Lakshman Rekha - AFEIAS

www.afeias.com IMPORTANT NEWSCLIPPINGS (06-May-21)

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Date:06-05-21

Lakshman Rekha

SC upholds the 50% cap on reservations. The real need and challenge is to grow jobs

TOI Editorials

In an important and welcome development, yesterday a five-judge constitution bench of the Supreme Court

upheld the 50% cap on reservation in government jobs and educational institutions. That this ceiling is

sacrosanct unless an extraordinary case is made out, was also the essence of the 1992 Indra Sawhney judgment

by a nine-judge constitution bench, which was challenged but which prevailed. The cap reflects an attempt to

balance the state’s prerogative to try to correct historical injustices suffered by some groups, with the right to

equal opportunity for all citizens. And given the trend of multiplying demands for reservations, it has great

value in returning the focus to actually growing jobs and educational opportunities. Byzantine recuts of a

shrinking pie are just eyewash.

So beyond the constitutional dimension, Wednesday’s verdict has political and economic dimensions which

actually are at the root of the Maratha reservation legislation that SC quashed for breaching the 50% cap.

Following years of lobbying, the Maharashtra government in 2018 enacted a law to provide reservation for the

Maratha community despite its social dominance. This law received support from all major political parties.

Indeed, when it was introduced in November 2018, it was cleared by both houses of the state legislature on the

same day.

Maharashtra is not alone. Similar processes are underway across the country with the Kapus in Andhra Pradesh,

Jats in Haryana, Patels in Gujarat, and so on. Communities that are considered socially dominant have begun to

demand reservation in the backdrop of a weak economy that is not creating enough opportunities for upward

mobility. Aspirational India and economic stagnation are incompatible, but populist rhetoric shifts attention

from this. For example, states are reserving jobs for locals, which only worsens their growth prospects.

This challenge will be amplified by the economic damage wrought by the pandemic. The second wave of

Covid-19 is worsening distress levels. The new round of lockdowns has triggered fresh job losses, even as last

year’s reversals are still hurting. A traditional relief package such as RBI’s extra measures of monetary stimulus

announced yesterday can at best limit the damage. But a durable solution lies in a coherent set of measures to

create more economic opportunities. That’s the only way to arrest the widening of social fissures which

accompany each new agitation for reservation. Breaching the 50% cap will impart neither economic dynamism

nor social healing.


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Date:06-05-21

Ties for new era

India, UK must combine forces to fight Covid, shape Indo-Pacific

TOI Editorials

After postponing his visit to India twice this year in light of the pandemic, UK PM Johnson held a virtual

summit with PM Modi to mark the reset of bilateral ties for the new era. The two sides unveiled a ‘Roadmap

2030’ for a free trade agreement, vaccine collaboration and a migration accord that will see India take back

illegal migrants from the UK in exchange for employment visas for 3,000 Indian professionals annually. In

essence, UK’s exit from the European single market and customs union has freed up London to chart a more

robust course in its foreign policy. This was exemplified by the review of UK’s foreign policy earlier this year

that called for a shift in focus towards the Indo-Pacific and boosting alliances with countries such as India.

In the short term the focus of the bilateral relationship will remain on combating Covid which has wracked both

nations – although extensive vaccinations have placed the UK in a much more comfortable position. In this

regard, it’s welcome that the two countries have decided to build on the existing cooperation between Oxford-

AstraZeneca and Serum Institute to produce the Covishield vaccine, and have pledged to achieve equitable

global supply by April 2022.

In the long run though, the two countries must align their interests to jointly shape the Indo-Pacific region and

resist China’s belligerent designs. These are also the reason why India and the UK have decided to keep

Chinese companies out of sensitive areas like 5G technology. However, China is a reality that can’t be ignored

either. Likeminded democracies need to combine forces to reinforce the rules-based order. If London is willing

to shed its cautious approach, New Delhi too should drop its protectionist policies for bilateral economic and

strategic synergies to flow.

