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(18 माह का करेंट अफेयर्स)

By Mohit Sharma & Team eMock Test

र्वंिधान एिं राजव्यिस्था

राष्ट्र ीय पिछडा वर्ग आयोर्

संपवधान (103वां संशोधन) अपधपनयम,

2019 (124वां संशोधन पवधेयक)

125वां संवैधापनक संशोधन पवधेयक

अन्य पिछडा वर्ग के उिवर्ीकरण के

पिए र्पित आयोर्

जन प्रपतपनधत्व (संशोधन) पवधेयक,

2017

टर ांसजेंडर व्यक्ति (अपधकार संरक्षण)

पवधेयक, 2016

सरोरे्सी (पनयमन) पवधेयक, 2016

नार्ररकता (संशोधन) पवधेयक, 2019

पसनेमेटोग्राफ संशोधन पवधेयक, 2019

16वी ंिोकसभा

16वी ंिोकसभा का पवघटन

िोकसभा के पवघटन से समाप्त होने

वािे पवधेयक

आधार स्कीम

समिैंपर्कता वैध – सुप्रीम कोटग

आईिीसी की धारा 497 - व्यपभचार

सेवापनवृपि का अपधकार

र्वाह सुरक्षा योजना

अपमताभ रॉय सपमपत

वोहरा कमेटी

आदशग चुनाव आचार संपहता

आम चुनाव 2019 के पिए सै्वक्तिक

आचार संपहता

ररि सीटो ंिर उिचुनाव

मुख्य पनवागचन आयुि

उडीसा में पवधान िररषद का र्िन

संपवधान पदवस

संघ िोक सेवा आयोर्

राज्यिाि की क्षमादान शक्ति: अनुिेद

161

िोकसभा की आचार सपमपत

भारतीय दंड संपहता (आईिीसी) की

धारा ‘124 ए’

जमू्म-कश्मीर में राष्ट्र िपत शासन

आंध्र प्रदेश के पिए अिर् उच्च

न्यायािय

भारत का िहिा 'जक्तिस पसटी'

िोकिाि

कें द्रीय सूचना आयोर्

राष्ट्र ीय मपहिा आयोर्

शार्न र्म्बन्धी मुद्दे

इिेक्ट्र ॉपनक वोपटंर् मशीन

मतदाता िुपष्ट् िची (वीवीिैट)

नेता ऐि

‘कैं पडडेट कनेक्ट्’ तथा ‘शेयर यू वोटेड’

#PowerOf18 अपभयान

सी-पवपजि मोबाइि एि

व्यवक्तथथत मतदाता पशक्षा और चुनावी

भार्ीदारी कायगक्रम (स्वीि कायगक्रम)

सामुदापयक रेपडयो

इिेक्ट्ोरि टर ि स्कीम, 2013

चुनावी बांड योजना 2018

भारतीय पे्रस िररषद

एकीकृत सरकारी ऑनिाइन प्रपशक्षण

कायगक्रम

ई-कोटग पमशन मोड प्रोजेक्ट्

न्यापयक कायगवाही की िाइव िरीपमंर्

नेशनि ई-पवधान एप् िीकेशन

ऑनिाइन आश् वासन पनर्रानी प्रणािी

अनुभव कायगक्रम

राष्ट्र ीय सुशासन कें द्र

ऑि इंपडया पसटीजंस सवे ऑफ

िुपिस सपवगसेस

पनिुण िोटगि

पवशेष सुरक्षा दि

शशक्षा

राष्ट्र ीय प्रत्यायन बोडग

नवाचार प्रकोष्ठ

अक्तिि भारतीय तकनीकी पशक्षा

िररषद (एआईसीटीई)

प्रपतष् िान की नवोने्मष िररषद

नवोने्मष उििक्ति िर संथथानो ंकी

अटि रैं पकंर् (एआरआईआईए)

उन्नत भारत अपभयान

अकादपमक और अनुसंधान सहयोर् के

संवधगन के पिए योजना (थ िाकग )

अटि नवाचार पमशन

भारत के अटि नवाचार पमशन और

रूस के पनपध ‘प्रपतभा एवं सफिता’ के

बीच समझौता

युवा चैक्तियन िुरस्कार

'सामापजक पवज्ञान में प्रभावशािी नीपत

अनुसंधान' (इंपे्रस)

राष्ट्र ीय व्यावसायी पशक्षा एवं प्रपशक्षण

िररषद

राष्ट्र ीय कौशि पवकास पनर्म

राष् टर ीय िरीक्षण एजेंसी

70-अंकीय गे्रपडंर् सूचकांक

ऑिरेशन पडपजटि बोडग

पशक्षा में मानव िंूजी िररवतगन के पिए

सतत कायग िहि

उच्चतर पशक्षा युवा प्रपशकु्ष एवं कौशि

स्कीम: शे्रयस

राष्ट्र ीय प्रपशकु्षता संवधगन योजना

(एनएिीएस)

13 िॉइंट रोिर प्रणािी

राष्ट्र ीय संथथार्त रैं पकंर् फे्रमवकग इंपडया

रैं पकंग्स 2019

कू्यएस वर्ल्ग यूपनवपसगटीज रैं पकंर् 2018

अंतरराष्ट्र ीय छात्ो ंके मूल्ांकन

कायगक्रम (िीसा)

िीडरपशि फॉर एकेडेपमपशयंस प्रोग्राम

(LEAP)

ऐनुअि ररफे्रशर प्रोग्राम इन टीपचंर्

स्िास््य

तंबाकू उत्पादो ंिर पचत्मय चेतावनी में

भारत का 5वााँ थथान

सहयोर्ी एवं स्वास्थ्य सेवा िेशा

पवधेयक, 2018

प्रधानमंत्ी थ वाथ ् य सुरक्षा योजना

आयुष्मान भारत - राष्ट्र ीय स्वास्थ्य

संरक्षण पमशन

स्वास्थ्य और कल्ाण कें द्र

स्वास्थ्य बीमा योजना या प्रधानमंत्ी

जन आरोग्य योजना (PMJAY)

राष् टर ीय थ वाथ ् य प्रापधकरण

भारतीय िाद्य सुरक्षा एवं मानक

प्रापधकरण

िोषण अपभयान

होि िोटगि

अथ ितािो ंऔर थ वाथ ् य सेवा प्रदाताओ ं

के पिए राष् टर ीय प्रमाणन बोडग

(एनएबीएच)

रु्णविा आश्वासन योजना

राष्ट्र ीय िरीक्षण और अंशशोधन

प्रयोर्शािा प्रत्यायन बोडग

भारतीय रु्णवता िररषद

eQuest:

जीरो पडफेक्ट् जीरो इफ़ेक्ट्प्रमुि ISO

मानक

प्रमाणन पनकायो ंके पिए राष्ट्र ीय

प्रत् यायन बोडग

पटर िि पबपियन टाररे्ट्स

मानवता के पिए भारत

मूल् पनर्रानी एवं अनुसंधान इकाई

औषपध मूल् पनयंत्ण आदेश

राष्ट्र ीय औषपध मूल् प्रापधकरण

भारतीय आयुपवगज्ञान िररषद

राष्ट्र ीय पचपकत्सा आयोर् पवधेयक

राष्ट्र ीय मेपडकि कमीशन

राष्ट्र ीय होम्योिैथी आयोर् पवधेयक,

2018

भारतीय पचपकत् सा प्रणापियो ंके पिए

राष् टर ीय आयोर् (एनसीआईएम)

