property or both are subsequently confiscated to the State

Government under section 15, then, the transfer of such money

or property or both shall be deemed to be null and void.

17. Appeal.- (1) Any person aggrieved by any order of

the authorized officer under this Chapter may appeal to the High

Court within thirty days from the date on which the order

appealed against was passed.

(2) Upon any appeal preferred under this section the

High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an

opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.

(3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be

disposed of preferably within a period of six months from the

date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal

shall not remain in force beyond the prescribed period of

disposal of appeal.

24

18. Power to take possession.- (1) Where any money or

property or both have been confiscated to the State Government

under this Act, the concerned authorized officer shall order the

person affected, as well as any other person, who may be in

possession of the money or property or both to surrender or

deliver possession thereof to the concerned authorized officer or

to any person duly authorized by him in this behalf, within thirty

days of the service of the order:

Provided that the authorized officer, on an application

made in that behalf and being satisfied that the person affected is

residing in the property in question, may instead of dispossessing

him immediately from the same, permit such person to occupy it

for a limited period to be specified on payment of market rent to

the State Government and thereafter, such person shall deliver

the vacant possession of the property.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order

made under sub-section (1), the authorized officer may take

possession of the property and may, for that purpose, use such

force as may be necessary.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section

(2) the authorized officer may, for the purpose of taking

possession of any money or property or both referred to in sub-

section (1), requisition the service of any police officer to assist

and it shall be the bounden duty of such officer to comply with

such requisition.

19. Refund of confiscated money or property.-Where

an order of confiscation made under section 15 is modified or

annulled by the High Court in appeal or where the person

affected is acquitted by the Special Court, the money or property

or both shall be returned to the person affected and in case it is

not possible for any reason to return the property, such person

shall be paid the price thereof including the money so

confiscated with the interest at the rate of five per cent per

annum thereon calculated from the date of confiscation.

CHAPTER- IV

Miscellaneous

20. Notice or order not to be invalid for error in

description.- No notice issued or served, no declaration made

and no order passed, under this Act shall be deemed to be invalid

by reason of any error in the description of the property or

person mentioned therein, if such property or person is

identifiable from the description so mentioned.

21. Act to be in addition to any other law.-The

provisions of this Act shall be in addition to, and not in

derogation of, any other law for the time being in force, and

25

nothing contained herein shall exempt any public servant from

any proceeding which might, apart from this Act, be instituted

against him.

22. Bar to other proceedings.-Save as provided in

sections 9 and 17 and notwithstanding anything contained in any

other law, no suit or other legal proceedings shall be

maintainable in any Court in respect of any money or property or

both ordered to be confiscated under section 15.

23. Protection of action taken in good faith.-No suit,

prosecution or other legal proceedings shall lie against any

person for anything in good faith done or intended to be done in

pursuance of this Act.

24. Power to make rules.- (1) The State Government

may, by notification, make rules, for carrying out the purposes of

this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as

may be, after they are so made, before the House of the State

Legislature, while it is in session, for a period not less than

fourteen days which may be comprised in one session or in two

successive sessions and, if before the expiry of the session in

which they are so laid or of session immediately following, the

House of the State Legislature makes any modification in any of

such rules or resolves that any such rules should not be made,

such rules shall, thereafter, have effect only in such modified

form or be of no effect, as the case may be, so however, that any

such modification or annulment shall be without prejudice to the

validity or anything previously done thereunder.

25. Notifications under section 3 and declarations

under section 5 to be laid.-Every notification issued under sub-

section (1) of section 3 and every declaration made under sub-

section (1) of section 5 shall be laid, as soon as may be, after

they are issued or made, before the House of the State

Legislature.

26. Overriding effect.-Notwithstanding anything in the

Prevention of Corruption Act, 1988(Central Act No. 49 of 1988)

and the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 or any other

law for the time being in force, the provisions of this Act shall

prevail in case of any inconsistency.

________

26

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Corruption is perceived to be amongst the persons

holding public offices and public servants within the meaning of

section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the

State of Rajasthan.

The Government has sufficient reasons to believe that

large number of persons, who have held or are holding public

offices and are public servants within the meaning of section 2(c)

of the Prevention of Corruption Act, 1988 have accumulated vast

property, disproportionate to their known sources of income by

resorting to corrupt means.

It is obligation of the State to prosecute persons involved

in such corrupt practices and confiscate their ill gotten assets.

The existing Courts of Special Judges cannot reasonably

be expected to bring the trials, arising out of those prosecutions,

to a speedy termination and it is imperative for the efficient

functioning of a parliamentary democracy and the institutions

created by or under the Constitution of India that the aforesaid

offenders should be tried with utmost dispatch.

It is necessary for the said purpose to establish Special

Courts to be presided over by the persons who are or have been

Sessions Judges or Additional Sessions Judges and it is also

expedient to make some procedural changes whereby avoidable

delay in the final determination of the guilt or innocence, of the

persons to be tried, is eliminated without interfering with the

right to a fair trial.

Therefore it is proposed to provide for the constitution

of Special Courts for the speedy trial of certain class of

offences and for confiscation of the properties involved.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

27

स�ंवधान के अनbु छेद 207 के खd ड (3) के अधीन महामXहम

राf यपाल महोदय क3 Nसफा0रश।

((:तNल�पः सhं या प. 2(22) �व9ध/2/2012 जयपरु, Xदनांक 30

माच मं̀ ी, (े�ष:तः स9चव,

राज� थान �वधान सभा, जयपरु)

भारत के स�ंवधान के अनbु छेद 207 के खd ड (3) के

(सगं म�, मj राज� थान �वशषे � यायालय �वधेयक, 2012 को

राज� थान �वधान सभा म� �वचाराथ< Nलये जाने क3 Nसफा0रश

करता हँू।

28

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill seeks to establish Special Courts for

the trial of the offences under the Prevention of Corruption Act,

1988. Presently, the Government has decided to establish two

courts for the said purpose. Establishment of these Courts shall

involve non–recurring expenditure of rupees 89,72,000/- and

recurring expenditure of rupees 70,17,462/-.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

29

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED

LEGISLATION

Clause 24 of the Bill, if enacted, shall empower the

State Government to make rules for carrying out the

purposes of the Act.

The proposed delegation is of normal character and

mainly relate to the matters of detail.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

30

2012 का �वधेयक स.ं 14

राज� थान �वशषे � यायालय �वधेयक, 2012

(जैसा�क राज� थान �वधान सभा म� परुः� था�पत �कया जायेगा)

31

राज� थान �वधान सभा

अपराध� के कतपय वग� के � व�रत �वचारण के �लये और

अ� तव��लत स� पि�तय� के अ�धहरण के �लये �वशषे � यायालय�

के गठन हेत ुउपबधं करने के �लए �वधेयक।

(जैसा�क राज� थान �वधान सभा म� परुः� था�पत �कया जायेगा)

कृl ण मरुार> ग-ु ता,

उप स9चव।

(अशोक गहलोत, (भार> मं̀ ी)

32

Bill No. 14 of 2012

THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS BILL, 2012

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

33

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

________

A

Bill

to provide for the constitution of special courts for the

speedy trial of certain class of offences and for

confiscation of the properties involved.

_______

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

________

KRISHAN MURARI GUPTA,

Deputy Secretary.

(Ashok Gehlot,-Minister-Incharge)