Date:06-05-21

Lend a hand

RBI measures to ease flows to health sector, small businesses are welcome. Greater government support is needed.

Editorial

On Wednesday, RBI Governor Shaktikanta Das announced a slew of measures aimed at lessening the financial

stress in the economy. The announcements, which come at a time of acute economic uncertainty, amid a wave

of infections that is yet to peak, are designed to boost the flow of funds to the healthcare sector, and ease the

pain of small businesses and individuals — parts of the economy that are most at risk. By doing so, the


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governor has sent a clear signal — all possible policy support will be extended to the economy as the fallout

from the second wave of infections intensifies.

The central bank has provided an on-tap liquidity window, allowing banks to borrow Rs 50,000 crore at the

repo rate for lending to the health care sector. This lending will encompass vaccine manufacturers, suppliers of

medical devices, oxygen and ventilators, and hospitals, among others. By allowing these loans to be classified

as priority sector lending, the RBI is incentivising banks to ramp up support to the sector during these troubled

times. Credit to small businesses and retail borrowers is also being incentivised through two channels. First,

small finance banks have been provided the option of borrowing Rs 10,000 crore at the repo rate which can then

be used for lending up to Rs 10 lakh per borrower. And second, these banks have been allowed to classify

lending to microfinance as priority sector lending. Considering that during this period of stress, cash flows of

businesses are likely to come under pressure as economic activity limps, the RBI has also announced a

resolution framework for small businesses, MSMEs and individuals to allow them to restructure their

obligations. However, this scheme has been extended to those who had not availed of the earlier restructuring

scheme. Alongside, the RBI also announced the second tranche of its government securities acquisition

programme (G-SAP) of Rs 35,000 crore which is part of its stated commitment of Rs 1 lakh crore. For state

governments, which are likely to face a mismatch between their revenues and spending in the near term, the

central bank has eased their overdraft limits, allowing them greater access to funds to fulfil their expenditure

priorities. The number of days states can be in overdraft has been increased from 36 days currently to 50 days

now, providing them with greater flexibility to manage their borrowings.

Considering the ferocity of the second wave, and its yet uncertain economic fallout, it is reasonable to expect

more steps by the central bank. The government too has announced some relief measures — the Centre recently

announced the provision of 5 kg of foodgrain to the poor under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana

for the months of May and June. However, considering the gravity of the situation, and given that large parts of

the economy were yet to recover to pre-COVID levels even before the second wave hit, far greater support is

required from all levels of government.

Date:06-05-21

Against excess

In Maratha case, SC holds fast to quota ceiling and requires special reasons to exceed it

Editorial

In striking down the separate reservation given to Maharashtra’s Maratha community, the Supreme Court has

underscored the importance of adhering to the 50% limit on total reservation, as well as the need to just ify any

excess by showing the existence of exceptional circumstances. In a decision that will be quite unpalatable to

mainstream parties, the Court has not only found no merit in the Maratha claim to backwardness but also said

the community is adequately represented in public services. It is no surprise that the Maratha quota, given by

Maharashtra through a 2018 law, did not survive judicial scrutiny by a Constitution Bench. The 16% quota in


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admissions to educational institutions and jobs in public services — later brought down to 12% in admissions

and 13% in jobs through a 2019 amendment — took the total reservation in the State beyond the 50% ceiling

imposed by earlier verdicts. The five-Judge Bench has held that the State has not shown any exceptional

circumstance to justify exceeding the limit. The Bombay High Court had upheld the validity of the Maratha

reservation in principle, but ruled that the law could not have fixed the percentage above what was

recommended by the State Backward Classes Commission headed by M.G. Gaikwad. The Court has now set

aside this ruling, rejecting the HC’s reasoning that the denial of backward class status to the Marathas had

pushed them deeper into social and educational backwardness, and that this constituted a special circumstance

in support of their claim to separate reservation.