पवधेयक, 2018

राष्ट्र ीय मानपसक स्वास्थ्य िुनवागस

संथथान

मेडवाच

“हाटग अटैक ररवाइंड” अपभयान

भारतीय िाद्य सुरक्षा एवं मानक

प्रापधकरण (FSSAI)

REPLACE अपभयान

महहला एिं बाल विकार्

पनभगया कोष

मपहिा िुपिस स्वयंसेवक योजना

सुरपक्षत शहर िररयोजना

आिात उिाय सहायता प्रणािी

यौन अिराधो ंके पिये जााँच टर े पकंर्

पसिम

सुरपक्षत महानर्र कायागन्वयन पनर्रानी

िोटगि

मपहिा सुरक्षा सुदृढ़ करने के पिए दो

िोटगि

कायगथथि िर मपहिाओ ंके यौन शोषण

से जुडे मामिो ंको पनिटाने हेतु मौजूदा

कानून एवं संथथार्त रूिरेिा की जांच

के पिए मंत्ी-समूह

शी-बॉक्स (यौन उत्पीडन इिेक्ट्र ॉपनक

बॉक्स)

कायगथथि िर मपहिाओ ंके यौन

उत्पीडन (रोकथाम, पनषेध और

पनवारण) से सम्बक्तित अपधपनयम

2013

राष्ट्र ीय िोषण मास

स्त्री स्वापभमान िहि

'िीररयड: द एंड ऑफ सेंटेंस'

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना

प्रधानमंत्ी उज्जविा योजना

“वेब वंडर वुमन” अपभयान

वुमपनया ऑन जीईएम

वीमैन टर ांसफॉपमिंर् इंपडया अवाड्गस

कें द्रीय दिक संसाधन प्रापधकरण

इंस्पायर: बच्चो ंके क्तििाफ पहंसा

समाप्त करने के पिए सात सूत्ीय

कायगक्रम

िाटगनसग फोरम का चौथा संस्करण -

िाटगनसग फोरम 2018

मातृत्व, नवजात तथा बाि स्वास्थ्य के

पिए साझेदारी

स्वयंर्पसद्ध योजना

जनजातीय मुद्दे

बू्र शरणाथी

ईरुिा जनजापत

एकिव्य मॉडि आवासीय पवद्यािय

योजना

केन्द्रीय जनजातीय पवश्वपवद्यािय

प्रपतबंपधत के्षत् िरपमट व् यवथ था तथा

संरपक्षत के्षत् िरपमट व् यवथ था

सेंपटनेिीज जनजापत

बुपनयाद तसर पसल्क रीपिंर् मशीन

वन धन योजना

आपद महोत्सव

ददग आयगन जनजापत

र्ामाजजक आयाम

‘मैं नही ंहम‘ िोटगि

राष् टर ीय सफाई कमगचारी आयोर्

पदव्यांर् युवाओ ंके पिए वैपश्वक आईटी

प्रपतस्पधाग 2018

दीनदयाि पदव् यांर्जन िुनवागस थ कीम

आईएसएि शब्दकोश

प्रधानमंत्ी जनपवकास कायगक्रम

हुनरहाट

कला एिं र्सं्कृतत

राष् टर ीय िांडुपिपि पमशन

हस्तसाि की िाट की िुनथथागिना

क्तिडकी मक्तिद

िुराना पकिा

बर्रू की हैंडब्लॉक पपं्रपटंर्

उज़्बेक मकोम फोरम

संयुि राष्ट्र पवश्व ियगटन संर्िन -

ियगटन आंकडे

रेि धरोहर पडपजटिीकरण िररयोजना

मुपजररस पवरासत िररयोजना

कौमी एकता सप्ताह

भाषा संर्म

‘कंिथथ’ एवं ‘प्रवाह’

प्रसाद योजना

राष्ट्र ीय पवरासत पवकास एवं संवधगन

योजना (हृदय)

थ वदेश दशगन योजना

पिपजंर् महोत्सव

िाइका पवद्रोह

स्मारको ंको ‘संरपक्षत व राष्ट्र ीय महत्व’

का दजाग

भारत को जानो कायगक्रम

कें द्रीय वक्फ िररषद्

राष्ट्र ीय युद्ध स्मारक

भारतीय युद्ध स्मारक

प्रयार्राज कंुभ मेिा 2019

'पडक्शनरी ऑफ मारटसग'

कंर्िा टोरं्बी की िडाई

िोषध और आयंपबि

अंतरागष्ट्र ीय र्ीता महोत्सव 2018

िैचू्य ऑफ यूपनटी

देश में भर्वान् बुद्ध की दूसरी सबसे

ऊाँ ची प्रपतमा

बुद्धमाि महोत्सव

‘पवरासत पसंचाई संरचना’ का दजाग

सांसृ्कपतक धरोहर संरक्षण के पिए

यूनेस्को एपशया-प्रशांत िुरस्कार

वृपिकोिसवम उत्सव

भारतीय नववषग

नॉटर डाम कैथेडर ि

आंतररक रु्रक्षा

राष्ट्र ीय अने्वषण अपभकरण

आिातकािीन क्तथथपत के पिए

अत्याधुपनक समेपकत पनयंत्ण कक्ष

राष्ट्र ीय िुपिस स्मारक

राजीव र्ाबा िैनि

िूवग सैपनक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

सीमा सडक संर्िन

सीमा के्षत् पवकास कायगक्रम

@CyberDost ट्वीटर अकाउंट

असम समझौता

एम. िी. बेजबरुआ सपमपत

राष्ट्र ीय नार्ररक रपजिर

राष्ट्र ीय साम्प्रदापयक सद्भाव प्रपतष्ठान

बोर्ल्- कू्यआईटी (बॉडगर

इिेक्ट्र ोपनकिी डोपमनेटेड कू्यआरटी

इंटरसेप्शन टेक्तिक)

व्यािक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणािी

भारतीय सीमाएं और उनके सुरक्षा बि

भारतीय सुरक्षा बि

आपदा प्रबंधन

ऑिरेशन करुणा , मदद एवं सहयोर्

रं्भीर प्रकृपत की आिदा

राज् य आिदा राहत कोष में कें द्र

सरकार के योर्दान में वृक्तद्ध

सुभाष चन्द्र बोस आिदा प्रबंधन

िुरस्कार

के्षत्ीय एकीकृत बहु-जोक्तिम िूवग

चेतावनी प्रणािी

अन्य

ररवर पिंक प्रोजेक्ट्

थ वच् छ भारत पमशन

दरवाजा बंद –भार्-2

स्वि शक्ति-2019

स्वि सवेक्षण ग्रामीण- 2018

स्वि भारत ग्रैंड चैिेंज

िू ररवु्य अपभयान

प्लॉपरं्र् अभ्यास

पमशन रं्रे्

रं्र्ा टास्क फोसग

प्रादेपशक सेना

भारत जि प्रभाव समे्मिन-2018

उष्णकपटबंधीय चक्रवात

शाहिुरकंडी डैम

नोनेयी िुि

िेटा- िशुओ ंके साथ नैपतक व्यवहार

के िक्षधर िोर्

राष्ट्र ीय कामधेनु आयोर्

बाढ़ प्रबंधन और सीमा के्षत् कायगक्रम

पमि बााँचे कायगक्रम

सोिर मामा

दपक्षण भारत पहंदी प्रचार सभा

र्ोर्ल्न ग्लोब रेस 2018

आतंकवाद पनरोधक बि "कवच"