The second limb of the judgment, however, may cause political concern. The Court’s categorical refusal to

reconsider the 50% limit set down by a verdict in Indra Sawhney (1992) may threaten the continuance of

different kinds of reservation in States. The Court’s interpretation of the 102nd Constitution Amendment, by

which a National Commission for Backward Classes was created, has proved right fears that the national body’s

role and power may impact the rights of States. The Court has ruled that, henceforth, there will only be a single

list of socially and educationally backward classes with respect to each State and Union Territory notified by

the President of India, and that States can only make recommendations for inclusion or exclusion, with any

subsequent change to be made only by Parliament. Several MPs had argued that the Amendment would denude

the States of their power, but the Centre had assured them that it was not so. The Court has now ruled that

Parliament’s intent was to create a scheme to identify SEBCs in the same manner as SCs and STs. The

President alone, to the exclusion of all other authorities, is now empowered to identify SEBCs. A clamour for

yet another constitutional amendment to undo the effect of this verdict may be in the offing.


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Date:06-05-21

आरबीआई का उचित कदम

संपादकीय

भारतीय ररजर्व बैंक (आरबीआई) ने गत र्र्व कोवर्ड-19

महामारी के कारण मची उथलपुथल से अथवव्यर्स्था को राहत दिलाने के ललए काफी जरूरी किम उठाए थे। अब

महामारी की िसूरी लहर ने एक बार फफर कें द्रीय बैंक को मजबूर फकया फक र्ह अथवव्यर्स्था के वर्लभन्न के्षत्रों की मिि के ललए नए उपायों के साथ आगे आए। कोवर्ड-19

संक्रमण के मामलों में अचानक इजाफे के कारण िेश के

वर्लभन्न दहस्सों में स्र्ास््य बुननयािी ढांचा चरमरा गया है

और राज्य सरकारों को लोगों के आर्ागमन पर प्रनतबंध

लगाने पडे हैं। इससे मांग और आपूनतव िोनों प्रभावर्त हुए

हैं। कम उत्पािन आर्थवक स्स्थनत में सुधार की मौजूिा प्रफक्रया को उलट िेगा। हालांफक र्ास्तवर्क असर वपछले

साल की तुलना में कमतर रहेगा लेफकन आर्थवक

गनतवर्र्धयों में बाधा समूची लागत में इजाफा करेगी। यकीनन िसूरी लहर का र्ास्तवर्क आर्थवक प्रभार् कुछ अन्य चीजों के अलार्ा इस बात पर ननभवर करेगा हम इसे लेकर कैसे र्चफकत्सा उपाय करते हैं। स्र्ास््य के्षत्र की वर्त्तीय जरूरतों को पूरा करने के ललए

आरबीआई ने 50,000 करोड रुपये की नकिी की व्यर्स्था की है। इस योजना के तहत बैंक टीकों और र्चफकत्सकीय उपकरणों के

वर्ननमावण, आयात या आपूनतव से जुडे कारोबाररयों को ऋण िे सकें गे। इसके अलार्ा बैंक अस्पतालों, डडस्पेंसर और पैथॉलजी लैब्स को भी ऋण िे सकें गे। बैंकों को कोवर्ड ऋण पुस्स्तका तैयार करने के र्ास्ते प्रोत्सादहत करने के ललए आरबीआई कोवर्ड खाते के आकार के

बराबर अर्धशेर् नकिी के ललए ररर्सव रीपो िर को 40 आधार अंक ज्यािा रखने की पेशकश करेगा। इसके अनतररक्त आरबीआई लघु

वर्त्त बैंकों (एसएफबी) के ललए रीपो िर के आधार पर तीन र्र्व के ललए वर्शेर् रीपो पररयोजना का संचालन करेगा जो 10,000 करोड

रुपये मूल्य की होगी। इन फंड का इस्तेमाल प्रनत कजविार 10 लाख रुपये तक का ऋण िेने के ललए फकया जाएगा। इससे असंगदठत