मैडेन-जूपियन ऑपसिेशन

‘भूधार’ कायगक्रम

सात महािीिो ंके सवोच्च िवगत पशिर

अंडमान-पनकोबार के तीन िीिो ंका

नाम िररवतगन

अरुणाचि प्रदेश में पवकास योजनाएाँ

‘प्रणाम’ आयोर्

िरीट चाइर्ल् पक्रकेट वर्ल्ग कि

ित्थिर्डी आन्दोिन

र्वंिधान एिं राजव्यिस्था

राष्ट्र ीय पिछडा वर्ग आयोर्

National Commission for Backward Classes

भारत में राष्ट्र ीय पिछडा वर्ग आयोर् का िहली बार र्ठन 1993 के

एक्ट के द्वारा हुआ था अथागत यह एक साांपवपिक पनकाय था, िरां तु

इसे राष्ट्र ीय अनुसूपित जापत या जनजापत आयोर् की तरह

साांपविापनक दजाग प्राप्त नही ां था।

• 123वां संपवधान संशोधन पवधेयक तथा 102वें संपवधान

संशोधन अपधपनयम द्वारा राष्ट्र ीय पिछडा वर्ग आयोर् को

साांपविापनक दजाग प्राप्त हुआ।

• इस सांशोिन के द्वारा भारतीय सांपविान के अनुिेद 338(b)

के द्वारा आयोर् को जाांि एवां पनर्रानी के अपिकार पदए र्ए हैं

तथा इसे पसपवि कोटग के जैसा अपिकार होर्ा।

• यह कें द्र एवां राज्ोां को अन्य पिछडे वर्ों से जुडे नीपतयोां के

मामले में सलाह देर्ा।

• इसे पकसी मुदे्द की जाांि के पलए पकसी भी व्यक्ति को उिक्तथथत

होने के पलए समन जारी करने का भी अपिकार होर्ा।

• इस आयोर् में राष्ट्र िपत िारा पनयुि 5 सदस्य होांरे्, पजनके

कायगकाल और सेवाशतों का पनिागरण राष्ट्र िपत द्वारा पकया

जाएर्ा।

• इन सेवाशतों के पनिागरण के पलए ही हाल ही में नया पबल लाया

र्या है जो 1993 के कानून की जर्ह लेर्ा।

• नए पबल के अनुसार आयोर् का अध्यक्ष सामापजक एवां शैपक्षक

रूि से पिछडे वर्ों से तालु्लक रखने वाला सामापजक-

राजनीपतक कायगकताग होर्ा। इस आयोर् का एक उिाध्यक्ष एवं

अन्य तीन सदस्य भी होांरे्। वे भी सामापजक एवं शैपक्षक

रूि से पिछडे वर्ों से होरें्। इनमें एक मपहिा सदस्या भी

होर्ी।

• पबल के अनुसार अध्यक्ष, उिाध्यक्ष एवां सदस्ोां का कायगकाल

तीन वषों का होर्ा और ये अपधकतम दो कायगकािो ंके पलए

पनयुि हो सकते हैं।

• िुराने कानून में यह व्यवथथा थी पक राष्ट्र ीय पिछडा वर्ग आयोर्

के अध्यक्ष सवोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवापनवृत्त

न्यायािीश होांरे्। उनके अलावा तीन अन्य सदस् होांरे्।

संपवधान (103वां संशोधन) अपधपनयम, 2019 (124वां संशोधन

पवधेयक)

The Constitutional (103rd Amendment)

Act/Constitution (124th Amendment) Bill, 2019

• सामापजक न्याय और अपिकाररता मांत्रालय की राजिपत्रत

अपिसूिना के अनुसार 14 जनवरी को सांपविान (103वाां

सांशोिन) अपिपनयम, 2019 प्रभाव में आया है।

• यह पविेयक सांपविान के अनुिेद 46 में उले्लक्तखत राज् के

नीपतपनदेशक पसद्ाांतोां के अनुसार लाया र्या है। सांपविान के

अनुचे्छद 46 के तहत सरकार नार्ररकोां के कमजोर वर्ों,

खासकर अनुसूपित जापतयोां और अनुसूपित जनजापतयोां के

शैक्षपणक एवां आपथगक पहतोां को पवशेष सतकग ता के साथ

प्रोत्सापहत करेर्ी और उन्हें सामापजक अन्याय तथा हर तरह के

उत्पीडन से बिाएर्ी।

• 124वाां सांपविान सांशोिन पविेयक 9 जनवरी 2019 को सांसद में

अनुचे्छद-368 (सांवैिापनक सांशोिन) के पवशेष बहुमत से िास

हुआ, पजसके तहत आपथगक रूि से कमजोर सामान्य वर्ग को

शैक्षपणक सांथथाओां एवां रोजर्ार में 10% आरक्षण का प्राविान

पकया र्या है।

• इसके पलए सांपविान के अनुिेद-15 और अनुिेद-16 में

सांशोिन करके क्रमशः दोनोां में ही ां क्लॉज़ 6 जोडा को र्या है-

• अनुचे्छद-15(6)(a) – इसके अनुसार राज् क्लॉज़ 4 और क्लॉज़

5 में वपणगत वर्ों से इतर आपथगक रूि से कमजोर वर्ों के पलए

पवशेष प्राविान लारू् कर सकेर्ा।

• अनुचे्छद-15(6)(b)– इसके अनुसार ऐसे वर्ों को पशक्षा

सांथथाओां में 10% आरक्षण पदया जायेर्ा।

• अनुचे्छद-16(6) – इसी अनुचे्छद के क्लॉज़ 4 में वपणगत वर्ों से

इतर आपथगक रूि से कमजोर वर्ों के पलए पनयुक्तियोां या िदोां

में अपिकतम 10% आरक्षण की सुपविा पमलेर्ी।

• यह 10% आरक्षण अनुसूपित जापत, अनुसूपित जनजापत और

अन्य पिछडा वर्ग के कुल 49.5% आरक्षण से अलर् होर्ा।

• यह ‘‘पवशेष प्राविान’’ पनजी शैक्षपणक सांथथानोां सपहत पशक्षण

सांथथानोां, िाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, में उनके

दाक्तखले से जुडा है। हालाांपक यह प्राविान अल्पसांख्यक पशक्षण

सांथथानोां िर लारू् नही ां होर्ा।

• रु्जरात सामान्य शे्रणी के र्रीब उम्मीदवारोां के पलए दस प्रपतशत

आरक्षण लारू् करने वाला िहला राज् है।

125वां संवैधापनक संशोधन पवधेयक

125th Constitutional Amendment Bill

• कें द्र सरकार द्वारा सांसद में 125वाां सांवैिापनक सांशोिन पविेयक

प्रसु्तत पकया र्या।

• इस पविेयक का उदे्दश्य उत्तर-िूवी भारत के असम, मेघालय,

पमजोरम और पत्रिुरा में 10 स्वायत्त िररषदोां की पवत्तीय तथा

कायगकारी शक्तियोां में वृक्तद् करना है।

• असम, मेघालय, पमजोरम और पत्रिुरा को अपिक पवत्तीय

सांसािन उिलब्ध करवाने के पलए अनुिेद 280 में सांशोिन

पकया जाएर्ा, इससे स्वायत्त िररषद् अपिक पवकास के कायग

कर सकें र्ी ां।

• मौजूदा स्वायत्त पजला िररषदोां का नाम बदलकर स्वायत्त के्षत्रीय

िररषद् पकया जाएर्ा क्ोांपक इन िररषदोां का के्षत्रापिकार एक

पजले से अपिक होर्ा।

• पनम्न स्तर िर भी लोकतांत्र को मज़बूत बनाने के पलए पनवागपित

ग्रामीण मु्यपनपसिल िररषद् के पलए भी सांशोिन प्रस्तापवत है।

• सांशोिन के द्वारा ग्रामीण िररषदोां को आपथगक पवकास,

सामापजक न्याय इत्यापद कायग के पलए शक्तियाां दी जायेंर्ी। यह

शक्तियाां कृपष, भूपम सुिार, पसांिाई जल प्रबांिन, िशु िालन,

ग्रामीण पवद्युतीकरण, छोटे स्तर के उद्योर् तथा सामापजक

वापनकी इत्यापद कायग के पलए दी जायेंर्ी।

अन्य पिछडा वर्ग के उिवर्ीकरण के पिए र्पित आयोर्

Commission to examine the Sub-Categorization

within OBCs

• केन्द्रीय कैपबनेट ने अन्य पिछडा वर्ग के उिवर्ीकरण के पलए

र्पठत आयोर् का कायगकाल िौथी बार बढ़ाकर 31 मई, 2019

तक कर पदया है।

• कें द्र सरकार ने सांपविान के अनुिेद 340 के तहत अकू्टबर

2017 में िाांि सदस्ीय आयोर् का र्ठन पकया था। इस आयोर्

की अध्यक्ष पदल्ली उच्च न्यायालय की सेवापनवृत्त मुख्य

न्यायािीश जी. रोपहणी हैं।

• वषग 2015 में राष्ट्र ीय पिछडा वर्ग आयोर् ने ओबीसी वर्ग में

पिछडे हुए वर्ों के उिवर्ीकरण की बात कही थी। वतगमान में

देश के 11 राज्ोां ने राज् सेवाओां के पलए ओबीसी का

उिवर्ीकरण पकया है।

• यह आयोर् ओबीसी वर्ग में पशक्षा तथा सरकारी नौकरी के

सम्बन्ध में असमानता का अध्ययन करेर्ा, इस अध्ययन के

िश्चात् ओबीसी वर्ग का उिवर्ीकरण पकया जायेर्ा। यह आयोर्

इस उिवर्ीकरण के पलए िैमाना, पनयम व अन्य िैरामीटसग तय

करेर्ा।

जन प्रपतपनधत्व (संशोधन) पवधेयक, 2017

Representation of People (Amendment) Bill, 2017

• हाल ही में लोकसभा ने जन प्रपतपनित्व (सांशोिन) पविेयक,

2017 को िाररत पकया है। इस पविेयक के द्वारा जन

प्रपतपनपधत्व अपधपनयम, 1950 तथा जन प्रपतपनपधत्व

अपधपनयम, 1951 में संशोधन पकया जायेर्ा। इस पविेयक

का उदे्दश्य पवदेशोां में रह रहे भारतीयोां को प्रॉक्सी वोपटंर् की

सुपवधा प्रदान करना है तथा अपिपनयमोां के कुछ प्रावधानो ंको

जेंडर नू्यटर ि बनाना है।

• जन प्रपतपनपित्व अपिपनयम, 1950 के द्वारा लोक सभा व

पविानसभा िुनावोां के पलए सीटोां के बांटवारे तथा पनवागिन के्षत्रोां

के िररसीमन, मतदाता की योग्यता और मतदाता सूिी को

तैयार करने की व्यवथथा है। इस अपिपनयम के अनुसार पकसी

पनवागिन के्षत्र के पनवापसयोां को मतदाता सूिी में िांजीकृत पकये

जाने की व्यवथथा है। इस अपिपनयम में सरकारी सेवा में

कायगरत्त कमगिाररयोां के पलए प्रॉक्सी वोपटांर् की व्यवथथा है।

• जन प्रपतपनपित्व अपिपनयम, 1951 में िुनाव कराने और िुनावोां

से सम्बक्तन्धत अिरािोां एवां पववादोां से जुडे प्राविान हैं।

• जन प्रपतपनित्व (सांशोिन) पविेयक, 2017 के अनुसार यपद कोई

व्यक्ति देश के बाहर कायगरत्त है, तो वह या तो स्वयां आकर

मतदान कर सकता है, या पिर वह अिने जीवनसाथी (िपत या

ित्नी) के द्वारा अिने पनवागिन के्षत्र में वोट दे सकता है। इस

प्रकार पकसी प्रपतपनपि द्वारा वोट देने को प्रॉक्सी वोपटंर् कहा

जाता है।

ररमोट वोपटंर् - इांटरनेट माध्यम से वोट देना। यह भारत में लारू्

नही ां है।

प्रॉक्सी वोपटंर् – अिने प्रपतपनपि के माध्यम से वोट देना। िुनाव

आयोर् प्रपतपनपि सदस् को मतदान की शक्ति प्रदान कर सकता है,

तापक वह अनुिक्तथथपत में मतदान कर सके। एक प्रपतपनपि व्यक्ति को

"प्रॉक्सी (proxy)" कहा जाता है और पजसकी जर्ह वो नापमत

होता है उस व्यक्ति को "पप्रांपसिल (principal)" कहा जाता है।

िोिि वोपटंर् – िोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देना। सेना,