के्षत्र के छोटे कारोबारों को मिि लमलेगी। इसके अलार्ा एसएफबी को इजाजत होगी फक सूक्ष्म वर्त्त संस्थानों को आम लोगों को कजव िेने के क्रम में दिए जाने र्ाले नए ऋण को प्राथलमकता र्ाला ऋण घोवर्त कर सकें । यह लशर्थलता चालू वर्त्त र्र्व के अंत तक उपलब्ध

रहेगी। ऐसे में वर्चार यह है फक छोटे कारोबारों और व्यस्क्तगत कजविारों की मिि की जाए क्योंफक आर्थवक बाधाओं से इनके ही सबसे

अर्धक प्रभावर्त होने की आशंका है। बैंफकंग ननयामक ने र्ाणणस्ज्यक बैंकों द्र्ारा सूक्ष्म, लघु एरं् मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को ऋण िेने के क्रम में नकि आरक्षक्षत अनुपात के आकलन में प्रोत्साहन बढाया है। आरबीआई ने एमएसएमई के्षत्र के कजविारों को राहत

िेने के ललए पुनगवठन ढांचे को भी लशर्थल फकया है। ननजी के्षत्र के वर्लभन्न तरह के कजविारों के ललए ननयमों को लशर्थल करने के

अलार्ा कें द्रीय बैंक ने राज्य सरकारों के ललए ओर्र ड्राफ्ट सुवर्धा के मानक भी लशर्थल फकए हैं। कुल लमलाकर स्र्ास््य के्षत्र के ललए

योजना के अलार्ा आरबीआई ने छोटे कजविारों पर ध्यान िेकर अच्छा फकया है क्योंफक एक बार फफर रे् कोवर्ड-19 से संबंर्धत


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मुस्ककलात से सबसे अर्धक प्रभावर्त हो सकते हैं। इस बार फकसी ऋण स्थगन की घोर्णा न करके भी अच्छा फकया गया। इससे बैंकों तथा अन्य कजविाताओं को लाभ आगे बढाने का अर्धकार लमलेगा। अर्धकांश उपाय छोटे कजविारों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। बहरहाल, कजविाताओं और ननयामकों को पररसंपवत्त गुणर्त्ता पर भी ध्यान िेना होगा। व्यापक स्तर पर िेखें तो यह बात ध्यान िेने

लायक है फक आरबीआई वपछले र्र्व जैसे उपाय करने की स्स्थनत में नहीं है। र्ास्तवर्क नीनतगत िर नकारात्मक है और वर्त्तीय तंत्र के

पास काफी अनतररक्त नकिी है। इतना ही नहीं इससे मुद्रास्फीनत में इजाफा हो सकता है और पंूजी बाहर जा सकती है क्योंफक कुछ

वर्कलसत िेशों में आर्थवक स्स्थनतयां तेजी से सुधर रही हैं। ऐसा हुआ तो र्हृि आर्थवक जोणखम बढ सकते हैं।

Date:06-05-21

फौरी मदद

संपादकीय

इस बात से इंकार नहीं फकया जा सकता फक अथवव्यर्स्था को बचाने के ललए फौरन कुछ करना जरूरी है। कोरोना की िसूरी लहर ने

झकझोर दिया है। संक्रलमतों और मरने र्ालों का आंकडा होश उडा रहा है। इसने अथवव्यर्स्था के हालात और गंभीर कर डाले। छोटे-बडे

उद्योगों को भारी मिि की िरकार है। ऐसे में रास्ता यही रह जाता है फक कें द्रीय और व्यार्सानयक बैंक मिि के ितू बनें। जैसा फक िेखा जा रहा है, सबसे ज्यािा िबार् स्र्ास््य के्षत्र पर है। अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन , िर्ाइयों, र्चफकत्सा उपकरणों की आपूनतव बता रही है फक हालात को िेखते हुए कुछ भी पयावप्त नहीं है। ऐसे में जब तक कंपननयां उत्पािन नहीं बढाएंगी, नई इकाइयां नहीं लगेंगी, तब तक र्चफकत्सा के्षत्र को जरूरी सामान की आपूनतव मुस्ककल ही है। इसललए सबसे पहले उन इकाइयों के