सुरक्षाकमी, सरकारी सेवा में कायगरत अन्य अपिकारी या िुनाव की

डू्यटी के पलए अिने राज् से बाहर तैनात अपिकारी इसके माध्यम

से वोपटांर् करते हैं।

टर ांसजेंडर व्यक्ति (अपधकार संरक्षण) पवधेयक, 2016

The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill,

2016

• लोकसभा ने 17 पदसांबर, 2018 को टर ाांसजेंडर व्यक्ति (अपिकार

सांरक्षण) पविेयक, 2016 िाररत पकया।

• इसका उदे्दश्य टर ाांसजेंडर व्यक्तियोां के सामापजक, आपथगक तथा

शैक्षपणक सशक्तिकरण हेतु एक ढाांिा पवकपसत करना है,

उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने तथा उन्हें अलर्

िहिान देना है।

• इस पबल को दो वषग िहले सांसद में प्रसु्तत पकया र्या था। पजसे

27 सांशोिनोां के बाद िाररत पकया र्या है।

• यह पविेयक टर ाांसजेंडर व्यक्ति को िररभापषत करता है। इसके

अनुसार, वह व्यक्ति टर ाांसजेंडर होर्ा जो

1. न तो िूणगतया स्त्री हैं और न ही िूणगतया िुरुष,

2. स्त्री और िुरुष दोनोां का सांयोजन हैं, और

3. न तो स्त्री हैं, न ही िुरुष तथा पजसकी पलांर् की अनुभूपत

जन्म के समय उस व्यक्ति को समनुदेपशत पलांर् से मेल

नही ां खाती

• देश के प्रते्यक टर ाांसजेंडर व्यक्ति को एक िहिान प्रमाण ित्र

प्राप्त करना होर्ा, पजसके द्वारा वे पबल में वपणगत सभी अपिकारोां

का लाभ प्राप्त कर सकें रे्।

• यह िहिान ित्र पजला न्यायिीश द्वारा स्क्रीपनांर् सपमपत की

पसिाररश िर प्रदान पकया जायेर्ा।

• स्क्रीपनांर् सपमपत में पनम्नपलक्तखत शापमल होांरे्: िीि मेपडकल

ऑपिसर, पजला सामापजक कल्याण अपिकारी, एक

मनोवैज्ञापनक या मनोपिपकत्सक, टर ाांसजेंडर समुदाय का व्यक्ति,

एक सरकारी अपिकारी।

• इस पबल में ‘टर ाांसजेंडर राष्ट्र ीय िररषद’ (National Council for

Transgender) के र्ठन का प्राविान है। इस िररषद के िदेन

अध्यक्ष तथा उिाध्यक्ष क्रमशः सामापजक न्याय और

अपिकाररता मांत्रालय के प्रभारी कें द्रीय मांत्री तथा राज् मांत्री

होांरे्।

• इस िररषद के अन्य सदस्ोां (िदेन सदस्ोां के अपतररि) का

कायगकाल उनकी पनयुक्ति की पतपथ से 3 वषों का होर्ा।

• इसके तहत टर ाांसजेंडर व्यक्तियोां के साथ पशक्षा, रोज़र्ार,

स्वास्थ्य तथा अन्य पकसी के्षत्र में भेदभाव नही ां पकया जा सकता।

• यह केन्द्रीय तथा राज् सरकारोां को पविरीतपलांर्ी लोांर्ोां के पलए

कल्याण के पलए योजनायें बनाने का पनदेश देता है।

• पकसी पविरीतपलांर्ी व्यक्ति को भीख माांर्ने के पलए मजबूर

करना, सावगजपनक थथान िर प्रवेश करने से रोकने, शारीररक

अथवा यौन शोषण िर इस पबल में दो वषग की कैद तथा जुमागने

के प्राविान है।

सरोरे्सी (पनयमन) पवधेयक, 2016

The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016

• लोकसभा ने 19 पदसम्बर, 2018 को सरोरे्सी (पनयमन)

पविेयक, 2016 िाररत पकया।

• पविेयक सेरोरे्सी को ऐसे कायग के रूि में िररभापषत करता है

पजसमें कोई मपहला पकसी इचु्छक दम्पपत के पलए बचे्च को जन्म

देती है और जन्म के बाद उस इचु्छक दम्पपत को बच्चा सौांि

देती है।

• सेरोरे्सी का रेगु्यिेशन: पविेयक कॉमपशगयल सेरोरे्सी को

प्रपतबांपित करता है लेपकन पनस्वाथग सेरोरे्सी की अनुमपत देता

है। पनस्वाथग सेरोरे्सी में सेरोरे्ट माता को र्भागवथथा के दौरान

पदए जाने वाले मेपडकल खिग और बीमा कवरेज के अपतररि

कोई मौपद्रक मुआवजा शापमल नही ां है।

• इचु्छक दम्पपत के िास समुपित ऑथोररटी द्वारा जारी

‘अपनवायगता का प्रमाणित्र’ और ‘योग्यता का प्रमाणित्र’ होना

िापहए।

• इिुक दिपत की योग्यता

1. वे भारतीय नार्ररक होां लेपकन यह अपिकार एनआरआई और

ओसीआई होल्डर के िास नही ां होर्ा।

2. उन्हें पववाह पकये कम से कम िाांि वषग हो र्ए होां।

3. ित्नी की उम्र 23 से 50 साल तथा िपत की उम्र 26 से 55 साल

तक हो।

4. उनका कोई जीपवत बच्चा (बायोलॉपजकल, र्ोद पलया हुआ या

सरोरे्ट) न हो, इसमें ऐसे बचे्च शापमल नही ां हैं जो मानपसक या

शारीररक रूि से पवकलाांर् हैं या जीवन को जोक्तखम में डालने

वाली पकसी प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त हैं।

सरोरे्ट मदर की योग्यता

1. उसे इचु्छक दम्पपत का पनकटतम सम्बन्धी होना िापहए।

2. उसे पववापहत होना िापहए और उसका अिना बच्चा होना

िापहए।

3. सरोरे्ट मदर की उम्र 25 से 35 वषग होनी िापहए।

4. उसने िहले सेरोरे्सी न की हो।

5. उसके िास सेरोरे्सी करने के पलए मेपडकल और मनोवैज्ञापनक

पिटनेस का सपटग पिकेट हो ।

• कें द्र में नेशनल सरोरे्सी बोडग , राज् और कें द्र शापसत प्रदेश

स्तर तक से्टट सरोरे्सी बोडग का र्ठन पकया जाएर्ा।

• पसांर्ल िैरां ट्स, होमोसेकु्सअल किल, पलव-इन में रहने वालोां को

सरोरे्सी की इजाजत नही ां दी जाएर्ी।

• पसिग उन्ही ां मामलोां में सरोरे्सी को मांजूरी दी जाएर्ी, पजसमें

इनिपटगपलटी को सापबत पकया जाएर्ा।

• यह प्रस्तापवत कानून जमू्म-कश्मीर राज् को छोडकर िूरे भारत

िर लारू् होर्ा।

• सरोरे्ट माता और सरोरे्सी से उत्पन्न बच्चोां के अपिकार भी

सुरपक्षत होांरे्।

सरोरे्सी क्या है?

• सरोरे्सी एक मपहला और एक दांिपत के बीि का एक एग्रीमेंट

है, जो अिना खुद का बच्चा िाहता है। सामान्य शब्ोां में

सरोरे्सी का मतलब है पक बचे्च के जन्म तक एक मपहला की

‘पकराए की कोख’। आमतौर िर सरोरे्सी की मदद तब ली

जाती है जब पकसी दांिपत को बचे्च को जन््म देने में कपठनाई आ

रही हो। बार-बार र्भगिात हो रहा हो या पिर बार-बार

आईवीएि तकनीक िेल हो रही है। जो मपहला पकसी और

दांिपत के बचे्च को अिनी कोख से जन्म देने को तैयार हो जाती

है उसे ‘सरोरे्ट मदर’ कहा जाता है।

• सरोरे्सी कुछ पवशेष एजेंसी द्वारा उिलब्ध करवाई जाती है। इन

एजेंपजस को आटग क्लीपनक कहा जाता है, जो पक इां पडयन

काउां पसल ऑि मेपडकल ररसिग की र्ाइडलाइांस िॉलो करती

है।

नार्ररकता (संशोधन) पवधेयक, 2019

Citizenship Amendment Bill, 2019

• 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में नार्ररकता (सांशोिन)

पविेयक, 2019 िाररत पकया र्या।

• यह पविेयक नार्ररकता कानून 1955 में सांशोिन के पलए लाया

र्या है। इस पविेयक के कानून बनने के बाद, अफर्ापनस्तान,

बांग्लादेश और िापकस्तान के पहन्दू, पसक्ख, बौद्, जैन, िारसी

और ईसाई िमग (कुल 6 िमग, मुक्तिम) के मानने वाले

अल्पसांख्यक समुदायोां को 12 साल के थथान िर छः साल भारत

में रु्जारने िर और पबना उपित दस्तावेजोां के भी भारतीय

नार्ररकता पमल सकेर्ी।

• िूवोत्तर के लोर् इस पविेयक का पवरोि कर रहे हैं। उनका

मानना है पक इस तरह से शरणापथगयोां को नार्ररकता प्रदान

करने से उनकी साांसृ्कपतक, भाषाई और िारांिररक पवरासत

बबागद हो सकती है। साथ ही उन्हें कई अन्य तरह की

िरेशापनयोां का सामना करना िडेर्ा।

पसनेमेटोग्राफ संशोधन पवधेयक, 2019

Cinematograph Amendment Bill, 2019

• यह पसनेमेटोग्राि अपिपनयम, 1952 में सांशोिन का प्रथ ताव

करता है।

• पविेयक का उदे्दश् य पिल् म िायरेसी को रोकना है और इसमें

रै्र-अपिकृत कैम् कॉपडिंर् और पिल् मोां की कॉिी बनाने के

क्तखलाि दांडात् मक प्राविानोां को शापमल करना है।

• पिल् म िायरेसी को रोकने के पलए सांशोिन में पनम् न को शापमल

पकया र्या है:

धारा 6एए: ‘अन् य कोई लारू् कानून के बावजूद पकसी व् यक्ति

को लेखक की पलक्तखत अनुमपत के पबना पकसी ऑपडयो

पवजुअल ररकॉडग उिकरण के उियोर् करके पकसी पिल् म या

उसके पकसी पहथ से को प्रसाररत करने या प्रसाररत करने का

प्रयास करने या प्रसाररत करने में सहायता िहुांिाने की अनुमपत

नही ां होर्ी।‘

धारा-7 उिधारा-1ए: ‘यपद कोई व् यक्ति िारा-6एए के

प्राविानोां का उल् लांघन करता है, तो उसे 3 साल तक का

कारावास या 10 लाख रुिये तक का जुमागना या दोनोां की सजा

दी जा सकती है।’

• कैमकॉडग िाइरेसी - जब कोई पकसी भी प्रकार के ररकॉपडिंर्

पडवाइस - कैमकॉडगर, स्माटगिोन, वॉयस ररकॉडगर इत्यापद के

साथ पथएटर में प्रवेश करता है - और जानबूझकर पकसी पिल्म

के वीपडयो या ऑपडयो टर ैक के पकसी पहसे्स को ररकॉडग करता

है, तो वह व्यक्ति कैमकॉडग िाइरेसी में सांलग्न होता है।

• पिल्मोां के प्रमाणन सम्बन्धी मुद्दोां िर पविार करने के पलए 2013

में मुदर्ल सपमपत और 2016 में श्याम बेनेर्ल सपमपत का र्ठन

पकया र्या था।

16वी ंिोकसभा

16th Lok Sabha

• प्रिानमांत्री के सांबोिन के साथ ही 16वी ां लोकसभा का अांपतम

सत्र 13 िरवरी, 2019 को समाप् त हो र्या।

• देश में पजतने िुनाव हुए, उसमें िहली बार सबसे ज् यादा मपहला

साांसद वाला कालखांड सोलहवी ां लोकसभा का था। 44 मपहला

साांसद िहली बार आई थी।

• देश में िहली बार कैपबनेट में सवागपिक मपहला मांत्री हैं और देश

में िहली बार सुरक्षा से सांबांपित कमेटी में दो मपहला मांत्री

प्रपतपनपित् व कर रहे हैं- रक्षा मांत्री और पवदेश मांत्री।

• 16वी ां लोकसभा में 17 सत्र हुए, इस दौरान लोकसभा की 331

बैठकें हुई। 205 पविेयक िाररत पकये र्ये और 85 प्रपतशत

काम-काज हुआ।

16वी ंिोकसभा का पवघटन

Dissolution of the 16th Lok Sabha

• 16वी ां लोकसभा के पवघटन के साथ नार्ररकता संशोधन,

टर ांसजेंडर व्यक्ति (अपधकार संरक्षण) पवधेयक और तीन

तिाक जैसे कुछ पविेयक पनष्प्रभावी हो र्ए। जब लोकसभा

पवघपटत की जाती है तो इसके सारे कायग जैसे- पविेयक, प्रस्ताव,

सांकल्प नोपटस, यापिका आपद समाप्त हो जाते हैं। इन्हें

नवर्पठत लोकसभा में दोबारा लाना आवश्यक है।

िोकसभा के पवघटन से समाप्त होने वािे पवधेयक

1. राज्सभा द्वारा िाररत, पकनु्त लोकसभा में पविारािीन पविेयक

(कोई भी पविेयक जो लोकसभा में पविारािीन है, िाहे

लोकसभा में रखा र्या हो या राज्सभा द्वारा थथानाांतररत पकया

र्या हो)

2. लोकसभा द्वारा िाररत, पकनु्त राज्सभा में पविारािीन पविेयक

िोकसभा के पवघटन से समाप्त नही ंहोने वािे पवधेयक

1. ऐसा पविेयक जो दोनोां सदनोां में असहमपत के कारण िाररत न

हुआ हो और राष्ट्र िपत ने पवघटन होने से िूवग दोनोां सदनोां की

सांयुि बैठक बुलाई हो

2. लोकसभा द्वारा िाररत नही ां, पकनु्त राज्सभा में पविारािीन

पविेयक

3. दोनोां सदनोां द्वारा िाररत पकनु्त राष्ट्र िपत की स्वीकृपत के पलए

पविारािीन

4. दोनोां सदनोां द्वारा िाररत पकनु्त राष्ट्र िपत द्वारा िुनपवगिार के पलए

लौटा पदया हो

आधार स्कीम

Aadhar Scheme

26 पसतांबर, 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायािीश दीिक पमश्रा की