ललए कजव का रास्ता और आसान फकया गया है जो स्र्ास््य के्षत्र की जरूरतों से जुडी हैं। ररजर्व बैंक ने पचास हजार करोड रुपए िेने की बात कही है। इस पैसे से र्चफकत्सा उपकरण बनाने र्ाले उद्योगों को कजव लमलेगा। टीका बनाने र्ाली कंपननयां भी कजव लेकर उत्पािन

बढा सकें गी। िर्ा कंपननयों को भी आसानी से कजव लमल सकेगा। जीर्न रक्षक प्रणाली जैसा सामान आयात करने र्ाले भी कजव का फायिा उठा सकें गे। हालांफक इसे स्थायी राहत नहीं कहा जा सकता। फफर भी फौरी जरूरतों के दहसाब से यह अच्छी शुरुआत है। इस

काम को प्राथलमकता लमलनी भी चादहए।

हालात के मद्िेनजर स्र्ास््य के्षत्र में भारी ननरे्श की िरकार है। अगर बैंकों की मिि से र्चफकत्सा उपकरण और टीके बनाने र्ाली नई

कंपननयां खडी हो जाती हैं तो ये कंपननया ंआगे के ललए धरोहर भी बन जाएंगी। मौजूिा संकट ने यह अहसास करा दिया है फक ऐसी फकसी भी आपिा से ननपटने के ललए हमें क्या और फकतना चादहए। इसललए यह र्क्त र्तवमान चुनौनतयों से ननपटने के साथ भवर्ष्य

की तैयाररयों का भी है। गौरतलब है फक िेश में टीकाकरण का काम जोरों पर है। लेफकन वपछले कुछ दिनों में पयावप्त मात्रा में टीके नहीं बन पाने से इस मुदहम को धक्का लगा है। इसका उपाय टीका उत्पािन बढाना ही है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जैसी कंपननयां तो सरकार से मिि भी ले चुकी हैं।

यह भी नहीं भूलना चादहए फक छोटे और मझौले सभी उद्योग संकट में हैं। कामधंधा नहीं हो पाने की र्जह से इकाइयां वपछले साल

जैसी ही मुस्ककलों में नघर गई हैं। महामारी से ननपटने के ललए कई राज्यों को स्जस तरह से सख्त प्रनतबंध लगाने पडे हैं, उससे काम-

धंधे ठप पड गए हैं। रोजाना हजारों करोड का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कारोबाररयों और उत्पािकों के सामने बैंक कजव की फकस्तें


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चुकाने का संकट है। लेफकन सर्ाल यह भी है फक पैसा आए तो कहा ंसे। अगर मिि नहीं लमली तो ज्यािातर कारोबारी सडक पर होंगे। इसके ललए कें द्रीय बैंक ने पच्चीस करोड रुपए तक के कजव र्ाली कंपननयों को कजव पुनगवठन की सुवर्धा िेने का एलान फकया है। नए

कजव भी दिए जाएंगे। िस लाख रुपए तक की सहायता को प्राथलमकता के्षत्र के ललए कजव माना जाएगा। ज्यािा कुछ हो या न हो, इससे

कम से कम इतना तो होगा फक कारोबार कुछ समय के ललए ठप होने से बच जाएंगे। लगता है फक आरबीआइ ने वपछली घटनाओं से

सबक लेकर इस बार पहले ही कुछ किम उठा ललए हैं। कें द्रीय बैंक इस हकीकत से तो अनजान नहीं ही होगा फक आने र्ाला िौर

अननस्कचतताओं से भरा हो सकता है। हर स्तर पर जोणखम बरकरार हैं। ऐसे में पहला मकसि जीर्न और आजीवर्का बचाने का ही होना चादहए।