अध्यक्षता वाली खांडिीठ ने आधार की संवैधापनकता को िुनौती

देने वाली यापिकाओां को बहुमत से खाररज कर पदया और कें द्र

सरकार की ‘आिार स्कीम’ को संवैधापनक ठहराया है। इस िैसले

में न्यायालय ने कहा-

• आिार आम लोर्ोां के पहत के पलए काम करता है और इससे

समाज में हापशये िर बैठे लोर्ोां को िायदा होर्ा।

• आिार के डुक्तिकेट होने का कोई खतरा नही ां। आिार एकदम

सुरपक्षत है।

• लोकसभा में आधार पबि को धन पवधेयक के तौर िर िास

करने को उच् ितम न् यायालय ने सही ठहराया।इसी के साथ यह

भी स्पष्ट् पकया पक कोई पविेयक िन पविेयक है या नही ां,

लोकसभा अध्यक्ष के इस िर पनणगय की न्यापयक समीक्षा की जा

सकती है।

• उच् ितम न् यायालय ने यह कहा पक आिार अपिपनयम में ऐसी

कोई बात नही ां है जो नार्ररकोां की पनजता के अपिकार का

उल् लांघन करती है।

• आिार डेटा को 6 महीने से ज्यादा िोर नही पकया जा

सकता है।

• सुप्रीम कोटग ने आिार ऐक्ट की िारा 57 को रद्द करते हुए कहा

पक प्राइवेट कंिपनयां आधार की मांर् नही ंकर सकती।ं

• सुप्रीम कोटग ने आिार कानून के उस प्राविान को इज़ाज़त दे दी

है, पजसमें राष्ट्र ीय सुरक्षा के आधार िर डेटा साझा करने की

बात शापमल है।

• हालााँपक िीठ में शापमल न्यायमूपतग चंद्रचूड ने आिार को

असांवैिापनक कहा तथा इसे िन पविेयक के रूि में सांसद में

िेश करने को भी र्लत ठहराया।

कहां जरूरी होर्ा

• िैन काडग बनाने के पलए आिार काडग जरूरी होर्ा

• आयकर ररटनग दाक्तखल करने के पलए भी आिार नांबर जरूरी

होर्ा।

• सरकार की लाभकारी योजनाओां और सक्तिडी का लाभ िाने के

पलए भी आिार काडग अपनवायग होर्ा। पकनु्त 14 साल से कम के

बच्चोां के िास आिार नही ां होने िर उसे कें द्र और राज् सरकारोां

द्वारा दी जाने वाली जरूरी सेवाओां से वांपित नही पकया जा

सकता है।

कहां जरूरी नही ंहोर्ा

• मोबाइल पसम के पलए कां िनी आिसे आिार नही ां माांर् सकती।

• बैंक भी अकाउांट खोलने के पलए आिार नांबर की माांर् नही ां कर

सकते हैं।

• सू्कल ऐडपमशन के वि बचे्च का आिार नांबर नही ां माांर्

सकते।

• सीबीएसई, नीट और यूजीसी की िरीक्षाओां के पलए भी आिार

जरूरी नही ां।

• सीबीएसई, बोडग एग्जाम में शापमल होने के पलए छात्रोां से आिार

की माांर् नही ां की जा सकती है।

• 14 साल से कम के बच्चोां के िास आिार नही ां होने िर उसे कें द्र

और राज् सरकारोां द्वारा दी जाने वाली जरूरी सेवाओां से वांपित

नही पकया जा सकता है।

• टेपलकॉम कां िपनयाां, ई-कॉमसग िमग, प्राइवेट बैंक और अन्य इस

तरह के सांथथान आिार की माांर् नही ां कर सकते हैं।

समिैंपर्कता वैध – सुप्रीम कोटग

Supreme Court decriminalised homosexuality

• हाल ही में सवोच्च न्यायालय की िााँि न्यायािीशीय सांवैिापनक

खांडिीठ ने दो समान पलांर् वाले व्यक्तियोां के बीि बनने वाले

यौन सांबांिोां को वैि घोपषत पकया। िीठ ने 2013 के िैसले को

सांवैिापनक रूि से अस्वीकार कर पदया।

• भारतीय दंड संपहता (IPC) की धारा 377 का सांबांि

अप्राकृपतक शारीररक सांबांिोां से है। इसमें लोर्ोां के आिसी

सहमपत अथवा असहमपत से अप्राकृपतक यौन सांबांिोां को सांजे्ञय

तथा रै्र-जमानती अिराि माना र्या था।

• व्यक्ति के ियन की स्वतांत्रता को महत्त्व देते हुए 2009 में

हाईकोटग ने आिसी सहमपत से एकाांत में बनाए जाने वाले

समलैंपर्क सांबांिोां को अिराि के दायरे से बाहर करने का

पनणगय पदया था। पकां तु 2013 में सवोच्च न्यायालय द्वारा

समलैंपर्कता को अिराि के दायरे में रखने का िैसला पदया

र्या था।

• सुप्रीम कोटग के नए िैसले के अनुसार िारा-377 के तहत्

िरस्पर सहमपत से समलैंपर्क सांबांि अिराि नही ां है। िरनु्त

िशुओां और बच् िोां के साथ अप्राकृपतक यौन सांबांिोां के बारे में

िारा 377 के अन् य सभी प्राविान लारू् रहेंरे्। (धारा 377 को

समाप्त नही ंपकया र्या है संशोपधत पकया र्या है)

आईिीसी की धारा 497 - व्यपभचार

Section 497 IPC - Adultery

• मुख्य न्यायमूपतग दीिक पमश्रा की अध्यक्षता वाली सवोच्च

न्यायालय की िाांि सदस्ीय खांडिीठ ने 27 अपै्रल, 2018 को

पववाहेिर संबंधो ंसे संबंपधत आईिीसी की धारा- 497 को

समाप्त कर पदया।

• िीठ ने कहा पक भारतीय दांड सांपहता की िारा-497 रै्र

सांवैिापनक और मनमानी है।

• भारतीय दांड सांपहता की िारा 497 कहती थी- पकसी की ित्नी

के साथ अर्र उसके िपत की सहमपत के पबना यौन सांबांि बनाए

जाते हैं तो इसे व्यपभिार माना जाएर्ा। इसमें सीआरिीसी की

िारा 198 के तहत मुकदमा िलाया जाता था और इसमें

अपिकतम िाांि साल की सजा का प्राविान था। िपत की

पशकायत िर केवल रै्र िुरुष िर मुकदमे दजग होते थे। िारा की

व्याख्या ऐसे की जाती थी जैसे मपहला अिने िपत की सांिपत्त हो।

• यापिका में दलील दी र्ई पक आईिीसी की िारा 497 और

सीआरिीसी की िारा 198 के तहत व्यपभिार के मामले में पसिग

िुरुष को ही सजा होती है। यह िुरुषोां के साथ भेदभाव है और

सांपविान के अनुचे्छद 14, 15 और 21 का उल्लांघन है। जब

शारीररक सांबांि आिसी सहमपत से बना हो तो एक िक्ष को

पजमे्मदारी से मुि रखना इांसाि के नजररए से ठीक नही ां है।

• अब कोटग ने आईिीसी की िारा 497 और सीआरिीसी की िारा

198 को खत्म कर पदया है। इसपलए व्यपभिार के मामलोां में

मपहला और िुरुष, दोनोां को ही सजा नही ां होर्ी।

• हालाांपक, कोटग ने कहा है पक सांबांपित मपहला के िपत या िररवार

की पशकायत के आिार िर इसे तलाक का आिार माना जा

सकता है।

सेवापनवृपि का अपधकार

• उत्तर प्रदेश में प्राांतीय मेडकल सपवगस में वररष्ठ िदोां िर तैनात

िार डॉक्टर ने सै्वक्तच्छक सेवापनवृपत्त की अजी दी थी। जब

सरकार ने उस िर आदेश नही ां पकया तो डॉक्टरोां ने उच्च

न्यायालय में यापिका दायर कर सै्वक्तच्छक सेवापनवृपत्त माांर्ी

{अनुिेद 19 (1) (g) का उलं्लघन बताया} पजसे उच्च

न्यायालय ने स्वीकार कर पलया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने

आदेश को सवोच्च न्यायालय में िुनौती दी थी। सवोच्च

न्यायालय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सांशोपित िां डामेंटल

रूल 56 की व्याख्या करते हुए कहा पक सरकार जनपहत के

पलए डॉक्टरोां के सै्वक्तच्छक सेवापनवृपत्त िर रोक लर्ा सकती

है।

कोई भी वृपि या व्यािार करने का अपधकार {अनुिेद 19

(1) (g)}

• हाल ही में सवोच्च न्यायालय ने कहा है पक सरकार जनपहत

के पलए डॉक्टरोां के सै्वक्तच्छक सेवापनवृपत्त िर रोक लर्ा सकती

है। न्यायालय का तकग है पक अनुिेद 21 के तहत जीवन

का अपधकार, अनुिेद 19 (1) (g) के तहत प्रदान पकये

र्ये - कोई भी वृपि या व्यािार करने की स्वतन्त्रता के

अपधकार से ऊिर है।

• अथागत सरकार को सै्वक्तच्छक सेवापनवृपत्त की अजी ठुकराने

का अपिकार है। डाक्टर मौपलक अपिकार के तहत

सेवापनवृपत्त के हक का दावा कर रहे हैं लेपकन ये अपिकार

जीवन के अपिकार से बडा नही ां हो सकता।

र्वाह सुरक्षा योजना

Witness Protection Scheme

• उच्चतम न्यायािय ने 05 पदसांबर 2018 को कें द्र सरकार की

‘र्वाह सुरक्षा योजना’ के मसौदे को मांजूरी दे दी और सभी

राज्ोां को इस सांबांि में सांसद द्वारा कानून बनाए जाने तक

इसका िालन करने का पनदेश पदया है।

• आसाराम मामले से जुडे र्वाहोां की सुरक्षा में दाक्तखल जनपहत

यापिका की सुनवाई के दौरान यह योजना सामने आई थी।

• उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्ोां और कें द्रशापसत प्रदेशोां को