Date:06-05-21

जमीन का हक और महहलाएं

ऋतु सारस्वत

आधी आबािी के समान अर्धकारों को र्ास्तवर्क रूप

िेना जदटल और चुनौती भरा काम है। िेका जाए तो यह अधूरा मानर् अर्धकार संघर्व है। रै्स्कर्क महामारी कोरोना ने इस अधूरे संघर्व को और मुस्ककल बना दिया है। महामारी का सबसे ज्यािा असर मदहलाओं पर

इसललए हुआ है फक िनुनया भर में उनकी आर्थवक

स्स्थनत हमेशा से हालशए पर रही है। मदहला सशस्क्तकरण के तमाम िारे् इस सत्य की अर्हेलना करते आए हैं फक बगैर आर्थवक सुदृढीकरण के मदहला सशस्क्तकरण की हर पररभार्ा और कोलशश अधूरी है।

अनौपचाररक अथव अजवन में संलग्न अर्धकांश मदहलाएं अथवव्यर्स्था की वर्परीत लहर आते ही अपने रोजगार खो िेती हैं। भूलम का अर्धकार वर्कर् के अर्धकांश िेशों में आर्थवक स्स्थरता का सबसे मजबूत साधन माना गया है। वर्लभन्न िेशों में हुए अध्ययन बताते हैं फक जहा ंभी मदहलाओं के पास भूलम संबंधी अर्धकार होते हैं, र्हां उनका पररर्ार पर प्रभार् होता है। रे् अपने वर्चारों को आत्मवर्कर्ास

के साथ रख पाती हैं और इन सबसे महत्त्र्पूणव यह फक रे् घरेलू दहसंा की भी बहुत कम लशकार होती हैं। यह स्र्ाभावर्क भी है क्योंफक

स्जसके पास अचल संपवत्त के अर्धकार होते हैं, उसका प्रभुत्र् पररर्ार और समाज में कही ंअर्धक होता है, बननस्बत उनके स्जनके पास

संपवत्त नहीं है।

र्ल्डव इकोनॉलमक फोरम की ताजा ररपोटव बताती है फक िनुनया भर में आर्थवक समानता में मदहलाओं की संख्या अट्ठार्न फीसि है। लेफकन पुरुर्ों के बराबर आने में उन्हें अभी सदियां लग जाएंगी। एक सौ छप्पन िेशों में हुए इस अध्ययन में मदहला आर्थवक

असमानता में भारत का स्थान एक सौ इक्यार्नर्ा ंहै। यानी मदहलाओं को आर्थवक आजािी और अचल संपवत्त का हक िेने के मामले

में एक तरह से हम िनुनया में सबसे नीचे आते हैं। ऐसे में यह प्रकन उठना लास्जमी है फक आणखर ऐसा क्यों है फक शहरी और ग्रामीण


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िोनों ही के्षत्रों में मदहलाओं को भूलम पर अर्धकार हालसल नहीं हैं, जबफक कानून में मदहलाओं को संपवत्त पर पुरुर्ों के समकक्ष अर्धकार

हालसल होने का िार्ा फकया जाता है। भारतीय पररपे्रक्ष्य से इस संपूणव संिभव को िेखें तो पाएंगे फक िो प्रकार के व्यर्धान मदहलाओं को संपवत्त का अर्धकारी होने से रं्र्चत करते हैं। पहला तो पुरुर् सत्तात्मक समाज प्रभुत्र् के सबसे महत्त्र्पूणव साधन यानी भूलम को फकसी भी स्स्थनत में मदहलाओं को सौंपने को तैयार नहीं होता। िसूरा कारण यह फक मदहलाएं स्र्यं अपने अर्धकारों को भार्नात्मक कारणों से छोड िेती हैं। पररर्ार के पुरुर् सिस्यों द्र्ारा ननरंतर उन्हें इस बात के ललए बाध्य फकया जाता है फक अगर रे् संपवत्त पर अर्धकार के

ललए कानून का सहारा लेंगी तो उन्हें पाररर्ाररक संबंधों को छोडना पडेगा।

इन र्ास्तवर्कताओं के साथ ही अगर त्यात्मक बबिंओंु का वर्रे्चन फकया जाए और आंकडों पर ध्यान दिया जाए तो जनगणना के

आंकडों के अनुसार कृवर् के्षत्र में मदहलाओं की भागीिारी एक नतहाई है। लेफकन उनके नाम मात्र भूलम मात्र तेरह फीसि ही है। 2017-18

का श्रम बल सरे् बताता है फक 73.2 फीसि ग्रामीण मदहलाएं खेती करती हैं, लेफकन जमीन लसफव 12.8 फीसि मदहलाओं के पास ही है। वपत ृसत्तात्मक व्यर्स्था में यह सोच बहुत गहरे पैठी हुई है फक जमीन पुरुर्ों के नाम ही होनी चादहए। नौकरी के ललए पुरुर्ों के शहरी के्षत्रों में प्रर्ास के बाि पूरे एलशया में कृवर् के्षत्र में मदहलाओं की संख्या बढी है। बार्जूि इसके अभी भी जमीन का माललकाना हक

मदहलाओं के नाम नहीं के बराबर है। यही नहीं, वर्र्ादहत मदहलाओं से उनके पीहर पक्ष द्र्ारा ननरंतर िबार् बनाया जाता है फक रे्

पैतकृ संपवत्त पर अपना अर्धकार छोड िें।

जमीन के माललकाना हक में बहुत बडी असमानताएं हैं। फकसान की पररभार्ा जमीन के माललकाना हक से जुडी है। इसललए खेनतहर

मदहलाएं फकसान की पररभार्ा के िायरे से ही बाहर हो जाती हैं। कहने को कें द्र की 2007 की राष्रीय फकसान नीनत को ज्यािा व्यापक

और समारे्शी बनाया गया। इस नीनत िस्तारे्ज में फकसान की पररभार्ा ऐसे व्यस्क्त की है जो फसल उगाने और िसूरी प्रमुख कृवर्

उपज की गनतवर्र्ध से आजीवर्का और आर्थवक उपाजवन के ललए जुडा है। लेफकन र्ास्तवर्कता के धरातल पर मदहलाओं के हाथ में कुछ

भी नहीं है। संयुक्त राष्र की एक ररपोटव के मुताबबक जबरन बेिखली या गरीबी के खतरे को कम कर के प्रत्यक्ष और सुरक्षक्षत भूलम

अर्धकार मदहलाओं को घर में उनकी सौिेबाजी की शस्क्त को बढाते हैं और उनकी सार्वजननक भागीिारी के स्तर में सुधार करते हैं। परंतु जमीन पर अर्धकार न होने का खलमयाजा मदहलाओं को सामास्जक और आर्थवक जीर्न के सभी स्तरों पर भुगतना पडता है। सरकारी योजनाओं और अन्य सुवर्धाओं पर मदहलाओं की पहंुच तब और कम हो जाती है जब जमीन उनके नाम पर नहीं हो, क्योंफक

राजस्र् वर्भाग एक फकसान को भूलम के ररकॉडव के आधार पर पररभावर्त करता है और कृवर् वर्भाग राजस्र् वर्भाग की पररभार्ाओं

का पालन करता है। इसललए अर्धकांश योजना के लाभार्थवयों के आधार को सीलमत करके भूलम शीर्वक ररकॉडव जमा कराने की आर्कयकता होती है। संस्थागत ऋण की पहंुच भी भूलम के स्र्ालमत्र् के साथ सीलमत है। ऐसे में यह आर्कयक हो जाता है फक अब

फकसान की पहचान को रेखांफकत फकया जाए और उसमें जमीन के अर्धकार को भी सस्ममललत फकया जाए, क्योंफक हर स्स्थनत में यह