कें द्र सरकार के र्वाह सुरक्षा कायगक्रम, 2018 को तत्काल

प्रभाव से अक्षरशः लारू् करने का आदेश पदया है।

• उच्चतम न्यायालय ने कहा पक र्वाह सुरक्षा योजना, 2018

सांपविान के अनुचे्छद 141 और 142 के तहत तब तक 'कानून'

रहेर्ा जब तक इस पवषय िर सांसद या राज् द्वारा उपित कानून

नही ां बनाए जाते।

• इस कायगक्रम में र्वाह की िहिान को सुरपक्षत रखना तथा उसे

नई िहिान देने के साथ-साथ र्वाहोां के सांरक्षण हेतु कई

प्राविान शापमल पकये र्ए हैं। इसमें सािारण मामलोां में

न्यायालय िररसर में र्वाह को िुपलस सुरक्षा से लेकर र्ांभीर

मामलोां में सुरपक्षत आवास उिलब्ध कराना, पकसी रु्प्त जर्ह

िर पवथथापित करना आपद शापमल हैं।

• कुछ अन्य सुरक्षात्मक उिायोां में मेल और िोन कॉल की

पनर्रानी, िोन नांबर में िररवतगन, र्वाह के घर िर सीसीटीवी

कैमरे लर्ाना और िहिान को छुिाना शापमल है।

संपवधान के अनुिेद

अनुिेद 141: उच्चतम न्यायालय द्वारा घोपषत पवपि का सभी

न्यायालयोां िर आबद्कर होना

अनुिेद 142: उच्चतम न्यायालय की पडपक्रयोां और आदेशोां का

प्रवतगन और प्रकटीकरण आपद के बारे में आदेश

अपमताभ रॉय सपमपत

Amitava Roy Panel

• सुप्रीम कोटग ने िूवग न्यायािीश अपमताभ रॉय की अध्यक्षता में

तीन सदस्ीय सपमपत का र्ठन पकया जो देशभर में जेल सुिारोां

के सभी िहलुओां को देखेर्ी और उनके पलए उिायोां का सुझाव

देर्ी।

• यह सपमपत जेलोां में क्षमता से अपिक कैपदयोां, मपहला कैपदयोां से

जुडे मुद्दोां, ओिन जेलोां की थथािना, अांडरटर ायल ररवु्य कमेपटयोां

की कायगप्रणाली, कानूनी सलाह और सहायता की उिलब्धता,

िेरोल जैसे और भी कई मुद्दोां को देखेर्ी।

• सुप्रीम कोटग ने इस तीन सदस्ीय सपमपत का र्ठन भारतभर में

1,382 जेलोां में अमानवीय हालातोां से जुडे मुदे््द की सुनवाई करते

समय पकया।

वोहरा कमेटी

(Vohra committee)

• राजनीपत के अिरािीकरण िर 1993 में तत्कालीन कें द्रीय रृ्ह

सपिव एनएन वोहरा की अध्यक्षता में एक कमेटी का र्ठन

पकया र्या था। मुांबई में सीररयल पवस्फोट के बाद जाांि

एजेंपसयोां की ररिोटग में आए तथ्ोां के बाद इस कमेटी का र्ठन

पकया र्या था।

• इसकी ररिोटग में बताया र्या पक राजनेताओां द्वारा आिरापिक

र्ैंर् का सांिालन पकया जा रहा है। अिरािी अब साांसद और

पविायक बनने लरे् हैं। सपमपत के अनुसार सीबीआई, आईबी,

रॉ सपहत अनेक एजेंपसयोां ने सवगसम्मपत से अिनी राय व्यि की

थी पक आिरापधक नेटवकग वसु्ततः समानांतर सरकार चिा

रहा है।

• हाल ही में िक्तिक इांटरेस्ट िाउां डेशन तथा अन्य बनाम भारत

सांघ के मामले में सुप्रीम कोटग ने िैसला पदया है पक राजनीपत के

अिरािीकरण को रोकने के पलये कानून बनाने का दापयत्व

सांसद का है। िााँि न्यायािीशोां वाली सांपविान िीठ ने यह भी

िैसला पदया पक केवल आरोि तय करना उम्मीदवार की

अयोग्यता का आिार नही ां हो सकता है।

आदशग चुनाव आचार संपहता

(Model Code of Conduct)

• िुनाव आयोर् ने 27 पसतम्बर, 2018 को जारी आदेश में कहा है

पक िोकसभा या पकसी भी पवधानसभा के समय से िहिे

भंर् हो जाने िर तत्काि प्रभाव से आदशग चुनाव आचार

संपहता िारू् हो जाएर्ी और यह चुनाव प्रपक्रया िूरी होने

तक रहेर्ी।

• इस आिार सपहांता में राज्य की कायगवाहक सरकार नयी

येाजनाओ ंकी घोषणा नही ंकर सकती है।

• आयोर् ने कहा पक यह व्यवथथा सुप्रीम कोटग के 1994 के उस

िैसले के अनुरूि है पजसमें कायगवाहक सरकार को पसफग

सामान्य कामकाज करने का अपधकार होने का स्पष्ट्

प्राविान पकया र्या है। ऐसी क्तथथपत में कायगवाहक सरकार

कोई नीपतर्त फैसिा नही ंकर सकती है।

• भारतीय पनवागिन आयोर् की आदशग िुनाव आिार सांपहता

(Model Code of Conduct) राजनीपतक दलोां एवां प्रत्यापशयोां

के पलये बनायी र्यी एक पनयमावली है पजसका िालन िुनाव

सांिन्न होने तक हर िाटी और उसके उम्मीदवार को करना होता

है।

• सामान्य िररक्तथथपतयोां में आयोर् द्वारा िुनाव की पतपथयां घोपषत

पकए जाने िर आचार संपहता िारू् होती है।

• 1968 में सभी राजनीपतक दलोां ने आदशग आिार सांपहता के प्रपत

सहमपत जताई और पनवागिन आयोर् ने िहली बार 1991 में

प्रभावी तरीके से आदशग आिार सांपहता लारू् की।

आम चुनाव 2019 के पिए सै्वक्तिक आचार संपहता

Voluntary Code of Ethics for the General Election

2019

• सोशल मीपडया िेटिॉमों और इांटरनेट तथा मोबाइल

एसोपसएशन ऑि इांपडया (आईएएमएआई) ने पनवागिन आयोर्

को ‘आम िुनाव 2019 के पलए सै्वक्तच्छक आिार सांपहता’ प्रसु्तत

की।

• आईएएमएआई तथा िेसबुक, वाट्स अि, पिटर, रू्र्ल,

शेयरिाट और पटक-टोक आपद सपहत सोशल मीपडया

िेटिॉमों के प्रपतपनपियोां द्वारा यह आिार सांपहता पवकपसत की

र्ई है।

• पसन्हा सपमपत के सुझावोां के अनुसार इन िेटिॉमों ने तीन घांटे

के भीतर जनप्रपतपनपित्व अपिपनयम, 1951 की िारा 126 के

तहत पकसी प्रकार की उल्लांघन की ररिोटग िर प्रपक्रया िलाने

का सांकल्प व्यि पकया है।

• आम िुनाव 2019 में पनवागिन प्रपक्रया में समग्रता कायम रखने

के पलए सोशल मीपडया िेटिॉमों के स्वतांत्र, पनष्पक्ष और