ननणावयक तत्त्र् लसद्ध होता है।

जमीन को लेकर बने ननयमों में लैंर्गक गणना की आर्कयकता है, ताफक फक्रयान्र्यन में जो कलमयां हैं उनकी पहचान कर िरू फकया जा सके। फरर्री, 2019 में हुए एक अध्ययन के मुताबबक जमीन पर अर्धकार िेने से न लसफव मदहलाओं को बस्ल्क समुिायों को भी जलर्ायु पररर्तवन के असर से बचाया जा सकता है। िनुनया भर में स्जतने लोग अपनी आजीवर्का के ललए जमीन और प्राकृनतक

संसाधनों पर पूरी तरह ननभवर हैं, उनमें आधी से ज्यािा आबािी मदहलाओं की है। बार्जूि इसके अपनी जमीन से जीवर्का चलाने र्ाले

फकसानों में लसफव चालीस फीसि मदहलाएं हैं। अफ्रीका और पूर्ी एलशया में ऐसी मदहलाओं की संख्या और भी कम है। पररर्ार और

सामुिानयक िोनों ही स्तरों पर मदहलाएं एक बेहतर प्रबंधक की भूलमका ननभाती हैं। ऐसे में आर्कयकता है उनकी इस भूलमका को मान्यता िेने की। जब मदहलाओं को अर्धकार दिए जाते हैं तो इससे उनके पूरे समुिाय को लाभ लमलता है। इनमें खाद्य सुरक्षा, बच्चों के ललए स्र्ास््य र् लशक्षा में ननरे्श और भूलम का बेहतर प्रबंधन शालमल हैं।


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भारत में वर्रासत के ननधावररत ननयम हैं। दहिं ूउत्तरार्धकार अर्धननयम कहता है फक भूलम को मतृक की वर्धर्ा माता और उसके बच्चों में वर्भास्जत फकया जाएगा। परंतु र्ास्तवर्कता में ऐसा नहीं होता। अर्धकतर वपतसृत्तात्मक और सामास्जक मान्यताएं कानूनी अर्धकारों पर भारी पड जाती हैं। 2017-18 के आर्थवक सरे्क्षण के बाि पुरुर्ों के गांर् से शहर चले जाने के कारण खेतों का स्त्रीकरण

बहस का बबिं ुबन गया। िेश में नब्बे फीसि से अर्धक मामलों में खेती योग्य जमीन वर्रासत के जररए ही हस्तांतररत की जा रही है। यहां मदहलाओं को अपने ही पररर्ार में गंभीर भेिभार् का सामना करना पडता है। यह एक वर्चारणीय प्रकन है फक कृवर् गनतवर्र्धयों में संलग्न होकर जो मदहलाएं आर्थवक वर्कास में महत्त्र्पूणव भूलमका ननभाती हैं, फफर भी हमारा तंत्र उनके योगिान को क्यों नहीं मान्यता िेता। हम इस त्य को अस्र्ीकार नहीं कर सकते फक स्जन मदहलाओं के पास जमीन है, उनके पास बेहतर आर्थवक और सामास्जक

सुरक्षा है, ठीक रै्से ही जैसे सदियों से यह सुरक्षा पुरुर्ों को लमलती आई है। स्त्री के श्रम को नकारते हुए आज भी िनुनया भर में ऐसे

पुरुर्ों का बहुतायत है जो जमीन पर अपना एकार्धकार मानते हैं। इन पररस्स्थनतयों को बिलना होगा, क्योंफक जैसे-जैसे िेश अपनी अथवव्यर्स्थाओं को कोरोना संकट से ननकालने की कोलशश में आगे बढेंगे, रै्से रै्से पहले से ज्यािा सामुिानयक संस्थानों के ननजीकरण

की आर्कयकता होगी। इससे उन ग्रामीण समुिाय को नुकसान होगा स्जनके पास आर्धकाररक रूप से जमीन नहीं हैं।

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Lakshman Rekha - AFEIAS